विलीनीकरणच हवे, संप सुरूच

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या यशाचा पहिला टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा आता या घडीला पूर्ण होऊ शकत नाही; भरघोस पगारवाढ मिळाल्यानंतर थोडे थांबायला हवे; परंतु कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.

त्यामुळे यापुढचा निर्णय ते घेतील, असे सांगत संपावरील एसटी कर्मचाऱ्यांचे नेते भारतीय जनता पार्टीचे सदाभाऊ खोत तसेच गोपीचंद पडळकर यांनी एसटीच्या संपातून तूर्तास माघार घेण्याची घोषणा केली.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलेल्या प्रदीर्घ चर्चेत सहभागी झालेल्या या दोन्ही नेत्यांनी गुरुवारी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे बुधवारी जाहीर केले होते. रात्रभर त्यांनी संपावरील एसटी कर्मचाऱ्यांचा मूड पाहिला. त्यानंतर त्यांनी गुरुवारी प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर आपली भूमिका मांडली.
हा कर्मचाऱ्यांनी उभारलेला लढा आहे. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही यामध्ये उतरलो. या लढ्याच्या पहिल्या टप्प्याला यशस्वी करण्यात आम्हाला यश आले.

१५ दिवसांनी का होईना, सरकारला दखल घ्यावी लागली. सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत निर्णय घेतल्यानंतर हे आंदोलन संपुष्टात येईल, असे वाटत होते.

मात्र एसटी आंदोलक संप मागे घ्यायला तयार नाहीत. आझाद मैदानावरील एसटी आंदोलक कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. राज्य सरकारने दिलेली वेतनवाढ व इतर मागण्यांवर घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. आता पुढील निर्णय कामगारांनी घ्यावा, असे ते म्हणाले.
आझाद मैदानावरील आंदोलक कर्मचारी हे विलीनीकरणावरच ठाम असणार आहेत. सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर जरी आझाद मैदानावर येणार नसले, तरी त्यांचा पाठिंबा कायम आहे.

त्यामुळे ही लढाई अशीच सुरू राहणार असल्याचे आंदोलनातल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांना २ दिवसांचा अल्टीमेटम

दरम्यान, गुरुवारी परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांच्या आदेशानुसार एसटी प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना दोन दिवसांचे अल्टीमेटम देण्यात आले आहे. आज आणि उद्या दोन दिवसांत कामावर रुजू व्हा, नाहीतर परवापासून निलंबित कर्मचाऱ्यांवर कायमस्वरूपी बडतर्फीची कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी कळवल्याचे समजते.

जे कर्मचारी निलंबित झाले आहेत, ते कामावर रुजू झाल्यास निलंबन मागे घेतले जाईल. मात्र, परवापासून कामावर रुजू न झालेल्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या जागी भरती प्रक्रियेतील वेटिंग लिस्टवरील कर्मचाऱ्यांची भरती करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संपावर आहेत, मात्र अद्याप निलंबन झालेले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांवरही परवापासून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.