मुंबई : निवडणूका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा या मतावर राज्य सरकार ठाम आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
चार – पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता त्यावेळी न्यायव्यवस्थेने निकाल वेगळा दिला होता आणि महाराष्ट्रात असा निकाल वेगळा दिला आहे, हे सांगतानाच राज्य सरकारने ज्याच्यात दुरुस्ती केलेली होती तो कायदा स्थगित केलेला नाही मात्र ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूका थांबवल्या आहेत, हेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्य चालवत असताना राज्यातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन जायचं असतं. तीच भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे. पण आता बाकीच्या ओपन, एससी, एसटीच्या निवडणूका होणार आहे आणि ओबीसींच्या होणार नाही हे न्यायाला धरुन नाही, असेही अजित पवार म्हणाले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून निवडणूका थांबवण्यात आल्या त्याबद्दल कारण नसताना विरोधी पक्ष गैरसमज पसरवण्याचे काम करतोय, असा आरोपही अजित पवार यांनी केला.
वास्तविक कुणीही सरकारमध्ये असलं तरी त्यांना सर्व घटकांना पुढे न्यायचं असतं. त्यामुळे सरकार कुणावरही अन्याय करावा या विचाराचं अजिबात नाही. सरकारमधील सर्व मंत्री सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असेही अजित पवार म्हणाले.
आताही ओबीसींबाबत महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाच्याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत दोनदा – तीनदा बैठका घेतल्या. तज्ज्ञ लोकांचीही बैठक झाली. सरकारने टॉपचे वकीलही दिले. तरीदेखील सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलाय तो पाहिला आहे, हेही आवर्जून अजित पवार यांनी माध्यमांना सांगितले.