वाढीव दंड परवडणारा नाही; नियम पाळणे हाच उपाय



मुंबई : वाढीव दंड परवडणारा नाही. वाहतूक नियम पाळा आणि बिनधास्त वाहनावर फिरत राहा. कारण दंड सामान्य नागरिकांना परवडणारा नाही. दंड भरण्यापेक्षा नियम पाळणे, हाच यावर उपाय आहे, असे समुपदेशन पोलीस आयुक्त हरीश बैजल यांनी येथे बोलताना केले.

२८ डिसेंबर ते २ जानेवारी या कालावधीत (नो फाइन डे) म्हणजेच चालकांना दंड न आकारता समुपदेशन जनजागृती सप्ताह आहे. शहरामध्ये ११ ठिकाणी नाकाबंदी करून वाहन चालकाने नियम मोडल्यास त्याचे समुपदेशन करण्यात येत आहे. गुलाबाचे फुल व वाढीव दंडाचे पत्रक देण्यात येत आहे.


पोलिस मुख्यालयात चालकाला नेऊन तिथे समुपदेशन करण्यात येते, पोलिस आयुक्त बैजल यांनी सात रस्ता येथे व त्यानंतर मुख्यालयात जाऊन चालकांना समुपदेशन केले, सिटबेल्ट लावा, हेल्मेट वापरा, सर्व कागदपत्रे जवळ ठेवा. वाहन परवाना, आरसी बुक, पीयूसी बाळगा, रिक्षात तीनच प्रवासी घ्या. लेन कटिंग करू नका, चुकीच्या दिशेने ये-जा करू नका, एवढे नियम पाळले तरी पुरेसे आहे, असे ते म्हणाले.

Comments
Add Comment

रविवार १ मार्चला मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर जम्बो मेगाब्लॉक; रेल्वेसेवा बघूनच घराबाहेर पडा

मुंबई : दररोज मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेतून लाखो प्रवासी प्रवास करतात. यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि

मुंबईतील महापालिका प्रकल्प कामांना मिळणार गती, पुढील महिन्यात ताब्यात येणार १५०० प्रकल्पबाधितांसाठीच्या सदनिका

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी ) : प्रकल्पबाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईतील महापालिकेच्या प्रत्येक प्रशासकीय

मनरेगा मजुरांची होळी होणार आनंदात साजरी

केंद्राकडून १,१३८ कोटींची थकीत मजुरी मंजूर केंद्र सरकारकडून तब्बल ११३८ कोटी रुपयांची थकीत मजुरी राज्याला

'मुलांनी आणि तरुणांनी मराठी भाषा विसरू नये'

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : इतर भाषांच्या प्रभावाखाली मराठी भाषा हळूहळू नाहीशी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. पण,

'या' तारखेला दिसणार महराष्ट्रात खग्रास आणि खंडग्रास चंद्रग्रहण दिसणार

मुंबई : यावर्षी जगात २ सूर्यग्रहण आणि २ चंद्रग्रहण दिसत असली, तरी भारतातून ३ मार्च २०२६ रोजी दिसणारे केवळ एकच

उच्च व तंत्रशिक्षण मध्ये पदभरती प्रक्रियेत बदल करण्याच्या सूचनेचा विचार करू – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच उच्च व तंत्रशिक्षणमध्ये पदभरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शासन