- पालघर जिल्हा परिषद इमारतीच्या सफाईसाठी निधीची तरतूद नाही
- संतप्त सफाई कामगारांनी सोडले काम
बोईसर (वार्ताहर) : पालघर जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये साफसफाई करत असलेल्या कंत्राटी सफाई कामगारांना वेतन न मिळाल्याने त्यांनी चक्क तिथून काढता पाय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत साफसफाई करण्यासाठी निधीची तरतूद उपलब्ध नसल्याने (लेखाशीर्ष नसल्याने) हा प्रकार घडल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे यापुढे जिल्हा परिषदेच्या इमारतीच्या साफसफाईचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
सिडकोमार्फत जिल्हा परिषद इमारत हस्तांतर केल्यानंतर त्या इमारतीच्या साफसफाईसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत प्रयत्न होणे आवश्यक होते. त्यासाठी सिडकोने दिलेल्या एका साफसफाई ठेकेदाराच्या सफाईगारांमार्फत इमारतीच्या स्वच्छतेचे व निगा राखण्याचे काम केले जात होते. मात्र आता पैसेच नसल्याने कामगारांचे वेतन अदा केलेले नाही. सुमारे दोन महिने वेतन रखडल्यामुळे कामगार नोकरी सोडून गेले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या इमारतीची दुरवस्था होईल की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
सफाई कामगारांच्या वेतनाचा मुद्दा सोडवण्यासाठी बांधकाम विभागामार्फत नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले असले तरी बांधकाम विभागालाच याबाबतची माहिती नाही व त्यांनी या बाबीचे खंडन केले आहे. बांधकाम विभागाअंतर्गत ही बाब येत नसल्याने आम्ही खर्च का करणार? तसेच त्यासाठी निधीची तरतूद उपलब्ध कशी करणार? असा सवालच विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या सफाई कामगारांचे वेतन कोण देणार या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू होती. अजूनही प्रश्न सुटलेला नाही. मात्र आता इमारतीच्या साफसफाईचा बोजवारा उडाला.
जिल्हा परिषद कार्यालय कार्यान्वित झाल्यानंतर आठ ते दहा कंत्राटी पुरुष व महिला सफाई कामगार जिल्हा परिषद इमारतीची साफसफाई करून निगा राखत होते. याबरोबर एक सुरक्षारक्षकही नेमला होता. सुरुवातीच्या काळात त्यांना व्यवस्थितरीत्या वेतन दिले जात होते. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला. अनेक वेळा त्यांनी कंत्राटदाराकडे तगादा लावला. मात्र जिल्हा परिषदेकडून या कामांवर निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे ठेकेदारालाही तो प्राप्त झाला नाही.
शेवटी ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडवले. वेतनाअभावी कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांनी नोकरी सोडून ते निघून गेले. आता दोन-तीन सफाई कर्मचारी कार्यरत असले तरी तीन मजली इमारतीची निगा व्यवस्थित राखली जाणार नाही.
या कामावर निधीची तरतूद उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे बांधकाम विभाग, सामान्य प्रशासन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समन्वयातून हा प्रश्न लवकरच सुटेल, अशी आशा आहे.
- संघरत्ना खिलारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग