मुंबई : मशिदीवरील भोंगे हटवण्याच्या मागणीमुळे राज्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
नियमानुसार, सकाळी ६ ते रात्री १० दरम्यान भोंगे बंद करता येणार नाहीत
सकाळी ६ ते रात्री १० दरम्यान भोंगे बंद करता येणार नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. प्रत्येक नागरीकासाठी कायदा समान असून सर्वांना एकच भूमिका घ्यावी लागणार असल्याचेही ते म्हणाले. भोंग्यांसंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती दिली.
भोंग्यासंदर्भात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर धोरण जाहीर करावे
भोंग्यासंदर्भात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे. ‘भोंग्यांबाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला असल्याने तो संपूर्ण देशासाठी लागू आहे. त्यामुळे याबाबत केंद्र सरकारने काही नियम केले आणि ते सर्वच राज्यांसाठी लागू केले तर राज्या-राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, अशी आमची भूमिका आहे,’ असे गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे. ही भूमिका घेऊन गृहमंत्र्यांनी हा प्रश्न केंद्राकडे टोलवल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
“आपल्या भूमिकेवर ठाम आहोत अशी भूमिका कोणीही बैठकीत मांडली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत भोंगे वापरायला परवानगी आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ याच वेळात वापरण्यावर बंदी आहे,” अशी माहिती दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी दिली.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याचा भंग झाला तर आवश्यक ती कारवाई पोलिसांनी करणे आवश्यक आहे, असे देखिल दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
‘काही राजकीय पक्षांनी मशिदीवरील भोंग्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत डेडलाइनची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर आम्ही आज सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला अनेक नेते उपस्थित होते. मात्र भाजप नेते उपस्थितीत राहू शकले नाहीत. बैठकीत विविध मुद्द्यांवर साधक-बाधक चर्चा झाली. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व प्रकारचे प्रयत्न करावेत, अशा मतापर्यंत आम्ही आलो आहोत,’ अशी माहिती गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी दिली.
“सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनीप्रदुषणासंदर्भात २००५ मध्ये निर्णय दिला असून भोंग्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयासह अन्य काही न्यायालयांनीही निर्णय दिले आहेत. त्याआधारे महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही जीआर काढले आणि त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, अटी, शर्थी, वेळ आणि आवाजाची मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. त्याच आधारे आजपर्यंत राज्यात लाऊडस्पीकरचा वापर करता येतो. गेल्या काही दिवसात लाऊडस्पीकरच्या वापरासंदर्भात इशारे दिले जात आहेत. पण सरकार भोंग्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावलेत, वापर करत आहेत त्यांनीच विचार करायचा आहे,” असे दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
एखाद्या विशिष्ट समाजासंदर्भात भूमिका घेऊ तेव्हा त्याचा परिणाम अन्य समाजावर, धार्मिक उत्सवावर काय होणार याबद्दलही चर्चा झाली. खेडेगावात भजन, किर्तन व विविध कार्यक्रम होत असतात. नवरात्रीचा उत्सव, गणेशोत्सव, गावाकडील यात्रा यावर काय परिणाम होतील यावरही या बैठकीच चर्चा झाली. कायदा समाजासाठी समान आहे, असे म्हणताना वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगळी भूमिका घेता येणार नाही. सर्वांसाठी एकच भूमिका घ्यावी लागेल, असे दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारनेच राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेतला पाहिजे
“सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला असल्याने तो संपूर्ण देशाला लागू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच राष्ट्रीय पातळीवर काही निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशासाठी लागू केला तर राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती होणार नाही. गरज लागल्यास सर्वपक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांना भेटावे आणि त्यातून भूमिका स्पष्ट करावी, अशी भूमिका आहे,” असे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.
“बैठकीमध्ये जे जीआर निघाले आहेत त्याच्याच आधारे आपण निर्णय घेत आहोत. मी यासंदर्भात पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांशी बोलून ठरवणार आहे की आहेत त्या गाईडलाइन्स योग्य आहेत की नव्याने गाईडलाइन्स काढण्याची आवश्यकता आहे का? तसेच कायदा सुव्यवस्थेचा भंग झाला तर कारवाई केली जाईल,” असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
इतर राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे ते पाहून निर्णय घेऊ
दरम्यान, या बैठकीला पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हेदेखील उपस्थित होते. भोंग्यांसंदर्भातली विषयावर आम्ही केंद्र सरकारशी चर्चा करून इतर राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे आणि यातून कसा मार्ग काढता येईल, याबाबत आम्ही प्रयत्न करू, असे बैठकीनंतर आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. आज बैठकीत आतापर्यंत जे जीआर निघाले त्याआधारे निर्णय घेत आहोत. पोलिस विभागाशी बोलून नव्याने गाईडलाइन्स काढणार आहेत का, यावरही चर्चा केली जाईल. आम्ही सर्व एकत्र काम करत असतो. आरोप सगळे करतात. आता त्या आरोपांचा कंटाळा येतो, असेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर दिले.