बोगस मिरची बियाणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान

तलासरी (वार्ताहर) : तलासरी तालुक्यातील कोचाई, उपलाट येथील ११० गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांनी शेतात लागवडीसाठी ‘हैवेग अकॅसेन’ या कंपनीचे गौरी जातीचे वाण खरेदी केलेले. मिरचीचे बियाणे बोगस निघाल्याच्या तक्रारीवरून कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना पालघरच्या बैठकीत दिले आहेत. पण गुन्हे दाखल करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पडून असल्याने शेतकरी न्यायापासून वंचित राहिले आहेत.

कोचाई, उपलाट आदी भागांतील ११० आदिवासी शेतकऱ्यांनी हैवेग अकॅसेन हायवेज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे हजारो रुपये खर्च करून गौरी वाणाचे मिरचीचे बियाणे खरेदी केले होते. शेतीची चांगली मशागत करून मोठ्या मेहनतीने बियाणांची लागवड केली, परंतु मागील वर्षीपेक्षा या वर्षी रोपे उंच वाढली, तरी फळधारणेत मोठी घट झाल्याची तक्रार शेतकरी ईश्वर वळवी, अशोक बोबा, विजय खरपडे, लखमा अंधेर या शेतकऱ्यांनी केली. तक्रारीनंतर कंपनीचे प्रतिनिधी उमेश वाघमारे, रवींद्र साळुंखे यांनी शेतात भेट देऊन पाहणी केली.

मात्र त्यानंतर कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कुठलाही प्रतिसाद न दिल्याने शेवटी शेतकऱ्यांनी २४ मार्च रोजी तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर जिल्हास्तरीय गुणनियंत्रण पथक व त्याचे शास्त्रज्ञ यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करून पंचनामा केला. त्यांनी नोंदविलेल्या निष्कर्षात गौरी वाणाच्या मिरचीच्या रोपांना २० ते ३० टक्के फळधारणा झाल्याने उत्पन्नात मोठी घट झाल्याची तसेच रोपावर रसशोषक कीड आढळून येत असल्याची व अपेक्षित उत्पन्नाच्या केवळ २५ टक्के उत्पादन मिळाल्याची नोंद करण्यात आली.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आमदार श्रीनिवास वनगा यांच्यासोबत कृषिमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतली. यावेळी या कंपनीचे गौरी वाण हे निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारीवरून मंत्री भुसे यांनी कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी अधीक्षकांना दिले. कृषी अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करण्याचा प्रस्ताव आयुक्ताकडे पाठविला असून तेथून आदेश प्राप्त होताच गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा कृषी अधिकारी दिलीप नेरकर यांनी सांगितले.

तलासरी तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणात आदिवासी शेतकरी आता बागायतीकडे वळत आहेत. सध्या शेतकरी मोठ्या प्रमाणात मिरची लागवडही करत आहेत. पण त्यांना योग्य ते सहकार्य तालुका कृषी विभागातून मिळत नसल्याची खंत आदिवासी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे