केंद्राने राज्याला फटकारले

नवी दिल्ली/ मुंबई (प्रतिनिधी) : ‘ओमायक्रॉन’ या नव्या कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे, मात्र मंत्रालयातून जारी केलेल्या या परिपत्रकात कोरोना चाचणी बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे, तर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मात्र इतर राज्यांमधून महाराष्ट्रात येणाऱ्या स्थानिक प्रवाशांना कोरोना चाचणी बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात मंत्री आणि प्रशासनाच्या पातळीवर एकवाक्यता नसल्याची बाब उघड झाली आहे. याच गोष्टीवरून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. राज्याने त्यांचे स्वतंत्र नियम लावू नयेत, त्यामुळे देशभरात एकसारखे नियम लागू न झाल्यास प्रवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊन त्यांची मोठी गैरसोय होईल, असे स्पष्ट केले आहे. ओमायक्रॉनचा वाढता धोका लक्षात घेता दिल्ली आणि मुंबई या दोन प्रमुख विमानतळांवर अधिक दक्षता बाळगण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी अत्यंत कठोर पावले टाकण्यात येत आहेत.

‘ओमायक्रॉन’ व्हेरिएंटचा वाढता धोका लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवाशांबाबत अधिक खबरदारी घेण्यात येत असून नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एक तातडीचे पत्र महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाला लिहिले असून त्यात आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवाशांबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. विमान प्रवाशांबाबत राज्य सरकारच्या गाइडलाइन्सवर आक्षेप घेत केंद्र आणि राज्याच्या गाइडलाइन्समध्ये समानता आणण्याची स्पष्ट सूचनाच केंद्राकडून करण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांना तातडीचे पत्र लिहिले असून त्यात राज्याने विमान प्रवाशांबाबात आखलेल्या नियमावलीवर आक्षेप घेतला आहे

‘ओमायक्रॉन’चा धोका ध्यानात घेऊन राज्यात मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या मुख्य सचिवांनी हवाई प्रवासाबाबत आणि राज्यात कोरोनाबाबतचे ७ नियम जारी केले आहेत. त्यात एक नियम महाराष्ट्राबाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांसाठीचाही आहे. त्यानुसार अन्य राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना ४८ तासांत केलेल्या आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह रिपोर्ट बंधनकारक असणार आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या या निर्बंधांवरून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. ‘राज्याने त्यांचे स्वतंत्र नियम लावू नयेत, यामुळे देशभरात एकसारखे नियम लागू न होता प्रवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होईल’, असे केंद्राने म्हटले आहे. ‘केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमांपेक्षा राज्यांचे नियम हे वेगळे आहेत. त्यामुळे राज्याने आपले नियम केंद्राच्या निर्देशाप्रमाणे करावेत. जेणेकरून देशभरात एकसारखे नियम लागू करता येतील, तसेच प्रवाशांची गैरसोय करणाऱ्या राज्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात यावेत’, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

केंद्राने केलेल्या सूचना…

विदेशातून मुंबई विमानतळावर दाखल होणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाची आरटीपीसीआर चाचणी सक्तीची करण्यात यावी. तो कोणत्याही देशातून आला असला तरी चाचणी बंधनकारक असेल, सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना १४ दिवसांचे सक्तीचे होमक्वारंटाइन असेल, आरटीपीसीआर चाचणी निगेटिव्ह असली तरीही क्वारंटाइन राहावे लागेल, मुंबईहून पुढे जाणाऱ्या सर्व प्रवाशांना आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आला तरच विमानतळ सोडू दिले जावे, परराज्यातून येणाऱ्या प्रत्येकाकडे किमान ४८ तास आधीचा आरटीपीसीआर चाचणी निगेटिव्ह असल्याचा अहवाल हवा.

हॉटस्पॉटच्या १००% नमुन्यांची चाचणी करा…

आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी देशात आतापर्यंत ‘ओमायक्रॉन’ची एकही केस नोंदवली नसल्याचे सांगितले. बुधवारपासून विमानतळांवर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जात असताना, केंद्र सरकारने राज्यांना कोविड हॉटस्पॉट्सचे १०० टक्के नमुने जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून ओमायक्रॉन प्रकाराचा ताबडतोब शोध घेता येईल. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना कोविड हॉटस्पॉटवरून १०० टक्के नमुने पाठवण्यास सांगितले आहे, ज्याची सुरुवात कर्नाटकातील धारवाड आणि महाराष्ट्रातील ठाणे या दोन भागांपासून झाली आहे.