एसटी कर्मचाऱ्यांचा तिढा सुटला!

मुंबई : ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. विलीनीकरणाची मागणी मान्य झाली नसली तरी इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. २२ एप्रिलपर्यंत कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांना रुजू करून घेण्यास तयार राज्य सरकार तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारने कोर्टात दिली. कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू केले जाईल, मात्र गुन्हे मागे घेऊ शकत नाही. तसेच पुन्हा असे वर्तवणूक केले जाऊ नये, अशी अट घालून कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घ्यावे, असेही हाय कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.


२२ एप्रिलपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे असे निर्देश हाय कोर्टाने दिले आहेत. तसेच कुठल्याही कामगारावर कारवाई नको, असंही त्यांनी आदेश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युएटी देण्याचेही आदेश दिले आहेत. कोविडचा भत्ता देण्याचेही स्पष्ट आदेश दिले आहेत. प्रत्येक डेपोला ९५ लाख कोविड भत्ता देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, संध्याकाळपर्यंत लिखित आदेश वाचू, कारण सरकारवर आमचा विश्वास नाही. त्यानंतर आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ, अशी माहिती कामगारांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे.

Comments
Add Comment

स्थानिक निवडणूकांचे बिगुल वाजणार! पुढील आठवड्यात घोषणा

पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४६ नगरपालिका, ४२ नगरपंचायतीची निवडणूक मुंबई : पुढील आठवड्यात नगरपालिका निवडणुकीची

हापूस आंबा बाजारात आला, असा झाला पहिला सौदा!

कोल्हापूर : समितीचे श्री शाहू मार्केट यार्डमधील जावेद इब्राहिमभाई बागवान यांच्या जे बी अँड सन्स फळ विभाग गाळा

खडसेंच्या घरी चोरी करणारे सापडले; ती 'सीडी' नेमकी आहे कुठे?

जळगावच्या चोरीचे धागेदोरे उल्हासनगरपर्यंत; सोनार आणि दोघांना अटक, मुख्य आरोपी अद्याप फरार जळगाव : राष्ट्रवादी

तृतीयपंथी समाज पुन्हा एकदा राजकारणात नवा अध्याय लिहिणार!

निवडणुकीत तृतीयपंथीयांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे - मैत्री संघटना, तृतीयपंथीयांची मागणी कोल्हापूर : स्थानिक

Breaking News : पोलीस महासंचालक पदासाठी ‘या’ ७ अधिकाऱ्यांची नावे 'शॉर्टलिस्ट'; सदानंद दातेंसह ‘हे’ आयपीएस शर्यतीत!

राज्याच्या गृहविभागाकडून UPSCकडे नावांची यादी रवाना; रश्मी शुक्ला ३१ डिसेंबरला निवृत्त होणार मुंबई :

असीम सरोदेंची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द; 'हे' वादग्रस्त विधान भोवले

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचा कठोर निर्णय; २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला मुंबई : न्यायव्यवस्थेबद्दल