अलाहाबाद : ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचा धोका वाढत असताना उत्तर प्रदेशात मात्र कोविड नियम धुडकावून तुफान गर्दीत जाहीर सभा घेतल्या जात असल्याने अलाहाबाद हायकोर्टाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे निवडणूक प्रचार सभांवर बंदी घालण्यात यावी आणि शक्य असेल तर निवडणूक एक-दोन महिने पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंतीही हायकोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टात एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. शेखरकुमार यादव यांच्या एकसदस्यीय पीठाने उत्तर प्रदेशातील परिस्थिती पाहून एकंदर स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. “जर सभावंर बंदी आणली नाही, तर दुसऱ्या लाटेपेक्षाही वाईट परिणाम दिसू शकतात,” असे न्यायमूर्ती यादव यांनी म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लवकरच होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सर्वपक्षीय नेत्यांच्या जाहीर सभा आणि जनसंवाद यात्रांनी वातावरण ढवळून निघाले आहे. मोदींच्या सभांना लाखोंची गर्दी उसळत आहे. या जाहीर सभा आणि यात्रांमध्ये कोविड नियमांचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. त्यातच कोरोनाच्या नव्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचा धोका पाहता असे राजकीय कार्यक्रम रुग्णवाढीला आमंत्रण देऊ शकतात. त्याकडेच हायकोर्टाने लक्ष वेधले.
'निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ज्या प्रचारसभा होत आहेत त्या रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. हा प्रचार टीव्ही किंवा वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून करण्याबाबत राजकीय पक्षांना निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. त्याहीपुढे जाऊन निवडणूक एक ते दोन महिन्यासाठी पुढे ढकलता येऊ शकते का, याचा विचारही केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करावा. तसेच कोर्टात रोज शंभरहून अधिक केसेसवर सुनावणी होत असून यामुळे मोठी गर्दी होत आहे, तसेच गर्दी करणारे सोशल डिस्टन्सिंगचेही पालन केले जात नसल्याचे सांगताना कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले. शेवटी 'जान है तो जहान है' हे लक्षात घेण्याची गरज आहे', असे नमूद करत न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांनी ओमायक्रॉनबाबतची चिंता अधोरेखित केली.
यावेळी कोविड लसीकरण अभियानासाठी हायकोर्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रशंसा केली. भारतासारख्या विशाल देशात पंतप्रधानांनी ज्या पद्धतीने मोफत लसीकरण मोहीम राबवली आहे ती बाब कौतुकास्पद आहे, असे हायकोर्ट म्हणाले. तसेच सर्व भारतीयांना जगण्याचा अधिकार आहे, याचीही त्यांनी यावेळी जाणीव करुन दिली.