मुंबई : ईडीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांची याचिका फेटाळून मलिकांना दणका दिला आहे.
मलिक यांनी ईडीवर आरोप करत संबंधित कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचे म्हटले होते. ज्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली, त्या वेळी संबंधित कायदाच तयार झालेला नव्हता, असे मलिक यांचे वकील म्हणाले. संबंधित प्रकरणात मलिकांना चौकशीसाठी बोलावून त्यांच्याकडून माहिती घेता येऊ शकते. मात्र, तरीही मलिकांना कोठडी देण्यात आली, असे वकिलांनी म्हटले. त्यामुळे न्यायालयाने मुक्तता करण्याची मागणी मलिकांच्या वकिलाने केली होती. मात्र नवाब मलिकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत त्यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
मलिक यांना अद्याप दिलासा मिळू शकलेला नाही. यापूर्वी १३ दिवसांची ईडीच्या कोठडीनंतर त्यांना मुंबईच्या पीएमएलए कोर्टाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे मलिकांची रवानगी ऑर्थर रोड तुरुंगात झाली. या दरम्यान, मलिकांनी सक्तवसुली संचलनालयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेत संबंधित कारवाई सूडबुद्धीने होत असल्याचे म्हटले. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडावर राज्यातील मंत्री आहेत, असे सांगितले. मात्र, हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावत हिबीअर कॉर्पस अंतर्गत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. केंद्रीय यंत्रणांची कारवाई कायद्याला धरुन असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडले.