संरक्षण सिद्धता ही काळाची गरज

रशिया – युक्रेन युद्धामुळे सध्या जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचे दाट ढग पसरले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ हे युद्ध सुरू असून कधीही त्याचा भडका उडून सारे जगच जणू युद्धाच्या संभाव्य धगीमुळे ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभे आहे. अशा एकूणच स्फोटक आणि कमालीच्या नाजूक परिस्थितीत सर्व प्रमुख देशांनी सावधगिरी ही बाळगलीच पाहिजे. त्याचबरोबर एखाद्या माथेफरू शेजारी देशाने या अस्थिर वातावरणाचा गैरफायदा उठविण्याच्या प्रयत्नात कुरापत काढण्याचे दु:साहस केले, तर त्यास चोख प्रत्युत्तर देणे गरजेचे असल्याने आपण त्यासाठी पूर्णत: सुसज्ज असले पाहिजे. किंबहुना ही काळाची सध्याची गरज आहे हे ओळखून आपण पावले उचलली पाहिजेत हे नक्की. या सर्व बाबींचा सखोल विचार भारताच्या नेतृत्वाने म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला असून त्यातूनच आपण संरक्षण सिद्धतेला सर्वाधिक महत्त्व दिले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भारताने आपल्या संरक्षण खर्चात २०२०च्या तुलनेत २०२१मध्ये ०.९ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील खर्चाच्या बाबतीत भारत आता जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असून, देशाचा गेल्या वर्षीचा खर्च ७८ अब्ज सात कोटी अमेरिकी डॉलर होता. २०१२च्या तुलनेत तो ३३ टक्क्यांनी अधिक होता, असे या क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्या ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने (एसआयपीआरआय) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

आपले दुराचारी शेजारी चीन आणि पाकिस्तान यांच्या कुरापती सतत चालू असल्याने त्यातून निर्माण होणारा तणाव आणि सीमेवरील संघर्ष या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादनात स्वावलंबनाला प्राधान्य दिले आहे. त्याअंतर्गत स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीला बळकटी देण्यासाठी भारतीय लष्कराच्या २०२१च्या अर्थिक तरतुदीतील ६४ टक्के रक्कम शस्त्रनिर्मितीसाठी राखून ठेवण्यात आली. संरक्षण क्षेत्रावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या देशांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या चीनने २०२१मध्ये लष्करावर २९३ अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा खर्च केला होता. या देशाने २०१२ आणि २०२०च्या तुलनेत संरक्षण खर्चात अनुक्रमे ७२ आणि ४.७ टक्के वाढ केली आहे. ५ मे २०२० रोजी पँगोंग तलावक्षेत्रातील संघर्षानंतर पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीनचे सैन्य मागील २३ महिन्यांपासून आमने-सामने उभे ठाकले आहे. दोन्ही देशांकडून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) अद्यापही सुमारे ५० ते ६० हजार सैनिक तैनात आहेत. पूर्व लडाखमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चीनसोबतची आपली चर्चा सुरूच आहे. त्यातून सैन्य माघारी घेणे आणि ताणतणाव कमी करणे हाच पुढील मार्ग असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे भारतीय जवान हे देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी अतिशय प्रतिकूल आणि खराब हवामानातही शत्रू सैन्याशी निर्धाराने लढत आहेत. अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटन आणि रशियाने २०२१मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक खर्च केला आहे. या देशांचा एकत्रित संरक्षण खर्च हा जगभरातील एकूण खर्चाच्या ६२ टक्के असून त्यातही अमेरिका व चीनचा यांचा हा खर्च तर ५२ टक्के इतका आहे. एसआयपीआरआयच्या ताज्या अहवालानुसार जगभरातून एकूण दोन पूर्णांक एक ट्रिलीयन डॉलर्स हे संरक्षणावर खर्च झाले आहेत आणि अमेरिका व चीन यांनी अनुक्रमे पहिले आणि दुसरे हे स्थान कायम ठेवले आहे.

जवळपास १९८९पासून या प्रदेशातील संरक्षण खर्चात नियमितपणे वाढ होत आहे. २०२१मधील एकूण खर्चात भारत आणि चीनचा ६३ टक्के वाटा होता. भारताने गेल्या दशकभरापासून संरक्षण दलावरील खर्च सातत्याने वाढवत नेला असून आता हा खर्च ७६.६ अब्ज डॉलर्स एवढा पोहोचला आहे. म्हणजेच भारताने ५ लाख ८७ हजार कोटी रुपये हे २०२१ मध्ये खर्च केले. २०२० च्या तुलनेत या खर्चात ०.९ टक्के एवढी अल्प वाढ असली तरी २०१२ च्या तुलनेच ही वाढ ३३ टक्क्यांनी झाली आहे हे विशेष. पाकिस्तान विरुद्ध संघर्षाचे वातावरण कायम असले तरी गेल्या काही वर्षांत चीनच्या सीमेवरील तणाव वाढला असल्याने संरक्षण दलावरील खर्चात वाढ झाली आहे. प्रमुख देशांना संरक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. यासाठी प्रत्येक देश आपले संरक्षण बजेट निश्चित करतो. संपूर्ण जगाच्या लष्करी अर्थसंकल्पात होणाऱ्या बदलांनुसार २०१९ मध्ये संपूर्ण जगाचे संरक्षण बजेट १९१७ अब्ज डॉलर होते. मागील वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण ६.६ टक्के जास्त होते. संरक्षण बजेटच्या बाबतीत भारत जगातील पहिल्या ५ देशांमध्ये व तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ही बाब कौतुकास्पद आणि तितकीच महत्त्वाची आहे. भारताचे संरक्षण बजेट ७१.१ अब्ज डॉलर्स होते. पाकिस्तान आणि चीनला सामोरे जाण्यासाठी भारत आपल्या जीडीपीचा २.४ टक्के हिस्सा संरक्षणावर खर्च करतो. भारताला आपल्या पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही सीमांचे संरक्षण करावे लागते. प्रत्येक देशाला स्वत: चे संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे वाटते जितके आपल्या लोकसंख्येला मूलभूत सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. प्रत्येक देश आपली सुरक्षा ही अंतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही प्रकारे करतो. सीमा सुरक्षेसाठी सैन्य, नौदल आणि हवाई दल तैनात असून अंतर्गत सुरक्षेसाठी पोलिस दल तैनात आहेत. सध्या युद्धजन्य परिस्थिती असली तरी सर्व देश हे युद्धापासून दूर राहून चर्चा करतात. असे असले तरी स्वसंरक्षणासाठी ते स्वतः युद्धासाठी पूर्णपणे सज्ज असतात हे त्यांच्या संरक्षणिवषयक खर्चावरून स्पष्ट होत आहे. ‘युद्ध नको आम्हाला बुद्ध हवा’ हे जरी खरे असले तरी अशांत कुरापतखोर शेजाऱ्यांमुळे स्वसंरक्षणासाठी आपण सज्ज असणे ही काळाची गरज आहे.