नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण वापरता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता राज्यात ओबीसींना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. राज्य शासनासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारची इम्पेरिकल डेटाचा मागणी फेटाळून लावली. यामुळे इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कोर्टाकडे तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. पण निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे १०५ नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. या १०५ नगरपंचायतींसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. यामुळे ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला ठेवली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठी आधी दिलेल्या त्रिसुत्रीची अंमलबजावणी न करता महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला पुन्हा फटकारले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे योग्य ठरणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. आता उर्वरीत निवडणुकांबाबत १७ जानेवारीला निकाल अपेक्षित आहे.