राज्यात मराठी अनिवार्य!

मुंबई : सध्या विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज विधानसभेत महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण राजभाषा विधेयक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रत्येक कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य होणार आहे. इतकंच नाहीतर राज्यात असलेल्या केंद्राच्या कार्यालयात देखील मराठीचा वापर अनिवार्य असणार आहे.

भाजप आमदारांनी देखील मराठी राजभाषा विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. आता महापालिका आणि सरकारी कार्यालयाच्या कामकाजाची भाषा मराठी असेल, असे आशिष शेलार म्हणाले. तसेच विधानपरिषदेत देखील प्रविण दरेकर यांनी या विधेयकाचं स्वागत केलं. पण, कायदा फक्त दिसण्यापुरता असू नये. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी. मुंबई महापालिका आणि इतर कार्यलयांनी मराठीच्या संदर्भात कृती करावी, असं प्रविण दरेकर म्हणाले. त्यानंतर या मराठी भाषा विधेयकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल, असं मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले.

निवडणूक जवळ आल्यानंतर मराठी पुळका येतो, अशी टीका भाजप आमदार योगेश सागर यांनी केली. मुंबईत ठेकेदारांचे नातेवाईक महापालिकेत नोकरीला लागले. उद्या फाईल मराठीत नसतील तर टेंडरही हेच भरतील. खालच्या अधिकाऱ्यांपासून तर आयुक्तांपर्यंत सर्वांना मराठी बंधनकारक करावी, असं सागर म्हणाले. त्यानंतर मंत्री सुभाष देसाई यांनी सर्वांच्या सूचनांचे स्वागत करत असून केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयापासून सर्वांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य असेल, असं सांगितलं.

आता मराठी भाषा विधेयक मंजूर झाले आहे. केंद्र सरकारने मराठीला लवकरात लवकर अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.