मुंबई : राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे. राणांना कालच जामीन मिळाला असून त्यावेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे. राणांनी आपले आंदोलन मागे घेतले होते. पोलिसांनी नोटीस दिल्यानंतर ते घराबाहेर पडले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे.
पोलिसांनी अटक केल्यापासून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या राणा दाम्पत्याला परवा कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर याबाबतचे सविस्तर निकालपत्र काल समोर आले होते. त्यामध्ये राणा दाम्पत्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले राजद्रोहाचे कलम १२४ अ हे चुकीचे असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे सत्र न्यायालयाचा हा निकाल राज्यातील ठाकरे सरकार आणि मुंबई पोलिसांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
नवनीत आणि रवी राणा यांना जामीन देताना न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. राजद्रोहाचा थेट आरोप एखाद्यावर दाखल करणे चुकीचे आहे. कारण राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसा पठणाचे जे आंदोलन पुकारले होते, ते आंदोलन करू नये यासाठी मुंबई पोलिसांनी त्यांना नोटीस दिली होती. या नोटिसीनंतर राणा दाम्पत्याने आपले आंदोलन मागे घेतले असून ते दोघेही आपल्या खार इथल्या निवासस्थानातून बाहेर पडले नव्हते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.
त्याचबरोबर अशा प्रकारे याचिकाकर्त्यांनी आंदोलन करण्यासाठी कोणाला बोलावले होते किंवा त्यांच्या एखाद्या वक्तव्यामुळे तिथे हिंसा घडली असे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे राणा दाम्पत्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा चुकीचा असल्याने आम्ही त्यांना जामीन मंजूर करत आहोत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.