ओबीसी आरक्षण; ठाकरे सरकारला दणका

राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीच्या वेळी हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबतची बाजू भक्कमपणे मांडण्यास राज्य सरकार पुन्हा एकदा कमी पडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याच निर्देश दिले आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती. राज्य विधिमंडळात यासंदर्भातील कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारपुढे फार मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या दणक्यानंतर आता राज्य सरकार काय पाऊल उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

सुप्रीम कोर्टाने २ आठवड्यांत स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने हा मोठा निर्णय दिल्याने आघाडी सरकारची पंचाईत झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे वकील सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यास कमी पडल्याने आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचा जणू घातच केला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याबाबत कोणताही अभ्यास न करता, हा विषय गंभीरतेने न घेतल्याने ही कठीण परिस्थिती आता उद्भवली आहे. गेले अनेक दिवस हा मुद्दा प्रलंबित होता. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडे पुरेसा वेळही होता. पण राज्यकर्त्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचा जणू घातच केल्याने निवडणुका लागल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विशेष म्हणजे आबीसींबाबतच्या महाविकास आघाडी सरकारने तयार केलेल्या कायद्याला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने पाठिंबा दिला आहे. स्वार्थी राजकारणापलीकडे विचार करून भाजपने या मुद्द्यावर सरकारला हात दिला होता. आता १३ डिसेंबर २०१९ ला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले असते, तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती. राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असून १५ दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका २०२०च्या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने सादर केलेल्या ओबीसींच्या अहवालात सखोल माहिती व शास्त्रीय आकडेवारीचा अभाव असल्याचे मत नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा ओबीसींचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इतर मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील ओबीसी लोकसंख्येचा अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने सादर केलेली आकडेवारी ही कोणत्या काळातील आहे, याची काहीही माहिती नाही. याबाबत राज्य सरकारला माहिती आहे काय? अशी विचारणा न्यायालयाने केली त्यावेळी केली होती. तसेच राज्यातील राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारीसुद्धा या अहवालात नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुकांचे अधिकार राज्याने विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले यालाच आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये, असा कायदा महाराष्ट्र विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला. या कायद्याने प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. त्याला आव्हान देण्यात आले. त्यासाठी १३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य अवलंबून होते. अशातच न्यायालयाने दोन आठवड्यांत महापालिका आणि झेडपी निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकार चांगलेच कोंडीत सापडले आहे. सुप्रीम कोर्टात आबीसींची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात तसेच कोर्टालाही समजावून सांगण्यात राज्य सरकारला पूर्णपणे अपयश आले आहे. मराठा आरक्षणाबाबतही अशीच अवस्था ठाकरे सरकारची झाली आहे. राज्य सरकारला विविध आरक्षणाचे मुद्दे कोर्टात जोरकसपणे मांडण्यात वारंवार अपयश का येत आहे? की सरकारमधील काही शक्ती हे आरक्षण मिळूच नये यासाठी छुपा अजेंडा राबवत नाहीत ना? अशी शंका येण्यास मोठा वाव आहे.