नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण वापरता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता राज्यात ओबीसींना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. राज्य शासनासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारची इम्पेरिकल डेटाचा मागणी फेटाळून लावली. यामुळे इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कोर्टाकडे तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. पण निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे १०५ नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. या १०५ नगरपंचायतींसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. यामुळे ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला ठेवली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठी आधी दिलेल्या त्रिसुत्रीची अंमलबजावणी न करता महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला पुन्हा फटकारले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे योग्य ठरणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. आता उर्वरीत निवडणुकांबाबत १७ जानेवारीला निकाल अपेक्षित आहे.
मुंबई(ज्ञानेश सावंत):सुरवातीच्या सामन्यात चेन्नईने मुंबईला फिरकीच्या जोरावर पराभवाचे पाणी पाजले. परंतु तो सामना चेन्नईच्या घरच्या…
पूजा काळे सृष्टीचे तत्त्व सांभाळा, नेहमीची येतो उन्हाळा. वर्षभरात तीन ऋतूंच्या तीन तऱ्हा सांभाळताना होणारा…
पुणे : काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्रात अध्यक्ष बदलला आहे. हर्षवर्धन सपकाळ महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आहेत.…
डॉ. वीणा सानेकर भाषा हा शिक्षणातील पायाभूत घटक आहे. ती माणसाच्या अस्तित्वाची ओळख असल्यामुळे शिक्षणातील…
अर्चना सोंडे जगात ज्या काही दुर्मीळ आदिवासी जमाती आहेत. ज्यांचे पृथ्वीवरील अस्तित्व संपल्यात जमा झाले…
पंचांग आज मिती चैत्र कृष्ण सप्तमी शके १९४७. चंद्र नक्षत्र पूर्वाषाढा. योग सिद्ध. चंद्र राशी…