नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली (OBC Reservation) राज्य सरकारची याचिका सुप्रिम कोर्टाने (Supreme Court) आज फेटाळून लावली. यामुळे राज्य सरकारला दणका बसला असून इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी आता राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. याबाबत आता दुपारी २ नंतर सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी आऱक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालात सुनावणी झाली. केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी राज्याने केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने नव्या प्रतिज्ञापत्रातही इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील इम्पिरिकल डेटा द्यावा, या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला मोठा झटका बसला आहे.
https://twitter.com/barandbench/status/1471007098406268930
“केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?” असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. “असे निर्देश या प्रक्रियेमध्य संभ्रमच निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही”, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
या मुद्द्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला देखील सुनावलं आहे. “महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिहेरी स्तरावर काम करणं आवश्यक आहे याचा अर्थ असा नाही की वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
https://twitter.com/barandbench/status/1471004280005881860?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1471004280005881860%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.loksatta.com%2Fdesh-videsh%2Fsupreme-court-dismissed-maharashtra-governments-demand-empirical-data-center-pmw-88-2720499%2F
दरम्यान, इम्पिरिकल डेटा चुकीचा असल्यामुळे तो उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित ठेवता येतील का? अशी विचारणा यावेळी सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली आहे. “जर ओबीसींसंदर्भातला डेटा उपलब्ध नसेल, तर राज्य सरकार तो डेटा तयार करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याची परवानगी दिली जावी. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ओबीसी लोकसंख्या आहेत”, अशी विनंती मुकुल रोहतगी यांनी यावेळी न्यायालयाला केली.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करताना राज्य सरकारने म्हटले की, ओबीसी डेटा ९८ टक्के योग्य असल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत कबूल केले आहे. संसदेच्या स्टॅंडींग कमिटीसमोर केंद्र सरकारने ही दिली माहिती. २०१५ मध्ये गृह मंत्रालयाने ग्राम विकास स्टॅंडींग कमिटीसमोर माहिती दिली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दोनदा स्थगिती दिली आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करूनच आरक्षण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही दिले होते. त्यावरूनच तिढा निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारने या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळून लावल्याने आता राज्य सरकार आणि ओबीसी नेते पुढे काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी आज (मंगळवारी) होणार होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.