बेकायदा बांधकामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा आदेश
मुंबई : मुंबई आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वाची निरीक्षणे नोंदवत राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांना आदेश दिले आहेत. मुंबई शहर आणि राज्यातील इतर शहरांत होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना वेळीच चाप लावा आणि अशा होणाऱ्या बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी खटले भरून कारवाई करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भिवंडीमधील इमारत दुर्घटनेत अनेकांचे जीव गेल्यानंतर सुओ मोटो दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने एखाद्या दुर्घटनेबाबतच्या चौकशी अहवालाबाबतही महत्वाचा आदेश दिला आहे. कोणतीही इमारत कोसळून वित्त व जीवितहानी झाल्यास नगरविकास प्रधान सचिवांनी १५ दिवसांत चौकशी अहवाल मिळवावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पावले उचलावीत, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. इमारत कोसळून जीवितहानी झाल्यास अशा कुटुंबातील पीडित नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पात्र असतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारी जमिनीवर किंवा कोणत्याही सरकारी प्रशासनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून वसलेली वस्ती ही झोपडपट्टी म्हणून घोषित असली आणि तिथे बेकायदा बांधकामे झाली किंवा बांधकामे मोडकळीस आली असली तरी तिथेही तोडकामाची कारवाई करण्याचा महापालिकेला अधिकार आहे, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे.