नवी दिल्ली :रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या जैतापूरमध्ये अणुऊर्जेच्या सहा अणुभट्ट्या उभारण्यास केंद्राने तत्वतः मान्यता दिली आहे, केंद्रीय अणुऊर्जा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत तशी माहिती दिली. प्रत्येकी १,६५० मेगावॅट क्षमतेच्या सहा अणुभट्ट्या फ्रान्सच्या तांत्रिक सहकार्याने उभारल्या जाणार आहेत. एकूण ९,९०० मेगावॅट क्षमतेसह हे देशातील सर्वात मोठे अणुऊर्जा निर्मितीचे ठिकाण असेल.
राज्यसभेत एका प्रश्नाला जितेंद्र सिंह यांनी लेखी उत्तर दिले. हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर येथे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या, सरकार फ्रेंच फर्म ईडीएफसोबत प्रकल्प प्रस्तावावर पोहोचण्यासाठी तांत्रिक-व्यावसायिक चर्चा करत आहे, अशी माहिती त्यांनी उत्तराद्वारे दिली.
देशात सध्या स्थापित अणुऊर्जा क्षमता ६,७८० मेगावॅट आहे आणि २०२०-२१ मध्ये एकूण वीज निर्मितीमध्ये अणुऊर्जेचा वाटा सुमारे ३.१ टक्के इतका आहे, अशी माहिती त्यांनी अणुऊर्जा क्षमतेबाबत आणखी एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात दिली.
अणुऊर्जा स्वच्छ आणि पर्यावरणास अनुकूल आहे. त्याशिवाय देशाची दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा शाश्वत आधारावर सुनिश्चित करण्याची प्रचंड क्षमता आहे, असे सिंह म्हणाले. अणुऊर्जा प्रकल्पांनी आतापर्यंत सुमारे ७५५ अब्ज युनिट वीज निर्माण केली आहे. ज्यामुळे सुमारे ६५० दशलक्ष टन कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जनाची बचत झाली आहे.
अणुऊर्जेसह विविध स्वच्छ उर्जा स्त्रोतांच्या संयोजनातून प्रदुषमुक्तीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर २०३१ पर्यंत ६,७८० मेगावॅटची सध्याची अणुऊर्जा क्षमता २२,४८० मेगावॅटपर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे. भविष्यात आणखी अणुऊर्जा अणुभट्ट्या उभारण्याचे नियोजन आहे, असे ते म्हणाले.
देशातील अणुऊर्जा प्रकल्पातून उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. १० स्वदेशी ७०० मेगावॅटच्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर्सना प्रशासकीय मान्यता आणि आर्थिक मंजुरीचा समावेश आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारता यावे यासाठी सरकारने अणुऊर्जा कायद्यातही सुधारणा केली आहे. केंद्रात कॉंग्रेस यूपीए सरकार असताना सर्वांत पहिल्यांदा २००५ मध्ये जैतापूर प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर स्थानिक जनता आणि शिवसेनेच्या तीव्र विरोधामुळे हा प्रकल्प वादात अडकला होता.
डिसेंबर २०१० मध्ये जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पासाठी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस साक्रोझी यांच्यासोबत करार केला. मात्र, प्रकल्पात जाणाऱ्या जमीनी आणि अणुउर्जा प्रकल्पाचे होणारे कथित परिणाम यांच्यामुळे प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केला. शिवसेनेने कोकणी माणसासोबत रस्त्यावर उतरून जैतापूरला विरोध दर्शवला. साक्री-नाटे गावात जैतापूरच्या विरोधात मोठं आंदोलन झालं होतं. या आंदोलनात एका आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला होता.
जैतापूर प्रकल्प स्थानिकांना हवा आहे
जैतापूरला आम्ही जमिनी घ्यायला गेलो नाही, जैतापूरला महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या जमिनी किती आहेत बघा, असा टोला केंद्रीय उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी लगावला आहे. स्थानिकांना हा प्रकल्प हवा आहे. स्थानिक लोक मला भेटून गेले. असेही ते म्हणाले.