मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) : राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी व कामगार संपावर जाण्यास राज्य सरकारने मनाई केली आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी या सर्वांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अर्थात मेस्मा कायदा लागू केला आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी वीज कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसीय (२८ आणि २९ मार्च) संपाची घोषणा केली आहे.
महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या शासनाच्या वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्या सेवा या अत्यावश्यक सेवा असून या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी मेस्मा लागू करून त्यांना संपावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारने राजपत्रात प्रसिद्ध आदेशात म्हटले आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यापूर्वीच राज्यातील वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होणार नाही, अशी ठाम भूमिका वेळोवेळी घेतली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नांनाही राज्याच्या ऊर्जा विभागाने, राज्य सरकारने तीव्र विरोध केला आहे. उन्हाळ्यातील वाढलेले तापमान,१० आणि १२ वीच्या परीक्षा,विविध पिकांना पाण्याची असलेली गरज या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जनतेला अखंड वीज पुरवठा मिळावा म्हणून वीज कंपन्यांच्या अधिकारी- कर्मचारी यांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहनही यानिमित्ताने राज्य शासनाने केले आहे.