नेरळ (वार्ताहर) : रायगड जिल्ह्यातील मोठ्या लोकवस्तीच्या नेरळ ग्रामपंचायतमधील नळपाणी योजना जुनी झाली होती. त्यामुळे पिण्याचे पाणी ग्रामस्थांना मुबलक स्वरूपात मिळत नव्हते. ही अडचण लक्षात घेऊन कर्जत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. दरम्यान, राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नेरळ प्रादेशिक नळपाणी योजनेला मंजुरी दिली असून त्यासाठी २८ कोटी ६४ लाखांची तरतूद केली आहे.
नेरळ आणि ममदापुर ग्रामपंचायतची नळपाणी योजना १९९८ मध्ये तयार झाली होती. शिवसेना-भाजपचे सरकार राज्यात सत्तेवर असताना तत्कालीन आमदार देवेंद्र साटम यांनी पुढाकार घेऊन नेरळ प्रादेशिक नळपाणी योजना मंजूर करून आणली होती. तर १९९९ मध्ये तत्कालीन आमदार सुरेश लाड यांच्या आमदारकीच्या काळात तत्कालीन सरपंच आयुब तांबोळी यांच्या सरपंच पदाच्या काळात या नळपणी योजनेचे लोकार्पण झाले होते.
साडेसात कोटींची नळपणी योजना वाढती लोकसंख्या आणि नेरळ मधील वाढते नागरीकरण लक्षात घेता नवीन मोठी नळपाणी योजना तयार करावी, अशी मागणी नेरळ ग्रामपंचायत कडून कर्जत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांच्याकडे केली होती. कालावधी संपलेल्या या नळपाणी योजनेचे पाणी नेरळ तसेच ममदापुर ग्रापपंचायत आणि कोल्हारे ग्रामपंचायतमधील काही भागाला दिले जात आहे.
२०१७ पर्यंत मुदत असलेल्या नेरळ नळपाणी योजनेची मुदत संपताना नवीन योजना कार्यन्वित होणे आवश्यक असते. मात्र, २०२२ साल उजाडले तरी नेरळ नळपाणी योजनेची मंजुरी मंत्रालयात अडकली आहे. नवीन नळपाणी योजना मंजूर होण्याची शक्यता नाही आणि स्थानिक कमी दाबाने होणाऱ्या पाण्यामुळे त्रस्त आहेत.