पालघरमध्ये ओबीसींचे आक्रोश आंदोलन

संदीप जाधव

बोईसर : “आरक्षण आमच्या हक्काचं”, “उठ ओबीसी जागा हो, संघर्षाचा धागा हो”, अशा घोषणा देत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी तसेच समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी (दि.२९) ओबीसी हक्क संघर्ष समितीतर्फे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूला ओबीसी आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री छगन भुजबळ, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदार यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते मोर्चात सहभागी झाले होते.

पालघर जिल्ह्यातील रद्द झालेल्या राजकीय आरक्षणाविरोधात आज पालघरमध्ये ओबीसी हक्क संघर्ष समितीकडून भव्य ओबीसी आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, नोकरीतील ओबीसींचा बॅकलॉग त्वरित भरावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे स्थापन करावी, आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील कमी केलेले ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, अशा विविध मागण्यांसाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चाला पालघर, ठाण्यासह इतर जिल्ह्यातील पंचेचाळीस ते पन्नास हजरांच्या आसपास ओबीसी समाज बांधवांनी हजेरी लावली होती.

यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ओबीसी समाज हा कष्टकरी समाज आहे. त्यांचे हिरावून घेतलेले आरक्षण, रद्द केलेले आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री व महाराष्ट्राचे महाविकास आघाडी सरकार पुरेपूर प्रयत्न करेल तसेच ओबीसीला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या एकाच हक्कासाठी लढले पाहिजे. पालघरमध्ये एकही टक्का आरक्षण नाही, असा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे दिलेला नाही किंवा राज्य शासनानेही तो मागवलेला नाही. त्यामुळे पसरणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका. ओबीसी आरक्षण व इंपेरिकल डेटासाठी राज्याने गठीत केलेल्या समितीत विविध तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शासनाने स्थगित केल्या आहेत, असे ते म्हणाले. ओबीसींशी अप्रामाणिक होणे अशक्य आहे, जीव गेला तरी चालेल पण ओबीसी आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही. खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण १० टक्क्याने वाढवले त्यामुळे त्यांचे आरक्षण ६०% झाले आहे. मग आमचे आरक्षण का कमी करीत आहेत, आम्हालाही २० ते ३० टक्केने आरक्षण वाढवून द्यायला हवे. शेळ्या-मेंढ्या मोजता तर आम्हाला का मोजत नाहीत?, असा सवालही त्यांनी केंद्र सरकारला केला.

देशातील ५४ % लोक आज अडचणीत आलेले आहेत. इंपिरिकल डाटा केंद्राकडे मागितला मात्र त्यांच्याकडे डाटाच नाही म्हणून सांगितले. ट्रिपल टेस्ट रद्द करायला हवी, लढाई पार्लमेंटला लढली गेली पाहिजे. त्यासाठी ओबीसींच्या खासदारांनी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे, तर सर्वोच्च न्यायालयात ज्या ज्या त्रुटींची पूर्तता करायची आहे, ते राज्य सरकार लवकरात लवकर पूर्तता करेल, असे आश्वासन यावेळी राष्ट्रवादी नेते छगन भुजबळ यांनी देऊन आपले भाषण शेरोशायरीतून संपवले.

ओबीसी आरक्षण संदर्भात देशाचे गृहमंत्री अमीत शहा तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हा प्रश्न लवकरच सोडविण्याचे आश्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिले. या मोर्चाचे आयोजन राजीव पाटील, प्रमुख आयोजक आर. डी. संखे, कुंदन संखे यांच्यासह अनेक सर्व पक्षीय नेत्यांनी केले होते.

• रॅलीने दिली मोर्चाच्या भव्यतेची झलक
• तरुणाईचा उत्साह : पालघरच्या इतिहासातील सर्वात मोठा मोर्चा
• शिस्त आणि एकतेचे दर्शन

शून्य टक्के ओबीसी

ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणाऱ्या अतिरिक्त राजकीय आरक्षणासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी हे इतर दोन जिल्ह्यांसह पालघर जिल्ह्यात शून्य टक्के ओबीसी समाज असल्याचा निर्णय दिल्याने ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.

जातनिहाय जनगणना

या आक्रोश मोर्चाच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, तर दुसरी पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींचे जे ५० टक्के आरक्षण आहे, त्यास धक्का न लागता झारखंड राज्याचा दाखला देत ५० टक्के आरक्षणात ज्याप्रमाणे वाढ करण्यात आली, त्याच धर्तीवर ३० टक्के अधिकचे आरक्षण ओबीसी व एससी समाजासाठी द्यायला हवे आहे.

पोलिस यंत्रणेकडून चोख बंदोबस्त

पालघर शहरातील वाहतुकीवर या मोर्चाचा परिणाम होण्याची शक्यता पाहता पालघर-बोईसर मार्गावरील कोळगावपर्यंतच्या भागातील वाहतूक अत्यावश्यक सेवेसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे पालघर शहराकडून बोईसरकडे जाण्यासाठी खारेकुरण-मोरेकुरण मार्गे उमरोळी, तर बोईसरच्या बाजूने पालघरला येणारी वाहने कोळगाव रेल्वे फाटककडून नंडोरे मार्गे वळविण्यात आली होती.