राज्यभरात ३७६ कर्मचाऱ्यांना निलंबित
मुंबई (प्रतिनिधी) : दिवाळीच्या तोंडावर सुरू झालेला ‘एसटी’ कामगारांचा संप अद्यापही सुरूच असून दिवसेंदिवस संपाचे स्वरूप अधिक उग्र होत आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने समिती स्थापन केली असूनही कामगार संघटना संप मागे घ्यायला तयार नसल्याने अखेर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता एसटी महामंडळ बुधवारी, सकाळी १० वाजता मुंबई हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करणार आहे. तर संपामुळे महामंडळाचे होणारे प्रचंड नुकसान आणि प्रवाशांचे मोठे हाल होत असल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनाने संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला असून राज्यभरातील ३७६ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असल्याची माहिती हाती आली आहे. एसटीच्या १६ विभागांतील ४५ आगारांमधील कर्मचाऱ्यांवर ही निलंबनाची कारवाई झाली आहे. तसेच निलंबन काळात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आगार व्यवस्थापक यांच्या कार्यालयात हजेरी लावण्याचे आदेशही दिले आहेत. या कारवाईने महामंडळा विरोधात कर्मचाऱ्यांकडून प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे. एसटीच्या १६ विभागांतील ४५ आगारांमधील कर्मचाऱ्यांवर ही निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशनुसार कागदोपत्री प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण होऊ न शकल्याने अवमान याचिका दाखल होऊ शकली नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळ बुधवारी, सकाळी १० वाजता मुंबई हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करणार आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे उद्या एसटी संपाच्या प्रश्नावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उद्या सकाळी अवमान याचिका सर्व संबंधित कागदपत्रांसह दाखल करून उद्याच तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती हायकोर्टाला करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामंडळाच्या वकिलांनी दिली.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनकरण करावे, ही कामगारांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. सुरुवातीच्या दोन - तीन दिवसांत संपाचा जोर कमी होता. मात्र दिवसागणिक अधिकाधिक परिस्थिती बिघडत गेली. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. हा संप मागे घेतला जावा म्हणून न्यायालायने मनाई आदेश जारी केला होता. मात्र, कामगार संघटनेने हा आदेश धुडकावत संप सुरूच ठेवला. आदेशाचा भंग केल्याने संघटनेवर यापूर्वीच कारवाई होणार होती. मात्र, कोर्टाने कर्मचाऱ्यांविषयी सहानुभूती दाखवत सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला. संघटनेच्या मागणीप्रमाणे आणि कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या पहिल्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर केल्यानंतरही संघटनेने ताठर भूमिका घेऊन जीआर अमान्य करत संप सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती एस. टी. महामंडळाच्या वकिलांनी हायकोर्टाला केली होती.
दरम्यान, राज्यभरातील विविध ठिकाणी सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण राज्य परिवहन महामंडळाचे नुकसान आणि प्रवाशांचे हाल होत असल्याचा ठपका ठेवत विविध मागण्यांसाठी संप करणाऱ्या चंद्रपूर विभागातील वाहतूक नियंत्रकासह १४ कर्मचाऱ्यांचे मंगळवारी निलंबन करण्यात आले आहे. निलंबन काळात कर्मचाऱ्यांनी आगार व्यवस्थापकांच्या कार्यालयात हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कारवाईने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष व्यक्त होत आहे. संप करणाऱ्या अन्य कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार उभी असल्याची शक्यता आहे. निलंबित कर्मचार्यांमध्ये चंद्रपूर विभागातील चंद्रपूर, वरोडा, राजुरा व चिमूर आगारातील विविध पदांवरील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
राज्यात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या व प्रलंबित मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. तर, हे आंदोलन थांबावे व एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे सरकारकडून वेळोवेळी आवाहन केले जात आहे. मात्र, एसटी कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. परिणामी एसटी वाहतुक ठप्प झाली असून, सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना याचा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने देखील कडक भूमिका घेत, राज्यभरातील ३७६ एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एसटी महामंडळात काम करणार्या कर्मचार्यांना अत्यल्प वेतन मिळते. त्यामुळे कुटुंब चालवणं त्यांना कठीण होत चाललं आहे. समान काम, समान वेतन या तत्त्वावर किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे आंध्रप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावं, अशी मागणी कर्मचार्यांनी केली. मात्र, या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळातील कर्मचार्यांनी २९ ऑक्टोबरपासून कामबंद आंदोलन सुरू केल आहे. त्यानंतर त्यांनी संप पुकारला आहे.
दरम्यान, औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांचा संप अवैध ठरवला होता. तशी नोटीस आगार फलकांवर लावली गेली. कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र संप सुरूच ठेवल्याने महामंडळाचे नुकसान झाले असून प्रवाशांचेही हाल होत असल्याचा ठपका ठेवत कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती रापमच्या विभागीय वाहतूक अधीक्षकांनी दिली आहे.
