गोंदियात लस घेतल्याशिवाय पगार नाही

गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यात कोविड लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी आता थेट ‘अॅक्शन मोड’वर येत लस न घेणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांचे वेतन नामंजूर करण्याचे आदेश जिल्हा कोषागार कार्यालयास दिले आहे. त्यामुळे आता वेतन देयकासाठी लसीकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.


गोंदिया जिल्ह्यात कोविड लसीकरणाचे प्रथम डोसचे प्रमाण 89 टक्के आहे. अजूनही जिल्ह्यात 11 टक्के पात्र नागरिक लसीकरणापासून वंचित आहेत. जिल्ह्यातील कोविड लसीकरणाचे प्रमाण 100 टक्के होण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व विभाग प्रमुखांनी आपल्या अधिनस्त कार्यरत अधिकारी व कर्मचार्यांचे कोविड लसीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र कोषागार कार्यालयात पाठवावे. ज्या अधिकारी, कर्मचार्यांचे लसीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर होणार नाही, त्यांचे माहे डिसेंबर 21 वेतन अदा करण्यात येणार नाही. यासंदर्भातचे पत्र जिल्हाधिकार्यांनी जारी केले आहे. या आदेशाने कर्मचार्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

Comments
Add Comment

शिवरायांचा इतिहास दुर्लक्षित नाही; सीबीएसई अभ्यासक्रमात बदल घडवण्यासाठी सरकारकडून ठोस पाऊले: राज्यमंत्री पंकज भोईर

अभ्यासक्रमात लवकरच 'Rise of Maratha' हा महत्त्वाचा धडा जोडला जाणार नागपूर : छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील CBSE अभ्यासक्रमातील

महायुतीमुळे आरक्षणाचा पेच सुटला, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात ओबीसी प्रमाणपत्र वाटप

छत्रपती संभाजीनगर : महायुती सरकारने आरक्षणाचा पेच सोडवला आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांची अनेक वर्षांपासूनची

कोकणासाठी सोनेरी दिवस; महाराष्ट्र सरकार उभारणार वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेमार्ग

मंत्री नितेश राणेंनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण

Game Changer Decision.... वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाला हिरवा कंदील, कोकणच्या विकासाची दारं उघडणार!'

आंबा, काजू, मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळणार; तरुणांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल – मंत्री नितेश राणे नागपूर:

Breaking News ! पालिका निवडणुकीसाठी युतीचा फॉर्म्युला ठरणार? भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात आज रात्री ९ वाजता महत्त्वपूर्ण बैठक

नागपूर : राज्यात आगामी महानगरपालिका निवडणुकांचे वारे वाहू लागले असतानाच, शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या

मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी आता लोकायुक्तांच्या चौकशीकक्षेत

महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक २०२५ विधानसभेत मंजूर नागपूर : महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणेला