चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार!

  94

मुंबई : राज्याच्या विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी राज्य सरकारकडून चहापानाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. त्यावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला आहे. अधिवेशनात विरोधकांनी बोलू नये यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिवेशन घेण्याची सरकारची मानसिकता नाही, असा आरोप राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ते आज पत्रकार परिषदेत बोलत होते.


फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकार कमी कालावधीत अधिवेशन घेऊन लोकशाहीला कुलूप लावण्याचे प्रयत्न करत आहे. अधिवेशन घेण्याची सरकारची मानसिकता नाही. वर्षभरापासून १२ आमदार निलंबित आहेत. हे करणे म्हणजे लोकशाहीला काळीमा फासणारे कृत्य आहे. या सरकारचा त्या आमदारांवर विश्वास नाही? असे म्हणत फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकारला अधिवेशनापूर्वीच धारेवर धरले आहे.


राज्यात लोकशाही सरकार नसून, रोखशाही सरकार आहे. राज्य सरकार वसुलीचे टार्गेट ठेऊन अनेक अधिकाऱ्यांना वसुलीचे करण्यास भाग पाडले आहे. कोरोनाच्या नावाखाली देखील या सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. शेतकरी पीक विम्यात देखील या सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. सुलतानी पद्धतीने वीजतोडणी करून शेतकरी वर्गाला त्रास देण्याचे काम सुरू आहे. वीजबिल वसुली करून तिजोरी भरण्याचे काम सुरू आहे. शेतकरी प्रश्नांबाबत राज्य सरकार असंवेदनशील असून, अधिवेशनात या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.


नियमामध्ये बदल करून आवाजी मतदानाने विधानसभा अध्यक्ष निवडून घेण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे. सरकारला विरोधकांची भीती असल्यानेच हे असे प्रयत्न केले जात आहेत. आमदारांवर त्यांचा विश्वास नाही म्हणून नियम बदलल्यात आल्याचे फडणवीस म्हणाले.


राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षण गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, न्यायालयात सरकारचा नाकर्तेपणा हा स्पष्टपणे उघड झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण रद्द झाले, असे फडणवीस म्हणाले.


दोन वर्षात त्यांनी इम्पेरिकल डेटा गोळा केला नाही. तेव्हा हे सरकार झोपा काढत होते का? असा सवाल देखील फडणवीसांनी विचारला आहे. राज्य सरकार काहीही झाले तरी केंद्राकडे बोट दाखवतात आणि आपली जबाबदारी झटकून घेतात. मात्र राज्यातील जनतेसाठी संघर्ष करण्यास आम्ही तयार असल्याचे देखील ते म्हणाले.


राज्य सरकारकडे इंधनावरील कर कमी करण्यास पैसा नाही, मात्र मद्यावरील कर कमी करण्यास पैसा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महिला अत्याचाराच्या घटनेच वाढ झाली, असा आरोप फडणवीसांनी लगावला. जर शक्ती कायदा लागू करण्यात आला तर आम्ही त्याला नक्कीच पाठिंबा देऊ, असेही ते म्हणाले. विद्यापीठ सुधारणा कायद्यामुळे सरकार विद्यापीठांवर कब्जा करण्याचे प्रयत्न करत आहे. तसेच राज्यात परिक्षांचे रॅकेट खुलेआम सुरू आहे. या प्रश्नांवर आपण सरकारला जाब विचारणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.


दरम्यान, राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला बुधवारपासून प्रारंभ होणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत प्रथेप्रमाणे चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्यावर नुकतीच शस्त्रस्क्रिया पार पडली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे शासकीय बैठकांना व्हीडिओ कॉन्फरनसिंगच्या माध्यमातून उपस्थित राहत होते. मात्र, आज ते पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला आणि चहापानाच्या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत.

Comments
Add Comment

मुंबईत भाजपा घेणार वॉर्डनिहाय आढावा, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलार यांची घोषणा...

मुंबई : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुका लक्षात घेता निवडणुकीत भाजपाला अपेक्षत यश मिळवण्याच्या दृष्टीने

पाणी चिंता मिटली ! मुंबईकरांच्या धरणात किती टक्के पाणीसाठा?

मुंबई :  मे आणि जून महिन्यात जास्त पाऊस पडल्यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांमधील पाणीसाठ्यात

वरळी येथे अस्थी विसर्जनासाठी गेलेले तीन जण समुद्रात बुडाले, दोघांचा मृत्यू

मुंबई : वरळीतील हाजी अली जवळच्या लोटस जेट्टीवर शनिवारी अस्थी विसर्जनासाठी गेलेले तीन व्यक्ती समुद्रात बुडाले.

Police Officers Transfer: महाराष्ट्रात ५१ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, कोणत्या पोलिस अधिकाऱ्यांना मिळाली महत्वाची जबाबदारी...

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने (Home Department) ५१ भारतीय सेवा अधिकारी (IPS) आणि ८१ राज्य पोलिस सेवा

अभिनेत्री निशा रावलने सांगितला पती करण मेहराकडून झालेला संतापजनक छळ

मुंबई : अभिनेत्री निशा रावलने तिचा पूर्वाश्रमीचा पती आणि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम अभिनेता करण मेहरा

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी ! कल्याण-भिंवडी मेट्रो ५ चा विस्तार लवकरच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा...

मुंबई : मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून लोकल ट्रेनची गर्दी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन पाऊले उचलली आहेत.