मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी असलेल्या कोस्टल रोडच्या कामात बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठीचे धोरण ठरवण्यासाठी व सर्वेक्षण करण्यासाठी पालिकेकडून टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे.
The Tata Institute will be appointed to compensate the fishermen affected by the Coastal Road project
मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम २०१८ पासून सुरू आहे. मात्र या प्रकल्पात वरळी भागातील मच्छीमार बाधित होणार असून त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी, त्यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी व सल्लागार नियुक्तीसाठी पालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. मात्र निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे निविदांची मुदत वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा निविदा काढल्यानंतर एकाच निविदाकाराने प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे पालिकेने यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेची नियुक्ती करण्याचे ठरवले आहे.
दरम्यान याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात येणार असून यावेळी पुन्हा भाजपकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. आधीच कॅगने दिलेल्या अहवालामुळे कोस्टल रोड कामावर ताशेरे ओढले असल्यामुळे भाजपने कोस्टल रोड कामातील घोटाळा झाला असल्याचा आरोप केला होता.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स कडून या कामासाठी या संस्थेचे तीन वरिष्ठ अध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधक / मुख्य सल्लागार, संशोधक अधिकारी, सहाय्यक, तपासणीस, प्रशासकीय सहाय्यक अशा ३० अधिकारी व कर्मचारी यांची एक टीम काम करणारा आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पुढील ९ महिन्यांत कोस्टल रोड बाधित मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसान भरपाई देण्यासाठी आवश्यक मसुदा धोरण आणि आराखडा तयार करणार आहे. त्यासाठी पालिकेकडून १ कोटी ५० लाख रुपये अंदाजित खर्च करणे अपेक्षित आहे. तर टाटा इन्स्टिट्यूटने हे काम १ कोटी ४४ लाख २३ हजर ८३० रुपये म्हणजे अंदाजित रकमेपेक्षा कमी किमतीत काम करण्याची तयारी दाखवली आहे.