औरंगाबाद : राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांना विनानिविदा शेंद्रा आौद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट मंजूर केला होता. त्यांच्या एस. एस. वैशाली इंडिया लि. या कंपनीच्या न्यायप्रविष्ट प्रक्रियेत प्लॉटसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी चार एप्रिलला सुनावणी ठेवली आहे. तोपर्यंत संबंधित प्लॉटचा ताबा वैशाली कंपनीकडून एमआयडीसी प्रशासनाने घेऊ नये असे स्पष्ट केले आहे. एस. एस. वैशाली इंडिया लि. कंपनीला शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील प्लॉट क्र. ए-२ मंजूर झालेला आहे. अजित अंबादास मेटे आणि अंबादास विश्वनाथ मेटे कंपनीचे संचालक आहेत. यांनी संबंधित प्लॉटवर उद्योग उभारला. त्यानंतर त्यास २०१९ मध्ये आग लागली. या संबंधी भरपाईचा दावा दाखल केलेला आहे.
एमआयडीसी प्रशासनाने संबंधित कंपनीने प्लॉटचे बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेतले नसल्यामुळे त्यांना दोन वेळा नोटीस बजावली. प्रक्रिया सुरू असताना २०१९ मध्ये प्लॉट रद्द केला. यासंबंधीच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून याचिका प्रलंबित आहे. दरम्यान शिवसेना पदाधिकारी असलेले शशिकांत वडळे यांनी वैशाली कंपनीचा प्लॉट आपणास मिळावा म्हणून त्यांनी उद्योगमंत्री देसाईंकडे अर्ज केला. वडळे यांची कंपनी अस्तित्वात नसून त्यांनी नियोजित कंपनीसाठी अर्ज केला. यासंबंधी खासदार विनायक राऊत यांनीही उद्योगमंत्री यांच्याकडे वडळे यांना भूखंड देण्याची विनंती केली.
मात्र निविदा मागवून प्लॉटची विक्री करणे हे एमआयडीसीचे धोरण आहे. यासंबंधीची ई-टेंडरिंग प्रक्रिया उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी थांबविली. कुठल्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करता भूखंड वडळे यांना मंजूर केला. संबंधित प्लॉटवर वैशाली कंपनीचा ताबा असल्याने एमआयडीसी यावर ताबा घेण्यासाठी ११ मार्च २०२२ रोजी पोलिस अधीक्षक ग्रामीण यांच्याकडे पोलिस संरक्षण मिळविण्यासाठी अर्ज केला. याविरोधात वैशाली कंपनीतर्फे अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले.