स्टेटलाइन : सुकृत खांडेकर
देशाच्या राजकारणाला वेग‌ळी दिशा देण्याचे सामर्थ्य उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्यात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या राज्याला जेवढे महत्त्व असते तेवढेच विधानसभा निवडणुकीलाही असते. केंद्र सरकारच्या सत्तेचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातून जातो, असे म्हटले जाते. पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी असे अनेक आणि सर्वाधिक पंतप्रधान हे या राज्यानेच देशाला दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुद्धा लोकसभेवर उत्तर प्रदेशातील वाराणसीचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत.
२०१७ पासून उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आहे. त्यापूर्वीची पाच वर्षे अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली सपाचे सरकार होते. त्या अगोदर बसपच्या मायावती मुख्यमंत्री होत्या. आता लगोपाठ दुसऱ्यांदा सत्ता प्राप्त करून भाजप २०२२ मध्ये नवा विक्रम करू इच्छित आहे. २०२२ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल योगी आदित्यनाथ यांच्या राजकीय वाटचालीची दिशा निश्चित करणार आहेतच, पण २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची झलकही बघायला मिळणार आहे.
गेली पाच वर्षं उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार आहे. योगी सरकारला अँटी इन्कबन्सीचा त्रास काही प्रमाणात होण्याची शक्यता आहेच, पण भाजपने गेल्या सहा महिन्यांपासून निवडणुकीची तयारी योजनाबद्ध आखली आहे. विधानसभा निवडणुकीत कोणतीही कसर राहता कामा नये याची दक्षता भाजप घेत आहे. उत्तर प्रदेशात शेतकरी समाधानी नाहीत. सतत कुठे ना कुठे शेतकरी असंतोष प्रकट करीत आहेत. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीनाम्यात सरकारी नोकऱ्या देण्यासाठी जी आश्वासने दिली होती, त्याची समाधानकारक अंमलबजावणी झालेली नाही. रोजगार व नोकऱ्या नसल्याने राज्यात तरुण वर्गात मोठी नाराजी आहे. महागाईचा मुद्दा हा योगी सरकारची डोकेदुखी बनली आहे. राज्यात भाजपपुढे अनेक मोठ-मोठी आव्हाने आहेत, पण भाजपला सत्तेवरून खाली उतरवणे ही विरोधी पक्षांना सोपी गोष्ट नाही. भाजपच्या समोर समाजवादी पक्ष (सपा) हा प्रबळ विरोधक मानला तरी सपाच्या राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा जो बोजवारा उडला होता, त्याचे विस्मरण कुणाला झालेले नाही. सपाच्या काळात सरकारी नोकर भरती झाली, पण जातीच्या आधारावर भरती केली गेली, हेही कोण विसरलेले नाही. सपाच्या कारकिर्दीच्या तुलनेने भाजपचे सरकार कितीतरी उजवे ठरले आहे. जातीच्या आधारावर सरकारी नोकरी, असा शिक्का योगी सरकारवर बसलेला नाही. पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात योगी सरकारने सपाच्या कारकिर्दीच्या तुलनेने खरोखरच कितीतरी भरीव काम केले आहे.
अखिलेश यादव यांनी प्रचाराचा नारळ फोडून राज्यभर यात्रा सुरू केली आहे. यात्रेतून जनसंवाद व लोकसंपर्क मोहीम चालू आहे. ‘नई हवा है, नई सपा है’, ‘बडों का हाथ, युवा का साथ’ अशी अखिलेश यांनी घोषणा दिली आहे. बेरोजगारी, भडकलेली महागाई व घसरलेली कमाई अशा तीन मुद्द्यांवर अखिलेश भाजपवर सडकून टीका करीत आहेत. कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षांत लाखो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. रोज रोटी बुडाली. शेतकरी, युवा, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी सर्वांना कोरोनाचा फटका बसला. संपर्क, संवाद, सहयोग व सहायता हा सपाचा मूलमंत्र आहे. हा मंत्र घेऊनच अखिलेश यात्रेतून लोकांना भेटत आहे. २०२२ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सपाला मतदान करा व पुन्हा लखनऊची सत्ता सपाकडे सोपवा, असे ते आवाहन करीत आहेत. नवीन मंत्र व नवीन घोषणा देऊन सपा पुन्हा सत्ता मागत आहे.
बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्या दृष्टीने पुढील वर्षी होणारी निवडणूक ‘आर या पार’ अशीच आहे. २०२२ ची निवडणूक जिंकण्यासाठी मायावती कास्ट फाॅर्म्युला तयार करीत आहेत. तिकीट वाटपात ओबीसींनाही महत्त्व राहणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक किंवा दोन ओबीसी उमेदवार असणार आहेत. ब्राह्मण समाजालाही गोंजारण्याचे काम बसप करीत आहे. सन २००७ मधील विधानसभा निवडणुकीत मायावतींच्या बसपने ४०३ पैकी २०६ जागा जिंकून आणि ३० टक्के मते मिळवून सत्ता प्राप्त केली होती. मायावतींच्या या अभूतपूर्व यशाने साऱ्या देशाला आश्चर्याचा धक्का बसला होता. मायावती तीच रणनिती यावेळी राबवणार आहेत.
काँग्रेसमध्ये फारसे उत्साहाचे वातावरण नाही. गेली तीन दशके काँग्रेस पक्ष राज्यातील सत्तेपासून दूर आहे. प्रियंका गांधी-वाड्रा उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला जिवंत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रियंका यांनी यूपी निवडणुकीत ‘मै लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ अशी घोषणा देऊन काँग्रेसमध्ये जान फुंकण्याचा प्रयत्न केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची ४० टक्के तिकिटे (उमेदवारी) महिलांना देण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. महिलांची व्होट बँक आकर्षित करण्यात त्या यशस्वी होतील का, हे नंतरच समजेल. राजकारणात महिलांचा सहभाग सर्वच राजकीय पक्षांना पाहिजे असतो, पण निवडणुकीत महिलांना तिकीट देताना त्यांचा हात आखडतो. प्रियंकांच्या नव्या घोषणने येत्या निवडणुकीत महिलांना अधिकाधिक उमेदवारी मिळावी.
यूपीमध्ये पंधरा कोटी मतदारांपैकी सात कोटी महिला मतदार आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी पुरुषांच्या तुलनेने महिलांचे मतदान मोठ्या प्रमाणावर झाले होते. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ४६, सपाने ३४, बसपने २१ आणि काँग्रेसने १२ महिलांना उमेदवारी दिली होती. आता ४० टक्के महिलांना उमेदवारी हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.
असिसुद्दीन ओवेसी यांचा एआयएमआयएम हा पक्ष निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहे, मुस्लीम मतांच्या विभाजनामुळे त्याचा लाभ भाजपलाच होणार आहे. ओवेसी यांचा पक्ष शंभर जागा लढवणार आहे. लखनऊचे सिंहासन आपल्याकडे कायम राखण्यासाठी भाजपने राज्यात जाती व समाजनिहाय मेळावे घेणे सुरू केले आहेत. २०१७ मध्ये अमित शहा यांनी बुथ व्यवस्थापन मजबूत करण्यावर भर दिला होता. कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन भोजनाचा स्वाद घेतला होता. हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्या भाजपकडे अयोध्या राम मंदिर हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. उत्तर प्रदेशात अन्य राजकीय पक्षांच्या तुलनेने भाजपचे पारडे जड आहे, पण पुढील चार महिने कोणत्याही मुद्द्यावर गाफील राहता कामा नये, यासाठी भाजपने नियोजन केले आहे. योगींच्या विरोधात लढायला अखिलेश, मायावती व प्रियंकाबरोबर आता असिसुद्दीन ओवेसीही उतरले आहेत.
sukritforyou@gmail.com