लोकल तिकिटाविना लसवंतांचा कोंडमारा

एखादे भयावह स्वप्न पडल्यानंतर अचानक जाग यावी आणि आजूबाजूला आल्हाददायक वातावरण दृष्टीस पडावे, असेच काहीसे सर्वांचेच झाले आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये कोरोनाने भारतात शिरकाव केला आणि धावत्या जगाला खिळच बसली. मुंबईचा विचार करता, कायम गजबजलेले असलेल्या या शहरात शुकशुकाट पसरला. पु. ल. देशपांडे यांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, ‘घड्याळाच्या तासाप्रमाणे मिनिटेही मोलाची असतात, हे मुंबईत राहिल्याशिवाय कळत नाही. मुंबईकराचे घड्याळ हे केवळ हाताला बांधलेले नसून त्याच्या नशिबाला बांधलेले असते.’ कायम प्रत्येक मिनिटाला धावणारी ही महानगरी पूर्णत: स्तब्ध झाली.

आता परिस्थिती खूपच निवळली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव बऱ्यापैकी आटोक्यात आला आहे. नव्या कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक कमी होत चालली आहे. मृत्यूदरही आटोक्यात आला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारकडून यावर्षी जानेवारीपासून मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीचा अलीकडेच विक्रमी १०० कोटी डोसांचा टप्पा आपण ओलांडला आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत सर्व देशवासीयांना लसीचा डोस देण्याचे मोदी सरकारचे लक्ष्य आहे. येत्या जानेवारीपर्यंत मुंबई पूर्णपणे लसवंत होणार, असा दावा मुंबई महापालिकेने केला आहे.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, मुंबईकरांची जीवनरेखा असलेल्या लोकल प्रवासावर निर्बंध का? मुंबईच्या रस्त्यांवरून धावणाऱ्या बेस्ट बसमध्ये गर्दी पाहायला मिळते. मुंबई मेट्रो देखील पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे. दुकाने नेहमी प्रमाणे सुरू आहेत. हॉटेल, रेस्टॉरंट सुरू आहेत. पालिका प्रशासनाच्या आशीर्वादाने फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण आणि दादागिरीही पाहायला मिळते. रस्त्यावरची वर्दळ तशीच आहे. एकूणच मुंबई पूर्वपदावर येत असताना, महाविकास आघाडी सरकारची अशी अडेल भूमिका कशासाठी?

आता दिवाळीला जेमतेम चार दिवस उरले आहेत. गेल्या वर्षीची दिवाळी निर्बंध आणि भीतीच्या सावटाखाली गेली. आता पूर्वीचाच उत्साह सर्वत्र दिसत आहे. कोरोनाच्या निर्बंधांचा फटका छोट्या व्यावसायिकापासून बड्या उद्योगपतीपर्यंत सर्वांनाच बसला. तरीही अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर केला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा यंदाच्या दिवाळीतील उत्साह दुणावला आहे. पण लोकल प्रवासावर घातलेले निर्बंध मात्र या उत्साहाला अडसर ठरत आहेत.

कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस घेतलेल्या मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे, पण तेही महिन्याभराचा पास घेऊनच. ही मेख कशासाठी? आता दिवाळीच्या खरेदीसाठी मुंबईतील मध्यवर्ती ठिकाण म्हणजे, दादर. दरवर्षी दिवाळीसाठी दादरला जाऊन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असते. दीपमाळा, नानाविध कंदील, रंगरांगोळी, विविध आकाराच्या पणत्या व इतर वस्तूंनी दादर परिसर फुललेला असतो आणि त्याच्या खरेदीसाठी दिवाळीच्या आधीचा शनिवार आणि रविवार गर्दी पाहायला मिळते. पण आता मात्र जायचे असेल, तर किमान महिन्याचा पास घेऊनच, तिकीट अजिबात मिळणार नाही, अशी आठमुठी भूमिका रेल्वेस्थानकातील काऊंटरवर गेल्यावर पाहायला मिळते. रेल्वेच्या नावाने बोटे मोडत मुंबईकर चरफडत मागे फिरतात. पण या सर्वांच्या मागे ठाकरे सरकारला सल्ले देणारे नोकरशहा आहेत. असे निर्बंध ठेवण्यामागे त्यांचे काय तर्क आहेत, हे देवच जाणे. काही जण विनातिकीट प्रवास करण्याची जोखीम उचलतात. विनातिकीट पकडले तर, दंड भरावा लागतो आणि तिकीट तपासणी झाली नाही, तर रेल्वे प्रशासनाला भुर्दंड. यामुळे कोणाला ना कोणाला तरी भुर्दंड हमखास पडतो.

केवळ दिवाळीचीच खरेदी नव्हे, तर घरात एखादी अडचण असेल किंवा जवळचे कोणी आजारी असेल तर, महिन्याचाच पास काढायचा का? काय तर्क काय? प्रत्येकवेळी कोरोनाची भीती दाखवली जाते. राजकीय कार्यक्रम असल्यानंतर तिथे कोरोनाविषयक नियमांची बेधडक पायमल्ली केली जाते, त्याचे काय? तोंडावर मास्क नसतो, सोशल डिस्टन्सिंग नसते. केवळ लसीकरण झाले आहे, हाच एकमेव निकष असेल तर, सर्वसामान्य नागरिकांबाबत दुजाभाव कशासाठी?

कोरोना काळात मुंबईकरांच्या सेवेत एसटी रुजू झाली होती. त्यात अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची बाधा झाली. काहींनी जीवही गमावला. या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कार्याची दखल राज्य सरकारने घेतली नाही. एसटीची भाडेवाढ करणाऱ्या महामंडळाने कोरोना काळातही झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदरी मात्र काही टाकले नाही. त्यामुळेच त्यांना शेवटी आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागले.
आता ठाकरे सरकारने मुंबईकरांचा अंत पाहू नये. मुंबईसह राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालये सुरू केली आहेत. मुलांचा उत्साह सर्वच जण अनुभवत आहेत. मुंबईकर देखील कोरोनाच्या धक्क्यातून बाहेर येत दिवाळीचा उत्सव उत्साहात साजरा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. महिनाभरासाठी मिळणारा लोकल पास आता मुंबईकरांना तीन महिने, सहा महिने आणि वर्षभरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तशाच प्रकारे आता किमान दिवाळीच्या तोंडावर तरी लसवंत मुंबईकरांना लोकलच्या तिकिटाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून त्यांना खरेदीचा आनंद लुटता येईल.