नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाच्या (पीएमइजीपी) अंमलबजावणीत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगासाठी (केव्हीआयसी) हे वर्ष ऐतिहासिक कामगिरीने परिपूर्ण वर्ष आहे. रोजगारनिर्मितीचे सर्व विक्रम मोडीत निघाले आहेत. २०२१-२२ या वर्षात सुरुवातीचे ३ महिने देश कोविड-१९ महामारीच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान अंशतः लॉकडाऊनमध्ये असूनही अभूतपूर्व अशी १.०३ लाख नवीन उत्पादन आणि सेवा केंद्रांची स्थापना आणि ८.२५ लाखांहून अधिक रोजगारांची निर्मिती करून, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम स्वयं-शाश्वततेबाबत सरकारचे सर्वात शक्तिशाली साधन म्हणून उदयाला आला आहे.
२००८ मध्ये पीएमईजीपी योजनेला प्रारंभ झाल्यानंतर, प्रथमच केव्हीआयसीने एका आर्थिक वर्षात एक लाखाहून अधिक नवीन कारखाने स्थापन केले. या १,०३,२१९ कारखान्यांची स्थापना १२ हजार कोटी रुपयांच्या एकूण भांडवलावर करण्यात आली, त्यापैकी केव्हीआयसीने २,९७८ कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी अनुदान वितरित केले आहे, तर बँकेने ९ हजार कोटी रुपये कर्ज दिले आहे. केव्हीआयसीने २०२१-२२ मध्ये दिलेले २,९७८ कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी अनुदान २००८ नंतरचे सर्वोच्च आहे. देशभरात तब्बल ८,२५,७५२ नवीन रोजगार निर्माण झाले, ही पीएमईजीपी अंतर्गत आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी आहे.
मागील वर्षाच्या म्हणजे २०२१-२२ च्या तुलनेत, पीएमईजीपी अंतर्गत कारखाने आणि रोजगारांची संख्या प्रत्येकी ३९ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर मार्जिन मनी वितरणातमध्ये २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ३६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. व्यापक दृष्टीने पाहता, २०१४-१५पासून पीएमईजीपी अंतर्गत स्थापन कारखान्यांच्या संख्येत ११४ टक्के वाढ झाली आहे, रोजगारनिर्मिती १३१ टक्क्यांनी वाढली आहे व मार्जिन मनी वितरणात २०२१-२२ मध्ये १६५ टक्क्यांनी झेप घेतल्याचे दिसून येत आहे.