कोरोना काळात केलेल्या खर्चाला मंजुरी देताना स्थायी समिती सदस्यांना कुठलीही माहिती दिली जात नाही. तर मुलुंड येथील कोविड सेंटरची जागा सिडकोची असून भाड्यापोटी १० कोटी ९० लाख रूपये एवढी रक्कम देताना स्थायी समितीला त्याची इत्यंभूत माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र परिपत्रकानुसार सर्व खाते प्रमुख, सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त यांना आर्थिक बाबी अंतर्गत असलेले महसूल विषयक सर्व प्रस्ताव प्रमुख वित्त लेखापाल यांच्यामार्फत सादर करावेत अशा सूचना असतानाही त्याचे उल्लंघन केले जात आहे. कोरोना काळातील प्रस्ताव लेखा विभागाच्या पडताळणीशिवाय समितीत आणले जातात, असा आरोपही शिंदे यांनी केला आहे