मुंबई : एकीकडे राज्य परिवहन महामंडळाचे (एसटी) विलीनीकरण शक्य नाही, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे विलिनीकरण झालेच पाहिजे, यावर कर्मचारी ठाम आहेत. अशा त्रांगड्यात हा प्रश्न अडकला आहे. दरम्यान यावर २२ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा. पुढील सुनावणीत हो किंवा नाही यावर स्पष्ट उत्तर द्या, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करू नका, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले आहेत.
या संदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकूल्यानंतर न्यायालयाने कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यावर येत्या २२ मार्चपर्यंत कारवाई करू नये. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २२ मार्च रोजी ठेवली असून त्या दिवशी सरकारने आपले मत शपथपत्राद्वारे मांडावे, असे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
विधिमंडळ अधिवेशनामुळे अहवालावर चर्चा झालेली नाही - सरकारी वकिल
सुनावणी वेळी मुख्य सरकारी वकिल प्रियभूषण काकडे यांनी सांगितले की, एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यीय समितीच्या गोपनीय अहवालाची प्रत सर्व प्रतिवादींना देण्यात आली आहे. उच्चस्तरीय समितीचा हा सीलबंद अहवाल न्यायालयासमोर सादर करताना यातील केवळ एक मुद्दा सोडला, तर कामगारांच्या इतर सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. सध्या राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालावर चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र पुढील सुनावणीत यावर सविस्तर भूमिका जाहीर करू.
एसटीच्या विलिनीकरण धोरणात्मक निर्णय
सेवा ज्येष्ठतेनुसार कामगारांना पगार वाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारने सरकारी तिजोरीतून दिले आहे. मात्र तरीही अद्याप ५५ हजार कर्मचारी संपावर आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण भागात एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. तसेच प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे. उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवे, अशी भूमिका एसटी महामंडळाने मांडली आहे. एसटीच्या विलिनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे आणि त्यासाठी वेळ लागेल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई सुरू - गुणरत्न सदावर्ते
दरम्यान या सुनावणीत संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही महामंडळाने कारवाईचे सत्र सुरूच ठेवले आहे.
न्यायालयाची नाराजी
यावर नाराजी व्यक्त करत पुढील सुनावणीपर्यंत कुणावरही शिस्तभंगाची कारवाई करू नका, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. त्यामुळे तूर्तास एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कामगार संघटनांची भूमिका
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्याने बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यासाठी कर्मचारी आक्रमक असून गेल्या चार महिन्यांपासून संप पुकारला आहे.
त्या विरोधात एसटी महामंडळाने तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आपला अहवाल सादर केला आहे.