बारामती (प्रतिनिधी) : मोबाइल रिचार्ज प्रणालीप्रमाणे विजेसाठीसुद्धा प्रिपेड कार्ड पद्धत सुरू करण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीतील कोहाळे येथे दिली. जेवढ्या पैशाचा रिचार्ज केला जाईल तेवढीच वीज संबंधितांना वापरता येईल. तुम्हाला चांगल्या प्रकारची सेवा हवी असेल, तर आपल्याला नवीन तंत्रज्ञान वापरावे लागेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जो वीजबिल नियमितपणे भरतो, त्याला फटका बसणार नाही. मात्र जे वीजबिल भरत नाहीत त्यांचा अप्रत्यक्ष भार वीजबिल भरणाऱ्यांवर पडतो. अलीकडे विजेची चणचण भासायला लागली आहे. देशात व राज्यात देखील कोळशाची कमतरता आहे. त्यासाठी आम्ही परदेशातून कोळसा आयात करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, असे अजित पवार म्हणाले.
आपल्या पॉवर प्लांटमध्ये १०० टक्के परदेशी कोळसा चालत नाही. उन्हाची तीव्रता वाढल्यामुळे विजेची मागणी ३ ते ४ हजार मेगावॅटने वाढली आहे. बाहेरच्या राज्यांकडून देखील वीज खरेदीचा निर्णय झाला आहे. कोयना प्रकल्पातून विजेसाठी पाणी देण्याबाबत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी मदत केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी पाणी शिल्लक ठेऊन उर्वरित पाण्याचे नियोजन विजनिर्मितीसाठी केले आहे.
भर दुपारी अनेक ठिकाणी वीज सुरू असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे. आता जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे हायमस्ट दिवे आम्ही बंद केले आहेत. मात्र हे हायमस्ट दिवे वेळेत बंद होत नाहीत. त्याचा मोठा फटका राज्याला बसत आहे, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.