मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज, शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात २०२२-२३ वर्षासाठी महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी २ हजार ४७२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यातील एक लाख ३० हजार अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षक भगिनींना मोबाईल देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात २५०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाच्या घोषणा
- एकात्मिक बाल विकास योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या करण्यासाठी e - शक्ती योजनेतून एक लाख लाख ३० हजार अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षक भगिनींना मोबाईल सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
- 0 ते 18 वयोगटातील बालकांचे पालन करणाऱ्या संस्था किंवा कुटुंबाला दर महिन्याला देण्यात येणाऱ्या प्रति बालक अनुदानात 1125 रु वरून 2500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे
- जिल्हा वार्षिक योजनेतील एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी महिला व बाल विकास योजनेसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय
- त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन उभारण्यात येणार
- नागरी भागातील अति तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी बालविकास केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय
- सन 2022-23 वर्षासाठी महिला व बालकल्याण विभागासाठी 2 हजार 472 कोटी रुपयांचा निधी
