नवी दिल्ली (हिं.स) : गुजरातच्या आणंद येथे होत असलेल्या कृषी आणि अन्नप्रक्रिया या विषयावरील राष्ट्रीय शिखर परिषदेच्या समारोप सत्रातील उपस्थितांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित करणार आहेत. या शिखर परिषदेत नैसर्गिक शेती पद्धतीवर भर देण्यात आला आहे. यावेळी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक पद्धतीने शेती करण्यातील फायद्यांची तपशीलवार माहिती देण्यात येईल.
पंतप्रधानांच्या शेतकरी कल्याणाच्या संकल्पनेच्या प्रेरणेने केंद्र सरकार कार्यरत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी विषयक क्षमतेत जास्तीत जास्त वाढ करता यावी या हेतूने केंद्र सरकार त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.यंत्रणेची शाश्वतता वाढविणे, किंमती कमी करणे, बाजाराशी जोडणी सुलभ करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत मिळविणे यासाठीचे उपक्रम हाती घेऊन त्यांना पाठबळ देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी अनेक गोष्टी खरेदी कराव्या लागण्यावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि मृदा आरोग्यात सुधारणा करणाऱ्या पारंपरिक शेती पद्धतींचा स्वीकार करून शेती करण्याचा खर्च कमी करणे यासाठी शून्य खर्चाची नैसर्गिक शेती पद्धती हे आश्वासक साधन आहे. देशी गायी, त्यांचे शेण आणि गोमुत्र यांची नैसर्गिक शेतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे कारण या घटकांपासून शेतीसाठी लागणारी विविध उत्पादने तयार करता येतात आणि त्यातून मातीला आवश्यक पोषणमूल्ये देखील मिळतात. पालापाचोळ्यासारख्या जैविक पदार्थांनी जमीन झाकणे तसेच वर्षभर जमिनीवर हिरव्या रंगाचे आच्छादन करणे यांसारख्या पद्धतींमुळे, अगदी कमी पाणी उपलब्ध असण्याच्या परिस्थितीत देखील नैसर्गिक शेती पद्धतीच्या स्वीकार केल्याच्या पहिली वर्षापासूनच शाश्वत उत्पादन मिळणे सुनिश्चित करते.
अशा प्रकारच्या धोरणांवर भर देणे आणि देशभरातील शेतकऱ्यांना याबद्दलचा संदेश देणे या उद्देशाने गुजरात सरकारने कृषी आणि अन्नप्रक्रिया या विषयावरील राष्ट्रीय शिखर परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेमध्ये भारतीय कृषी संशोधन मंडळाच्या केंद्रीय संस्था, राज्यांतील कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था (आत्मा), विविध कृषी विज्ञान केंद्रे यांच्या माध्यमातून परिषदेत आभासी पद्धतीने सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांसह देशभरातील 5000 हून अधिक शेतकरी प्रत्यक्ष सहभागी होत आहेत.