कोरोनाच्या सेल्फ टेस्टिंग किट वादाच्या भोवऱ्यात

मुंबई : मुंबईत डिसेंबरच्या मध्यानंतर पुन्हा एकदा कोरोनाचा प्रसार सुरू झाला. त्यातच ओमायक्रॉनचा देखील वेगाने मुंबईत प्रसार होत झाल्याने अनेकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. मात्र ताप, सर्दी, खोकला यासारखे आजार असले तरी लोक कोरोना चाचणी करण्यास घाबरत होते. अशावेळी अनेकांनी सेल्फ किटने कोरोना चाचणी करण्याचा मार्ग निवडला. पण त्यातील बहुतांश अहवाल गायब असल्याचे समोर आले आहे.

मुंबईमध्ये लाखो नागरिकांनी सेल्फ टेस्ट किटच्या माध्यमातून चाचण्या केल्या आहेत. मुंबईत सुमारे ३ लाख किट विकण्यात आले आहेत. त्यामधील ९८ हजार ९५७ नागरिकांनीच आपले अहवाल सेल्फ किटच्या अॅपवर अपलोड केल्याने पालिकेकडे त्यांची नोंद आहे. इतरांच्या म्हणजेच तब्बल २ लाख लोकांच्या अहवालाची नोंदच झाली नसल्याचे समोर आले आहे.

सध्या कोरोनाची तिसरी लाट असल्याचे खुद्द राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. त्यातच मुंबई कोरोनासोबतच ताप, सर्दी, खोकल्याचेही रुग्ण वाढले आहेत. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी सेल्फ टेस्ट किटने चाचण्या केली आहे. नोंदवलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबईत आतापर्यंत एकूण ९८ हजार ९५७ नागरिकांनी अशी टेस्ट केली असून त्यामधून ३ हजार १४९ नागरिक कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याचे समोर आले आहे; मात्र इतरांनी आपली माहिती सेल्फ टेस्ट किटच्या अॅपवर दिलीच नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सध्या पालिकेलाही याची माहिती नसल्याने नोंदणी करण्यास अडचण येत आहे.

रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक

घरी होणाऱ्या चाचण्यांची योग्य ती आकडेवारी महापालिकेकडे नसल्याने सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे. यामुळे मेडिकल दुकानदारांना कोरोना सेल्फ टेस्टिंग किटचे रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकार करण्यात येणार आहे
मुंबईत दररोज पालिका, खासगी आणि सरकारी लॅबच्या माध्यमातून ५० ते ७० हजार कोरोना चाचण्या होत आहे, पालिकेकडे या सर्वांची नोंद होत आहे. परिणामी कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णापर्यंत पालिकेला पोहचता येते. मात्र सध्या सेल्फ टेस्टिंग किटने घरच्या घरी टेस्ट करणाऱ्या अनेकांनी आपली माहिती दिली नसल्याने पालिकेकडे योग्य ती आकडेवारी नाही. यामुळे मेडिकल दुकानदारांना आता कोरोना सेल्फ टेस्टिंग किटचे रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार असून लवकरच महापालिका याची नियमावली जाहीर करणार आहे.
ज्या व्यक्तीला सेल्फ टेस्टिंग किट विकत घ्यायचे आहेत त्याच्याकडून नाव, संपर्क आणि पत्ता घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तर याबाबत नियमावली जाहीर करणर असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकांनी यांनी सांगितले आहे.