Wednesday, July 17, 2024
Homeदेशदोन आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे आदेश!

दोन आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे आदेश!

ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्य प्रदेश सरकारला दणका

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारलाही निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्राप्रमाणेच देशातील इतरही काही राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनू लागला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. त्याचप्रमाणे आज मध्य प्रदेशने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या १२ जुलै रोजी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी ट्रिपल टेस्टची अट मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या अहवालात पूर्ण न झाल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेल्या ट्रिपल टेस्टचा अहवाल अद्याप देशातले कुठलंच राज्य देऊ शकलेले नाही. मध्य प्रदेश सरकारचा देखील अहवाल मान्य झालेला नाही. त्यांच्या मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालावर विचार करू असे न्यायालयाने सांगितले. पण ट्रिपल टेस्टची अट मान्य झालेली नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची वाट न पाहाता अधिसूचना काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.

“५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या ठिकाणी अधिक काळ निवडणुका लांबवणं लोकशाही मूल्यांना धरून होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षांनी खुल्या जागेसाठी देखील ओबीसी उमेदवार द्यावेत, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -