संविधान दिनाला विरोधकांची गैरहजेरी

दि. २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन साजरा करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाने भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला. मोदींनी केलेल्या आवाहनाला देशभरातील आंबेडकरी जनतेकडून मोठा प्रतिसाद मिळू लागला आणि वाड्या-वस्त्यांवर लहान-मोठ्या वसाहतींमध्ये संविधान दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा होऊ लागला. या वर्षी ७१वा संविधान दिन साजरा झाला.

मोदींनी घटनाकारांच्या कर्तृत्वाचे महत्त्व ओळखले व देशाला संविधान दिनाच्या निमित्ताने ते पटवून दिले. काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना पक्ष आहे. या पक्षाने देशावर सर्वाधिक सत्ता उपभोगली, पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना या पक्षाने कधी सन्मान दिला नाही. केवळ निवडणुकीच्या काळात ‘व्होट बँक’ म्हणून काँग्रेसने आंबेडकरी जनतेकडे बघितले. काँग्रेसचे नेते आपल्या भाषणांमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेतात आणि टाळ्याही मिळवतात; पण बाबासाहेबांना उपेक्षित ठेवण्याचे काम काँग्रेसने केले. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या मृत्यूनंतर वारंवार मागणी होत असतानाही काँग्रेसने केंद्रात सत्तेत असताना बाबासाहेबांना ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च किताब दिला नाही. बाबासाहेबांना १९९०मध्ये ‘भारतरत्न’ हा किताब मिळाला, तेव्हा केंद्रात काँग्रेस सत्तेत नव्हती. काँग्रेसचे तेव्हा केंद्रात सरकार नव्हते. पं. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी किंवा राजीव गांधी हे देशाचे पंतप्रधान असताना बाबासाहेबांना ‘भारतरत्न’ देण्याचा त्यांच्या सरकारने कधी विचारही केला नाही. पं. नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांना ‘भारतरत्न’ या बहुमानाने गौरविण्यात आले. तेव्हा ते दोघेही नेते हयात होते, पण बाबासाहेब हयात असताना आणि १९५६मध्ये त्यांचे महापरिनिर्वाण झाल्यानंतरही त्यांना भारताचा सर्वोच्च सन्मान द्यावा, असे काँग्रेसला कधी वाटले नाही. केवळ मतांच्या राजकारणासाठी आंबेडकरी जनतेला चुचकारणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने बाबासाहेबांना कधीच जवळ केले नव्हते. देश स्वतंत्र झाल्यावर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरुवातीला उत्तर- मध्य मुंबईतून व नंतर भंडाऱ्यातून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. या दोन्ही निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. या महामानवाचा पराभव करून काँग्रेसला काय मिळाले? बाबासाहेबांना पराभूत करून काँग्रेसने देशाला कोणता संदेश दिला?

शुक्रवारी, २६ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत संविधान दिन साजरा झाला. हा तर सरकारने आयोजित केलेला कार्यक्रम होता. पण काँग्रेससह चौदा विरोधी पक्षांचे नेते या कार्यक्रमात गैरहजर होते. संविधान दिन हा काही पंतप्रधानांनी कार्यक्रम योजला नव्हता; तसेच हा कार्यक्रम काही भाजपने आखलेला नव्हता, मग विरोधी पक्षांनी संविधान दिनावर बहिष्कार का घातला? पुढील वर्षी पंजाब, उत्तर प्रदेश आदी पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. चार महिन्यांवर निवडणुका आलेल्या असताना संविधान दिनाच्या कार्यक्रमाला गैरहजर राहण्याची कुबुद्धी विरोधकांना सुचली तरी कशी?
राजकीय पक्षावर वर्षानुवर्षे एकाच घराण्याची पकड असल्यावर काय होते, त्याचे काँग्रेस हे ज्वलंत उदाहरण आहे. सोनिया गांधी काँग्रेस पक्षाच्या एकवीस वर्षे अध्यक्ष आहेत. त्या अध्यक्षपद सोडायला तयार नाहीत आणि गांधी घराण्याबाहेर अन्य कोणाला अध्यक्षपद देण्यास पक्षातील गांधीनिष्ठ तयार नाहीत. नेमके याच मुद्द्यावर नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणातून बोट ठेवले. एकच परिवार एखादा राजकीय पक्ष चालवत असेल, तर लोकशाहीला धोकादायक, असे उद्गार मोदींनी काढले. राजकीय पक्षावरील एकाच घराण्याच्या मक्तेदारीवर टीका करताना मोदी यांनी कोणाचे नाव घेतले नाही; पण त्यांचा रोख हा काँग्रेस व गांधी परिवारावर होता. उत्तर प्रदेशातील अखिलेश सिंहपासून ते बिहारमधील लालू यादव आणि काश्मीरमधील फारुख अब्दुल्ला घराण्यांवर त्यांचा रोख होता.

संविधानामुळे अनेक भाषा, पंथ, राजे-राजवाडे संविधानाच्या मर्यादेत बांधले गेले. देशहित हे संविधानाने सर्वोच्च मानले आहे. एकाच परिवाराच्या हातात राजकीय पक्षाची सत्ता एकवटली असल्यामुळे लोकशाहीचे नुकसान मोठे होते, असे सांगताना एकाच परिवारातील एकापेक्षा जास्त लोकांनी राजकारणात येऊ नये, असे आपल्याला म्हणायचे नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशात काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत एकाच घराण्याचे पक्षावर वर्चस्व वाढू लागले आहे. पार्टी फॉर द फॅमिली व पार्टी बाय द फॅमिली, असे चित्र दिसत आहे. ही पद्धत लोकशाहीला घातक आहे, हेच पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. योग्यता, गुणवत्ता व कार्यक्षमता असेल, तर लोक एकाच घरातील अनेकांचे नेतृत्व मानतात व त्यांना निवडून देतात, अशीही उदाहरणे आहेत; पण या गुणांचा अभाव असतानाही पक्षाचे नेतृत्व परिवारातच राहिले पाहिजे, हा आग्रह कशासाठी? उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. अखिलेश सिंह किंवा प्रियंका वड्रा हे त्यांच्या पक्षाचे, अनुक्रमे सपा व काँग्रेसचे, नेतृत्व करीत आहेत. पक्ष नेतृत्व आणि घराणेशाही याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. भ्रष्टाचाराचे किंवा अन्य गुन्हे सिद्ध होईपर्यंत त्या नेत्याला समाजात प्रतिष्ठा दिली जाते, याकडेही गांभीर्याने बघण्याची वेळ आली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा, बसप किंवा काँग्रेसच्या तुलनेत भाजप कितीतरी स्वच्छ प्रतिमचा पक्ष आहे, हेच मोदींनी संविधान दिनानिमित्त आपल्या मनोगतात मांडले.