खासगीकरणाविरोधात बँक कर्मचा-यांचा दोन दिवसांचा संप

नवी दिल्ली : बँक कर्मचाऱ्यांच्या (Bank Workers) विविध यूनियनकडून बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात (Bank Privatization) १६ आणि १७ डिसेंबरला संप (Bank Workers strike) पुकारण्यात आला आहे. या दोन दिवसांच्या देश पातळीवरील संपाच्या काळात बँकांचे कामकाज बंद राहणार आहे.


बँक कर्मचाऱ्यांना बँक व्यवस्थापनाकडून संपावर न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बँक कर्मचारी यूनियनने मात्र संपाची भूमिका कायम ठेवली आहे.


स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने कर्मचाऱ्यांना ग्राहकांच्या हितासाठी संपावर न जाण्याचे आवाहन केले आहे.


विविध माध्यमांनी दिलेल्या रिपोर्टनुसार बँकांचे प्रमुख, बँक असोसिएशन आणि बँक कर्मचारी यूनियन यांच्यात चर्चा सुरु आहे. बँक व्यवस्थापन सातत्याने संप रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. २०२१च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी बँकांच्या खासगीकरणासंदर्भात बनवलेल्या कमिटीसंदर्भात बोलताना दोन बँकांचे खासगीकरण करणार असल्याचे म्हटले होते. कोणत्या बँकांचे खासगीकरण करायचे यासंदर्भातील निर्णय देखील बँक खासगीकरण समिती घेणार आहे.

Comments
Add Comment

जीएसटी दर कपातीत सुमारे ३७५ वस्तू होणार स्वस्त

मुंबई : जीएसटी दर कपातीनंतर आता स्वयंपाकघरातील वस्तूंसोबत इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, उपकरणे आणि वाहनांपर्यंत सुमारे

'घटस्थापनेच्या दिवसापासून सुरू होणार GST उत्सव'

नवी दिल्ली : घटस्थापनेच्या दिवसापासून अर्थात सोमवार २२ सप्टेंबर २०२५ पासून देशात GST उत्सव सुरू होत आहे. यामुळे

घटस्थापनेच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी अरुणाचल प्रदेशचा दौरा करणार

नवी दिल्ली : घटस्थापनेच्या दिवशी अर्थात सोमवारी २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश

PM Modi Address to Nation: पंतप्रधान मोदी आज करणार महत्वपूर्ण घोषणा

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संध्याकाळी ५.०० वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. यात ते अनेक महत्वपूर्ण

अमूलने ७०० हून अधिक उत्पादनांचे दर कमी केले, २२ सप्टेंबरपासून नवीन किंमती लागू

नवी दिल्ली: अमूल (Amul) या लोकप्रिय ब्रँडची मार्केटिंग करणारी कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF)

"लवकर तोडगा निघेल अशी आशा..." ट्रम्पच्या H-1B व्हिसा शुल्क वाढीवर भारताची पहिली प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा अर्जांवरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारताने पहिली