मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय पशुवैद्यकीय सेवा आता एका अभूतपूर्व संकटाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे. आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक झालेल्या सुमारे अडीच हजार शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि चार हजार पशुधन पर्यवेक्षकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या १० मार्च रोजी हे सर्व ६,५०० कर्मचारी सामूहिक राजीनामे देण्याच्या तयारीत असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत, हा टोकाचा निर्णय घेण्याचा निर्धार या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. जर या कर्मचाऱ्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला नाही, तर ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय व्यवस्थेचा कणाच मोडून पडेल. राज्यातील हजारो शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि उपकेंद्रांमधील सेवा पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती आहे. १० मार्चपूर्वी या संपावर किंवा राजीनाम्यांच्या सत्रावर काही तोडगा निघणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. "आम्ही केवळ न्याय्य हक्कासाठी हा लढा देत आहोत," अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने घेतली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय सराफा बाजारात सोन्या आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सातत्याने मोठे चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. कधी दर गगनाला भिडत आहेत, तर ...
अपुऱ्या मनुष्यबळाचा भार आणि राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्धार!
महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने आता पशुसंवर्धन विभागाच्या धोरणांविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात सध्या मनुष्यबळाचा मोठा तुटवडा असून, केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण यंत्रणेचा डोलारा रेटला जात असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, एका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे अनेक गावांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय सेवा देताना डॉक्टरांची मोठी ओढाताण होत आहे. पशुवैद्यक आधीच प्रशासकीय आणि क्लिनिकल कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. त्यातच, शासनाकडून कोणत्याही अतिरिक्त सुविधा किंवा मनुष्यबळ न देता, या डॉक्टरांकडून रात्री उशिरापर्यंत तातडीची (Emergency) सेवा देण्याची सक्ती केली जात आहे. "आम्ही चोवीस तास सेवा देण्यास तयार आहोत, पण त्यासाठी लागणारे किमान मनुष्यबळ तरी शासनाने उपलब्ध करून द्यावे," अशी मागणी आंदोलक डॉक्टरांनी केली आहे. सोयी-सुविधांचा अभाव आणि कामाचा अवाजवी ताण यामुळे पशुवैद्यकांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य धोक्यात आले आहे.
तांत्रिक कामांऐवजी अतांत्रिक कामांचा डोंगर, वेळापत्रकामुळे संताप
दवाखान्यांच्या कामकाजाच्या वेळांमध्ये कोणतेही ठोस कारण नसताना बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रशासकीय गोंधळ वाढला आहे. पशुवैद्यकांना प्रत्यक्ष शेतात जाऊन काम (फील्डवर्क) करावे लागत असतानाही, त्यांच्यावर बायोमेट्रिक उपस्थितीची सक्ती केली जात आहे. यामुळे कामाच्या ठिकाणी वेळेत पोहोचणे आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांना सेवा देणे कठीण होत आहे. सर्वात मोठी तक्रार 'डिजिटल ओझ्या'बद्दल आहे. अधिकाऱ्यांना सतत विविध सरकारी ॲप्सवर माहिती अपडेट ठेवावी लागते आणि वारंवार ऑनलाईन अहवाल सादर करण्याचा दबाव टाकला जात आहे. मुळात तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या या डॉक्टरांकडून अतांत्रिक आणि लिपिक स्वरूपाची कामे करून घेतली जात आहेत. याचा थेट परिणाम जनावरांच्या आरोग्य सेवेवर होत असून, डॉक्टर उपचारांऐवजी तासंतास मोबाईल आणि संगणकावर माहिती भरण्यातच व्यस्त राहत आहेत. तांत्रिक कामाकडे होणारे हे दुर्लक्ष भविष्यात पशुधनाच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
१० मार्चला सेवा कोलमडणार?
या आंदोलनाची सुरुवात २ मार्चपासून झाली असून, पहिल्या टप्प्यात तब्बल अडीच हजार पशुवैद्यकांनी शासनाच्या सर्व अधिकृत व्हॉट्सअॅप ग्रुप्समधून बाहेर पडत डिजिटल बहिष्काराचे अस्त्र उपसले आहे. प्रशासकीय कामात अडथळा निर्माण करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा संघटनेचा पहिला प्रयत्न आहे. आंदोलनाच्या पुढील नियोजित टप्प्यांनुसार, ४ मार्च रोजी राज्यभरातील सर्व पशुवैद्यक आपल्या हाताला काळ्या फिती लावून कामावर हजर राहतील आणि शासनाच्या धोरणांचा मूक निषेध नोंदवतील. ५ मार्च रोजी सर्व कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार असून, ६ मार्चपासून सर्व प्रकारचे शासकीय अहवाल देणे पूर्णपणे बंद केले जाईल. त्यानंतर ९ मार्च रोजी राज्यभर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. जर या सर्व आंदोलनानंतरही सरकारने मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर १० मार्च रोजी अडीच हजार पशुवैद्यक आणि चार हजार पशुधन पर्यवेक्षक असे एकूण साडे सहा हजार कर्मचारी सामूहिक राजीनामे देणार आहेत. या मोठ्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्याची चिन्हे आहेत.