नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबत दाखल असलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. राज्यात होणाऱ्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मुंबई, पुण्यासह देशातल्या १७ पेक्षा अधिक महापालिकांच्या निवडणुका ‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात राहुल वाघ यांच्यासह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील १३ जणांच्या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार ‘ओबीसी’ आरक्षणाला फटका बसल्याने राज्य सरकारने निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती करून प्रभागरचना करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यामुळे या सुनावणीस महत्त्व प्राप्त झालं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका प्रशासनाला प्रभाग रचना करण्याबाबतचे सुधारित आदेश पाठवले आहेत. या आदेशांच्या अनुषंगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मुदत मागितली होती. त्यानुसार ही सुनावणी आज होणार आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह मोठ्या १० महापालिकांच्या निवडणुका या आतापर्यंत फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांतच घेण्यात येत होत्या. मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने या सर्व महापालिकांवर सध्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
या निवडणुका आता जूनमध्ये होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतानुसार पावसाळ्यामुळे १५ जूननंतर निवडणुका घेण्यात येत नाहीत. सद्यस्थितीत महापालिका निवडणुकांची प्रभागरचना अंतिम झालेली नाही. तसेच आरक्षणांची सोडतही निघालेली नाही. प्रभागरचना अंतिम नसल्याने मतदार याद्या निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. या सर्व प्रक्रियेस किमान १० ते १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.
प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणुकीचा ३५ ते ४० दिवसांचा कार्यक्रम गृहीत धरल्यास निवडणुका घेण्यासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.