नागपूर : केंद्र सरकारकडून सुरक्षा पुरवणे हे राज्य सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचे तसेच राज्य सरकार नियमांनुसार सुरक्षा पुरवत असते, राजकीय निर्णय नसतो, असे मत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मांडले. राज्यातील अनेक नेत्यांना केंद्राकडून मिळालेल्या सुरक्षेवर गृहमंत्र्यांनी बोट ठेवत हे मत मांडले आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही केंद्राकडून सुरक्षा मिळणार असल्याची चर्चा आहे. तर त्याआधी अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा यांनाही केंद्राकडून वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा मिळाली आहे. या विषयी विचारले असता दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, "अलिकडे राज्याच्या सार्वभौम अधिकाराला बाजूला सारुन काही व्यक्तींना केंद्राकडून सुरक्षा पुरवली जाते. हे राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे. या राज्यातील सर्व नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम आहे. परंतु ठीक आहे केंद्र सरकारचा अधिकार आहे, ते सुरक्षा देऊ शकतात. आता त्या सुरक्षेचा वापर कसा करायचा हे त्यांनी ठरवायचे."
राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेत वाढ करावी यासाठी राज्य सरकारला पत्र लिहिले होते. परंतु सुरक्षेत वाढ न केल्याने केंद्राला पत्र लिहिल्याचे मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सांगितले. यावर दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, "त्यांच्यासमोर सर्व चॉईस खुले आहेत. राज्याला पत्र लिहिले असेल तर ते योग्य वेळी प्रोसेस होऊन त्याबाबत योग्य निर्णय होईल. एखाद्याला सुरक्षा देण्याबाबतची प्रक्रिया ठरलेली आहे. चर्चा होऊन निर्णय होतात, असे निर्णय होत नाहीत. कोणाला किती सुरक्षा द्यावी, याबाबत मुख्य सचिवांच्या स्तरावर एक समिती आहे. यामध्ये पोलीस अधिकारी, गुप्तचर यंत्रणेचे अधिकारी असतात. कोणाला काही धोका असेल तर ते त्याबाबत निर्णय घेतात. हा संपूर्ण अधिकार मुख्य सचिव स्तरावरील समितीला आहे, कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला नाही."