Wednesday, July 24, 2024
Homeसंपादकीयविशेष लेखदिशाहीन नेतृत्वामुळे एसटी संप चिघळला!

दिशाहीन नेतृत्वामुळे एसटी संप चिघळला!

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतील सामान्यजनांसाठी सतत धावून येणारी लालपरी कामगारांच्या संपामुळे पाच महिन्यांहून अधिक काळ बंद होती. ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर कामगार संघटनांनी विलीनीकरण, सातवा वेतन आयोग व इतर मागण्यांसाठी संप पुकारला. विलीनीकरण सोडून अनेक मागण्या शासनाकडून मान्य करण्यात आल्या. पण संप सुरूच राहिला आणि भरकटत गेला. त्याबाबत वाचकांची मतमतांतरे…

दिशाहीन नेतृत्वामुळे एसटी संप लांबला

वर्षानुवर्षे तोट्यात असलेल्या एसटीला काहीअंशी उत्पन्न मिळेल, अशा ऐन दिवाळी सणाच्या मुहूर्तावर एसटी कर्मचारी संघटनांनी विलीनीकरण, सातवा वेतन आयोग व इतर मागण्यांसाठी संप पुकारला. विलीनीकरण सोडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्यांना राज्य शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत गेला. भविष्यात सातव्या आयोगाप्रमाणे वेतनही दिले जाईल, कर्मचाऱ्यांना चार वर्षे नियमित वेतन मिळावे म्हणून अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली गेली. कोरोना काळात कामगिरी बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ३०० रूपये भत्ता दिला जात होता. या काळात मृत्युमुखी पडलेल्या १० कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख, तर ९१ कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाख देण्यात आले होते. कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही म्हणून पाच महिन्यात राज्यसरकार व न्यायालयाकडून आदेश येत होते. पण राज्यातील ६५ लाख प्रवाशांचा विचार न करता प्रवाशांना वेठीस धरल्याचे भान नसल्यागत त्यातच सरकार विरोधी म्हटल्यानंतर प्रवाशांचा विचार न करता भाजपचे काही आमदार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठींबा देत आझाद मैदानावर ठाण मांडून होते. राज्य सरकार व व न्यायालयाचे आदेश वारंवार धुडकावत कर्मचारी संघटनांनी संप सुरुच ठेवला. कर्मचारी संघटनांचे दिशाहीन नेतृत्व, विरोधी पक्षाचा जनतेचा विचार न करता एकतर्फी पाठिंबा आणि न्यायालयाचा आदेश धुडकावण्याची वकीलांसह सर्वांचीच वृत्ती व एकूण नेतृत्वाचा प्रसिद्धीचा हव्यास, ताठर भूमिका आणि संघटनांमध्ये नसलेली एकवाक्यता.. यामुळे संप अकारण पाच महिने लांबला. शेवटी न्यायालयाने विलीनीकरण तर नाहीच पण सरकारने कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असा निकाल देत एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, अन्यथा त्यांना नोकरीची गरज नाही समजून सरकारने आपल्यापरीने निर्णय घ्यावा, असे म्हटले. न्यायालयाच्या या निर्णयावर हा संप मिटला. जणूकाही या संपातून शेवटी बरेच काही प्राप्त केले, अशा अर्थाने जल्लोष झाला. खरे तर राज्य सरकारने पूर्वी जे मान्य केले, त्यापेक्षा वेगळे काही या निर्णयात नव्हतेच. या संपात कर्मचाऱ्यांच्या रजा गेल्या, पगार गेला, कर्ज असेल तर त्यांचे हप्ते रखडले, नोकरीतील ग्रॅच्युईटीवर परिणाम झाला. नोकरीतील रेकॉर्डवर शेरा हे भोगावे लागलेच, पण एसटीवर अवलंबून असणाऱ्या प्रवाशांना दिशाहीन केले, एसटीने शाळा कॉलेजात जाणा-या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान झाले ते कसे भरून निघणार? खासगी वाहतूक सेवा देणाऱ्यांनी या संप कळात लोकांना अक्षरश: लुबाडले. त्यातून, आम्ही एसटीवर अवलंबून नाही, ही एसटी प्रवाशांची मानसिकता दृढ झाली आणि एसटी कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे एसटीशी संबंध असणाऱ्या प्रवाशांचा विश्वास गमावला. आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एसटी कामगार खूष होऊन जल्लोष करतात आणि त्याचवेळी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांच्या घरावर ॲड. सदावर्तेंसह शंभरहून अधिक एसटी कर्मचारी ठरवून हल्ला करतात. त्याचा अर्थ काय समजावा? या कर्मचाऱ्यांना अटक झाल्यानंतरही भाजपचे राज्यातील नेते म्हणतात, आम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आहोत. मतदारांनीच या वक्तव्याचा अर्थ शोधावा. – मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली (पश्चिम)

अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा…

एसटी संपाचे फलित काय हा खरेतर मोठा प्रश्न आहे. अव्यवहार्य मागण्यांमुळे चिघळत गेलेला हा संप अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा ठरला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांची शासनामध्ये विलीनीकरणाची मागणी अनेक वर्षांपासूनची असून सध्याची परिस्थिती पाहता ती पूर्ण करणे अशक्यच आहे ही बाब सर्वपक्षीय राजकर्त्यांना ठाऊक आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असंख्य महामंडळेदेखील अशीच मागणी करण्याची शक्यता पाहता शासकीय तिजोरी हा भार उचलण्यास सक्षम नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी ठराविक काळापुरते या संपाचे समर्थन केले. त्यात शासनाकडून वेतनवाढीसारखी महत्वाची मागणी पदरात पाडून घेतल्यावर तरी संप मिटायला हवा होता. मात्र त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारलेले नेतृत्व अक्षरशः दिशाभूल करणारे ठरले. तब्बल पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाने महामंडळाचे कंबरडे तर मोडलेच पण पगार नसल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांची कुटुंबदेखील आर्थिक विवंचनेत आली. एसटीवर अवलंबून अनेक घटक आज एसटी बंद असल्याने प्रचंड त्रासामध्ये आहेत. चुकीच्या नेतृत्वाचा अतिरेक तेव्हा झाला जेव्हा या संपाशी थेट संबंध नसलेल्या राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते शरद पवार यांच्या घरावर हल्ला करण्यापर्यंत नियोजन केले गेले. याने शंभराच्या वर कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवून त्यांना जेलमध्ये पाठवण्यात आहे. कायद्याचे राज्य असलेल्या कुठल्याही भागात हे होणारच होते. त्यामुळे आतातरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपले हित लक्षात घेऊन एसटीला पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेने लोकांच्या सेवेत आणावे. एसटी महामंडळालादेखील अधिक काळ ही सेवा नुकसान सहन करून चालवणे परवडणारे नाही. याने उद्या एसटीचे खासगीकरण झाले वा एसटी बंद पडली तर कर्मचारी व प्रवाशांचे काय होईल याचा विचार करायला हवा. – वैभव मोहन पाटील, घणसोली

आंदोलनासाठी सक्षम, दूरदृष्टीचे नेतृत्व हवे

आपल्या न्याय मागण्यांसाठी पाच महिन्यांहून अधिक काळ एसटी कर्मचारी संपावर होते. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे ही एसटी कामगारांची मागणी होती. पण एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण अशक्य असल्याची राज्य सरकारची भूमिका असल्यामुळे, एसटी कामगारांनी बेमुदत संप पुकारला. कामगारांनी जो संप पुकारला, तो त्यांचा अधिकार आहे. पण पुकारलेला संप जेव्हा योग्य दिशेने जातो, तेव्हा तो संप यशस्वी होतो. पण जेव्हा संप दिशाहीन होतो, त्यावेळी क्षणात सगळ्या मेहनतीवर पाणी फिरते. तेच एसटी संपाच्या बाबतीत घडले. सुरुवातीला भाजप नेते व आमदारांनी एसटी कामगारांना पाठिंबा देत, संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलन योग्य दिशेने जात असतानाच, अचानक अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांचा आंदोलनात प्रवेश झाला नि आंदोलनाला वेगळेच वळण लागले. सदावर्ते यांनी आंदोलनस्थळी बयानबाजीचा सपाटा लावला. धार्मिक घोषणाबाजी सुरु केली. तेव्हाच आंदोलन मूळ मुद्द्यापासून पूर्ण भटकले. भाजप नेत्यांनी सदावर्ते यांना धार्मिक घोषणाबाजीवरून झापले होते. सदावर्ते यांच्या बयानबाजीमुळे भाजप नेते आंदोलनातून बाजूला झाले. त्यानंतर सदावर्ते यांच्या हाती आंदोलनाची सूत्रे गेली. अॅड. सदावर्ते यांनी आरडाओरडा न करता, शांतपणे कायदेशीर मार्गाने संपाचा तिढा सोडवायला हवा होता. एसटी कामगार सदावर्ते यांच्यावर अवलंबून राहिले. बयानबाजीमुळे सदावर्ते प्रकाशझोतात आले. पण कामगारांच्या मागणीला न्याय काही मिळाला नाही. आंदोलनादरम्यान अनेक कामगारांनी आपले जीवन संपवले. कामगारांचे सुखी संसार उध्वस्त झाले. त्यात आंदोलनाला योग्य नेतृत्व नसल्यामुळे, एसटी कामगार पेचात सापडले. शेवटी न्यायालयाच्या आदेशापुढे कोणीच जाऊ शकत नाही. न्यायालय सांगते, ते एकावेच लागते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर कामगारांची विलीनीकरणाची मागणी वगळता, अनेक मागण्या मान्य झाल्या आहेत. राज्य सरकारनेही अनेक चुका केल्या आहेत. लोकशाही मार्गाने शांतपणे आंदोलन करणाऱ्या कामगारांवर सुरुवातीला राज्य सरकारने बडतर्फीची कारवाई केली होती. त्यामुळे संप अधिक उग्र बनला. राज्यातील सत्ताधारी पक्षांच्या एकाही मंत्री व नेत्यानी कामगारांची आंदोलनस्थळी भेट घेतली नाही. पण याच सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनात हजेरी लावली होती. कामगार आणि सत्ताधाऱ्यांमधील लढाईत राज्याच्या जनतेचे प्रचंड हाल झाले. एसटी संपामुळे लोकांची प्रचंड गैरसोय झाली. दरवेळी सत्ताधारी आणि आंदोलकांच्या मध्ये सर्वसामान्य जनतेची निष्कारण फरफट होते. कामगारही एक माणूस आहे. त्यालाही सामान्य माणसाची व्यथा समजते. जनतेला त्रास देणे हा उद्देश कामगारांचा नव्हता. ते त्यांच्या अधिकारासाठी लढत होते. पण कामगारांनी संपासाठी नेतृत्व निवडण्यात चूक केली. एसटी कामगारांची अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. एसटी कामगारांना वेळेवर पगार मिळत नाही. कोरोनात एसटी कामगारांनी बिनपगारी सेवा बजावली. कामगार तरी किती सहन करणार. – मनोहर विश्वासराव, शिवडी

रबर ताणला की तुटतो…

रबर ताणला की तुटतो… हा निसर्गाचा नियम आहे. हाच नियम एसटी कर्मचारी विसरले. त्यामुळेच मागील सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळला. या संपाला सुरुवातीला जनतेचा पाठिंबा मिळत होता, सरकारनेही कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करावे, ही मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली. वास्तविक ही मागणी मान्य होण्यासारखी नव्हतीच. न्यायालयाने देखील तसे सांगितले होते. त्यामुळे ती मागणी सोडून संप माघे घेणेच इष्ट होते. मात्र चुकीच्या नेतृत्वाच्या नादी लागून कर्मचाऱ्यांनी होत्याचे नव्हते करून घेतले. जनतेची सहानुभूती गमावली. त्यामुळे फसलेला संप म्हणून इतिहासात या संपाची नोंद होईल. या संपामुळे एसटीचे खूप मोठे नुकसान झाले. संपामुळे एसटी महामंडळाचे करोडोंचे नुकसान झाले. सध्या १०० हुन अधिक कर्मचारी जेलमध्ये आहेत. तर शेकडो कर्मचारी बडतर्फ आहेत. शिवाय शेकडो कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या संपामुळे राज्यातील ६५ लाख प्रवाशांना सहा महिने वेठीस धरण्यात आले. वेळीच योग्य निर्णय घेतला असता तर कर्मचाऱ्यांची ही दशा झाली नसती. चुकीच्या नेतृत्वामुळेच हा संप चिघळला हे कोणीही अगदी एस टी कर्मचारीही मान्य करतील. – श्याम ठाणेदार, दौंड; पुणे

संप वेळेत संपवणे गरजेचे…

कोणत्याही संपात १००% मागण्या पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच असते म्हणून जास्त न ताणता मिळेल तितके घेऊन संप वेळेत संपवणे हे गरजेचे असते. हे जर नाही केले तर संप अयशस्वी होतो. संपकरी व नेत्याला याची जाण असायला हवी ती एस टी संपात दिसली नाही. सुरुवातीला विरोधी पक्षीय नेत्यांनी संपाला हवा देऊन नंतरही संप सुरूच राहील याची काळजी घेतली तसेच गतवर्षी कोरोना काळात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातून एसटी बस चालक – वाहकांना दोन चार महिन्यासाठी मुंबईत आणून त्यांना चांगल्या सोयी-सुविधा न देता सरकारने काम करून घेतले. बरे, इतका धोका पत्करून काम करणाऱ्या एस.टी.कर्मचाऱ्यांना तेव्हा तीन तीन महिन्याचे वेतनही राज्य सरकार देत नव्हते आणि त्याच काळात करोडपती आमदारांना चारचाकीसाठी रु.३० लाख बिनव्याजी द्यायची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. या प्रकारामुळे एस.टी. कर्मचारी चिडले, आपल्या न्याय हक्कासाठी लढण्याशिवाय पर्याय नाही हे त्यांनी ओळखले तेव्हा संपकरी नेतृत्वाबरोबरच राज्याचे दिशाहीन नेतृत्व तसेच अकार्यक्षम परिवहन मंत्री हेही तितकेच जबाबदार आहेत. एसटी संपाचे राजकारण झाले. एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण ही प्रमुख मागणी होती पण तसे होऊ शकत नाही कारण एकाचे केले तर अशी डझनांनी महामंडळे आहेत त्यांनाही तोच न्याय लागेल तरी ती मागणी घेऊन संप सुरू ठेवला याचा अर्थ एसटी संप मिटू नये, तो सुरूच राहावा, आणखी चिघळावा अशी कुणाचीतरी इच्छा आहे. संपात शेकडो कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, एसटीचे करोडोंचे नुकसान झाले हे सरकार व संपकरी सांगतात पण गेले पाच महिने राज्यातील जनतेला किती त्रास सोसावा लागत आहे ? त्यांना वाली कोण ? हे कुणी का बोलत नाही ? तेव्हा संपकऱ्यांचे दिशाहीन नेतृत्व तसेच राज्याचे अकार्यक्षम नेतृत्व या साऱ्याला जबाबदार आहेत.– मनमोहन रो. रोगे, ठाणे

दिशाहीन नेतृत्वामुळे संप लांबला

ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेचे आरोग्य, मुला-मुलींची शिक्षणे, व्यापार इ. ग्रामीण अर्थचक्र एस.टी.वर अवलंबून आहे. इतके महिने वाहतूक बंद राहिल्याने जनसामान्यांसह आगारातील दुकानदार, हमाल इ.चेही बरेच आर्थिक नुकसान झाले. कुठल्याही समाजघटकाच्या संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याकडे दूरदृष्टी असल्यासच कुठल्या मागण्या करायच्या व संप किती काळपर्यंत ताणायचा याची प्रगल्भता येते. ती असेल तरच संप यशस्वी होतो.अन्यथा संपकरी कामगार तर देशोधडीला लागतातच. आधीच लाॅकडाऊनमुळे खूप नुकसान झालेल्या एस्. टी. महामंडळाला हा इतक्या महिन्यांचा संप परवडणारा नाही. – डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहिम

चांगल्या आंदोलनाची, दुर्दैवी परिणती…

गेल्या ६०-६५ वर्षांपासून राज्यातील जनतेला दळणवळणाच्या दृष्टीने ‘लालपरी’ चा मोठा आधार राहिला आहे आणि त्यासाठी एसटी च्या कर्मचाऱ्यांचे नेहमीच मोठे योगदान राहिलेले आहे. मात्र एसटी कर्मचारी हे शासकीय नोकर नसल्याने त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ना वेतन, भत्ते मिळतात ना निवृत्ती नंतरचे लाभ मिळतात. त्या मुळे अतिशय तुटपुंज्या पगारात आयुष्यभर जनतेची सेवा करायची आणि नाममात्र निवृत्ती वेतनावर जगण्यात वृद्धापकाळातील जिवन जगायचे. वर्षानुवर्षे कोणीही या प्रश्नावर गांभीर्याने लक्ष दिले नाही म्हणूनच अखेर गेल्या पाच महिन्यांपासून हजारो एसटी कर्मचारी दुखवटा आंदोलन करीत होते. विशेष म्हणजे आजवर राजकीय व्यवस्था, कामगारांच्या संघटना यांच्या कडून भ्रमनिरास झाल्याने सगळेच कामगार एक होऊन लढत होते. मात्र यात राजकारण शिरले आणि आंदोलन भरकटले. राज्य सरकारने बहुतेक मागण्या मान्य केल्या मात्र विलिनीकरणाशिवाय काहीच मान्य नाही अशी हटवादी भुमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली वास्तविक मागणी काही गैर नव्हती. मात्र विलिनीकरण हे सहजासहजी आणि तातडीने शक्य नाही म्हणूनच न्यायालयाने समिती नेमली. समितीच्या अहवालानंतर विलिनीकरण होणे नाही हे स्पष्ट झाले होते, आंदोलन संपणार असे वाटत होते, मात्र अनपेक्षितपणे न्यायालयात कर्मचाऱ्यांची कायदेशीर बाजु लढणाऱ्या वकिल महाशयांनी आंदोलनाचे नेतृत्व हाती घेतले आणि एकुणच आंदोलन भरकटत गेले. सुरवातीला कर्मचाऱ्यांबाबत जनतेची असलेली सहानुभूती देखील कमी होत चालली. जवळपास सर्वच श्रेत्रात कर्मचारी वर्गावर अन्याय होतो तो मुख्यतः राजकीय उदासिनता, ईच्छाशक्ती नसल्याने. सर्व पक्षीय राज्यकर्त्यांनी आपली फसवणूक केल्याची भावना कर्मचाऱ्यांची झाली होती आणि ते काही चुकिचे नाही. या काळात जवळपास १५० कर्मचाऱ्यांचे दुर्दैवी मृत्यू झाले. राज्य सरकारने हे आंदोलन व्यवस्थितपणे हाताळले नाही तर विरोधी पक्षाने राजकारणा पलिकडे काही केले नाही. वास्तविक विलिनीकरण होऊच शकत नाही असे नाही, ईच्छाशक्ती आणि मानसिकता असेल तर सगळे काही होऊ शकते. विधिमंडळ, संसद हे सर्वोच्च आहेत. मात्र या सगळ्यात सामान्य जनता तर वेठीस धरली गेली आणि कर्मचाऱ्यांचे सर्वतोपरी नुकतसानच झाले. राज्यकर्ते आणि विविध कामगार संघटना यांनी देखील भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी प्रामाणिकपणे काम करायला हवे.झालं ते झालं आता सगळ्यांनी मिळून आपल्या’ लालपरी’ ला बळ द्यायला हवे,त्यातूनच गाव तेथे रस्ता आणि रस्ता तेथे एसटी धावेल आणि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’हे ब्रिद वाक्य एसटी ला शोभुन दिसेल. – अनंत बोरसे, शहापूर

चुकीच्या नेतृत्वाचा परिपाक…

गेले ५ महिने राज्यातील ९२ हजार एसटी कर्मचारी रा.प.म. चे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मुख्य मागणीसाठी संपावर होते. कोणत्याही परिस्थितीत एसटीचे विलीनीकरण अशक्य आहे, हे सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षालाही माहीत होते. सरकारने देऊ केलेली पगारवाढ मान्य न करता बहुसंख्य कर्मचारी संपावर ठाम राहिले. विशेष म्हणजे यात संघटनेच्या नेत्यांना दूर ठेऊन कामगारांनी उत्स्फूर्तपणे नेतृत्व केले. दरम्यान परिवहन मंत्र्यांनी सात वेळा आवाहन करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर बडतर्फी, निलंबन अशा कारवाईचा बडगाही निष्फळ ठरला. त्यातच काही राजकीय नेत्यांनी आपली पोळी भाजून घेतली. अखेर हे नेतृत्व एका वकील दाम्पत्याने हायजॅक केले. कामगार क्षेत्रातील कोणताही दांडगा अनुभव गाठीशी नसताना कामगार त्यांच्या चिथावणीला भुलले. वास्तविक यातून शासनस्तरावर चर्चा करून मार्ग काढता आला असता. या प्रसंगी त्यांचे नेते हनुमंत ताटे व भाऊ फाटक यांची मात्र आठवण येते. या कालावधीत सुमारे ६५ लाख प्रवाशांना वेठीस धरून एसटीचे करोडोंचे उत्पन्न बुडाले. जनतेच्या रोषास कारणीभूत होतांना सुमारे १२१ सहकारी कर्मचारी त्यांनी केलेल्या आत्महत्यांमुळे गमावल्याचे दुःख आहे. यात वेळीच समजूतदारपणा दाखवला असता तर सर्वांचेच भले होते. संपकालीन वेतन तर दूरच परंतु घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वाढणार, बडतर्फी, निलंबन यामुळे उपदानाचे (ग्रॅज्युइटी) नुकसान होईल. कामगार क्षेत्रात संप करणे, मध्यस्थी, तडजोड व करार करणे याच बरोबर संप केल्यानंतर तो कधी माघारी घ्यावा याचे काही ठोकताळे असतात. नेमका त्याचाच अनुभव या स्वयंघोषित नेत्याकडे नसल्याचे अधोरेखित झाले. त्याची अपरिपक्वता व राजकीय रंग यामुळे हे आंदोलन भरकटले. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर न करता चिथावणीखोर वक्तव्याने कामगार संतप्त होत सिल्व्हर ओक वर हल्ला झाला. परिणामी १०९ कामगार पोलीस कारवाईत अडकले. संपात लवाद किंवा न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. त्या नंतर कोणीही आंदोलन करीत नाहीत अशी प्रज्वलित परंपरा आहे. तिला काळिमा मात्र लागला हे निश्चित. खाजगिकरणाच्या युगात आपली रोजीरोटी वाचवणे क्रमप्राप्त असून संपातून आपण काय मिळवले आणि काय गमावले याचे आत्मचिंतन कामगारांनी करावे. परिणामी चुकीच्या नेतृत्वामुळेच आंदोलन चिघळले असे वाटते.– पांडुरंग भाबल, भांडुप

नेतृत्वाकडूनच कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल

एसटी कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मागणी (जी कधीच शक्य नाही) वगळता इतर सर्व मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या आहेत. असे असून सुद्धा काही हेकेखोर नेत्यांच्या चिथावणीला बळी पडून कामगारांनी संप तब्बल पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळ चालू ठेवला. सुरुवातीला भाजपचे नेते सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी संपाचे नेतृत्व केले. पण विलीनीकरण अशक्य आहे हे दिसून येताच ते बाजूला झाले. तेव्हा भाजपचे गुणरत्न सदावर्ते यांनी या संपात उडी घेतली व संपकाऱ्यांचे नेतृत्व हाती घेतले. नेता बनून राजकारणात शिरू पाहणाऱ्या सदावर्ते यांनी विलीनीकरणाशिवाय माघार नाही, न्यायालयातून विलीनीकरण मिळवून देऊच अशी ठाम भूमिका घेऊन संपकाऱ्याना चिथावणी देणे सुरूच ठेवले. दुर्दैवाने एस टी कर्मचारी त्यास बळी पडले. संप काळात १०० जणांचे बळी गेले. ५ महिने कामगारांची उपासमार झाली. एस टी महामंडळाचे करोडोचे नुकसान झाले. सामान्य लोकांचे प्रचंड हाल झाले. शरद पवारांचा या संपाशी काहीही संबंध नसताना त्यांच्या निवासस्थानावर हल्ला झाला. संप चिघळला. दिशाहीन नेतृत्वानेच आपली दिशाभूल केली आहे हे एस टी कर्मचाऱ्यांनी आता तरी ओळखावे. त्यांच्या नादी न लागता जे मिळाले आहे त्यात समाधान मानून कामावर रुजू व्हावे व संप मिटवावा यातच सर्वांचे हित आहे. – बकुल बोरकर, विलेपार्ले

चुकीच्या नेतृत्वामुळे अनपेक्षित शेवट

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मुंबईतील ‘सिल्वर ओक’ या निवासस्थानी काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी हिंसक आंदोलन केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली आणि गेले पाच महिने चाललेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा अनपेक्षित असा शेवट झाला. वास्तविक एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा संप ज्या पद्धतीने लांबत आणि चिघळत चालला होता त्यावरून सर्वांना एस.टी. कर्मचाऱ्यांची चिंता लागून राहिली होती. कारण या भरकटलेल्या संपामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अनेक कामगारांचे आयुष्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. सुरुवातीला विविध मागण्यांसाठी संपावर गेलेल्या आणि वेळोवेळी सरकारने त्यातील पगारवाढीसह अनेक मागण्या मान्य केल्यानंतरही राज्यातील एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी एस.टी. महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करावे अशी ताठर भूमिका घेतली. दरम्यान, संपाचा तिढा न्यायप्रविष्ट झाला. नंतर काही विरोधी पक्ष यात उतरले आणि सरकारने काही मागण्या मान्य केल्यानंर त्यांनी या संपातून माघार घेतली. दुसरीकडे एसटी संपामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रचंड हाल झाले. विशेषत: विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला यांच्या हालाला पारावार उरला नाही. खाजगी वाहतूकदारांनी परिस्थितीचा फायदा उठवत हात धुवून घेतले. ज्यावेळी संप नेतृत्वहीन झाला त्यावेळी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी हे नेतृत्व हाती घेतले आणि एसटीचे शासनात संपूर्ण विलीनीकरण मिळवून देतो असे सांगून त्यांनी संप चिघळवत ठेवला. न्यायालयांनी वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्यासाठी सूचना केल्या. मात्र त्यालाही कर्मचाऱ्यांनी दाद दिली नाही. जे पदरात पडले आहे ते गोड मानून तसेच विलीनीकरणासारख्या मूलभूत प्रश्नासाठी संप न करता कायदेशीररित्या लढत राहणे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे ठरले असते. पण दिशाहीन आणि चुकीच्या नेतृत्वामुळे संपाचा अनपेक्षित असा शेवट झाला.– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (पूर्व)

चुकीचे मार्गदर्शक

सेनापती चुकीचे मार्गदर्शन करत असला की सैन्य चुकीच्या दिशेनेच जाणार आणि तेच कारणीभूत ठरले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला व ज्या मागण्या गरजेच्या होत्या त्या मान्यही झाल्या. पण सेनापती सैन्याला भरकटवत होते आणि सैन्य भरकटत होते. त्या चिघळलेल्या संपाच्या आंदोलनात काही कर्मचारी जेलमध्ये गेले. तर आत्महत्यासारखे मनाला विचलित करणारे प्रकारही घडले. ह्यात नुकसान कोणाचे झाले? एसटी कर्मचारी आणि सामान्य जनता यांचे. जी जनता एसटी प्रवास करायची व त्यामुळे एसटी प्रशासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आणि सामान्य जनतेलाही नाहक त्रास सहन करावा लागला. जिथे एसटी प्रवास तिथे दुसऱ्या वाहनांना जादा पैसे मोजावे लागले. आज एसटी कर्मचारी हा मील कामगारांचे जे झाले त्या दिशेनेच वाटचाल करत होता. काही राजकरणी आणि चुकीच्या मार्गदर्शकांनी त्यांना त्या वाटेपर्यंत नेऊन उभे केले होते. कोरोना काळात टाळेबंदी असताना मुंबई सारख्या नव्या शहरात प्रवाशांची अतिदक्षता विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ठिकाणापर्यंत पोहचविण्याची मोलाची कामगिरी याच एसटी कर्मचाऱ्यानी बजावली होती. मग काही चुकीच्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाने अशी चुक का करावी?– मयूर प्रकाश ढोलम, जोगेश्वरी

या संपाचे फलित काय ?

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, हा सुरुवातीपासूनच दिशाहीन होता. या संपासाठी जे आश्वासक नेतृत्व हवे होते ते मिळाले नाही. त्यामुळे या संपाचे फलित काय? हे एसटी कर्मचाऱ्यांनी शोधण्याची गरज आहे. आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारला धारेवर धरण्याच्या नादात प्रत्येक वेळेस सामान्य माणसाला भरडण्याची पद्धत आपल्याकडे फार जुनी आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचे संप सामान्य लोकसुद्धा फार मनावर घेत नाहीत. शेवटी काय तर यात घात त्यांचाच होतो.सामान्य नागरिकांच्या हे सर्व अंगवळणी पडले आहे. अशात भविष्यात तरी असे दिशाहीन व भरकटलेले संप होऊ नयेत अशी सामन्यांची ईच्छा आहे.आजघडीला सरकारी नोकऱ्यांना अवास्तव महत्व मिळाल्याने अशाप्रकारच्या संपाची ठिणगी पडते.म्हणूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लाड सरकारने कमी करावेत.अन्यथा हे अशी सामाजिक आक्रमणे होत राहतील.– उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी (पूर्व)

नेत्यांच्या दबावाला कामगार बळी

एसटी कर्मचाऱ्यांचा मागील पाच महिने सुरू असलेला संप अखेर संपला. शासकीय सेवेत एसटी कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट करा ही प्रमुख मागणी होती. ही मागणी कधीच मान्य होणार नाही याची माहिती असूनही कामगार नेत्यांनी संप रेटून नेला. ८४ हजार कर्मचारी पाच महिने संपावर ६५ लाख प्रवाशांना वेठीस धरले होते. आता, पाच महिने वापरात नसलेल्या गाड्या नादुरुस्त होणार. आधीच गाड्यांचे टायर नादुरुस्त शिवाय कमतरता. गाड्या मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत आहेत. कोकणातील बस आगारातील गाड्यांचे फक्त सांगाडे आहेत. ड्रायव्हर गाडी कशी चालवतात हे त्यांनाच माहित. एस टी महामंडळ ,परिवहन मंत्री यांनी कामगारांना कामावर हजर होण्याचे आदेश दिले. पण कामगारांनी ते आदेश पाळले नाहीत. संप प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने सुद्धा २२ एप्रिल २०२२ पर्यंत कामगार हजर होण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र सरकारने अनेकदा कामगारांना सहानुभूती दाखवली. पण सरकारचे आदेश मानले नाहीत. खरं तर सरकारने संप मोडून काढायला हवा होता. पण तसे घडले नाही.कामगार नेत्यांच्या दबावाला कामगार बळी पडला. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील एस.टी. प्रवासी, शालेय विद्यार्थी, आजारी लोक, गरोदर महिला यांना अतोनात हाल झाले याला जबाबदार कोण ? ६५ लाख प्रवाशांना यातनांना सामोरे जावे लागले याबाबत कामगार नेत्यांना काहीच कसे वाटले नाही. संप मागे घेताच एस.टी.कामगारांचा तांडा महाराष्ट्रातील जेष्ठ नेते शरद पवार यांच्या घरावर जाऊन आंदोलन करण्याचा हेतू काय ? एस.टी.कामगार किती यशस्वी किती अपयशी ठरले यांचे आत्मपरीक्षण कामगारांनी करावे. – महादेव गोळवसकर, कल्याण (पश्चिम)

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -