मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे
मुंबई : देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्योत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. मत्स्योत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. तो पहिल्या स्थानावर यावा यासाठी सर्वच राज्यांनी सहकार्याने काम करावे. मासेमारीसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या मासेमारीच्या पद्धती बंद कराव्यात, असे आवाहन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लंलन सिंह यांनी केले. तसेच देशातील सर्वाधिक मत्स्योत्पादन करणारे राज्य होण्याची क्षमता महाराष्ट्रामध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले. मच्छिमारांना घरे देण्यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलून एक चांगली योजना तयार करावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केली.
देशातील मत्स्यव्यवसातील संधी, आव्हाने आणि समस्या याविषयी किनारपट्टीच्या राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची एकत्रित बैठक हॉटेल ताज पॅलेस येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री एस.पी.सिंग बघेल, केंद्रीय पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कर्नाटकचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मनकाला वैद्य, आंध्रप्रदेशचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री किनजारापू अत्चान नायडू, गोव्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री निलकांत हालरनकर, गुजरातचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरषोत्तमभाई पटेल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव अभिजित लिख्वी, सह सचिव नितू प्रसाद आदींसह 9 राज्य व 4 केंद्रशासित प्रदेशातील मत्स्यव्यवसाय सचिव, आयुक्त, संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या मासेमारी क्षेत्रात इतर राज्यातील मासेमारी नौकांची घुसखोरी होत असल्यास केंद्रीय लवादाकडे तक्रार करावी. त्याची योग्य ती दखल घेण्यात येईल. तसेच एलईडी मासेमारी व इतर कृत्रिम विद्युत दिव्यांचा वापर करून होणारी मासेमारी ही राज्यांच्या अखत्यारितील विषय आहे, त्यावर सर्वच राज्यांनी बंदी घालावी. मासेमारीच्या चुकीच्या आणि अवैध पद्धती रोखण्यासाठी सर्वच राज्यांनी समन्वयाने काम करावे. याविषयी काही राज्यांनी चांगल्या भूमिका घेतल्या असून चांगले नियम केले आहेत. इतर राज्यांनी त्याचे अनुकरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील ड्रोन देखरेख प्रणालीचे कौतुक व मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांना प्रोत्साहन
महाराष्ट्रामध्ये ड्रोन देखरेख प्रणाली सुरू करण्यात आलेल्या किनारपट्ट्यांच्या ड्रोन देखरीखेचे केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी कौतुक केले. मच्छिमारांसाठी हा एक चांगला उपक्रम असल्याचे सांगून ते म्हणाले, महाराष्ट्रातच मच्छिमार नौकांवर ट्रान्सपॉन्डर बसवण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी आज देशभर सुरू आहे. महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री हे तरूण आणि उत्साही असून त्यांनी मत्स्योत्पादन वाढीसाठी चांगले प्रयत्न करावेत.
मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना तयार करावी
मच्छिमारांना त्यांच्या हक्काचे आणि चागंले घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर एक चांगली योजना केंद्र सरकारने तयार करावी अशी मागणी करून मंत्री राणे म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे आणि मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मत्स्यव्यवसाय विभागाने मत्स्यव्यवसायात राज्याची उत्पादन क्षमता वाढवणे, मच्छिमारांसाठी विविध योजना तयार करणे तसेच सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
मंत्री श्री. राणे म्हणाले, LED द्वारे होणाऱ्या मासेमारीवर संपूर्ण बंदी घालणे आवश्यक आहे. इतर राज्यांतील बोटींना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येण्यास अटकाव करण्यासाठी केंद्र शासनस्तरावर कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात. मासेमारी बंदीचा कालावधी एकसमान ९० दिवसांचा असावा यासाठीही केंद्र सरकारने धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल म्हणाले की, मत्स्य व्यवसायाने देशातील तीन कोटींहून अधिक लोकांना उपजीविका दिली आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादक व झिंग्याच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’च्या यशाचा विशेष उल्लेख करीत केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले, मत्स्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून आधुनिक जेटी, आइस प्लांट्स, मोबाईल फिश व्हॅन्स आणि नवीन बाजारपेठा तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन व जैविक शेती यावर भर देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नीलक्रांतीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होत असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी सांगितले. हवामान बदल अनुकूलता कार्यक्रमांतर्गत तटीय गावांसाठी १०० टक्के निधी केंद्राकडून देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.