नरेंद्र मोहिते
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी आणि ओबीसींचे रद्द झालेले राजकीय आरक्षण पुनर्गठीत करावे, यांसह आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवार २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिनी जिल्ह्यातील ओबीसी समाज बांधवांनी संघटित होत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. या मोर्चाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा संघटित होत एकजुटीची वज्रमूठ करत ओबीसी समाज बांधवांनी आपल्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, ओबीसी समाज बांधवांच्या नावावर कायमच आपली राजकीय पोळी भाजणारे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आता तरी ओबीसी समाज बांधवांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करतील काय? असा सवाल ओबीसी समाज बांधवांतून उपस्थित केला जात आहे.
ओबीसी समाज बांधवांच्या प्रश्नांकडे शासनाने आणि स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींनी कायमच दुर्लक्ष केले आहे. निवडणुका आल्या की, समाज आणि जातीपातीचे राजकारण करून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यातच लोकप्रतिनिधींनी कायम धन्यता मानली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे प्रश्न आजही जैसे थे आहेत. यात सर्व ओबीसी बांधवांच्या प्रश्नांचा समावेश आहे.
ओबीसी बांधवांचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. ते आरक्षण परत मिळावे यासाठी ओबीसी समाजाचा संघर्ष सुरू आहे. यासाठी राज्य शासनाने आयोगाची स्थापना केली आहे, मात्र यासाठी निधीची तरतूद नसल्याने हा आयोग असून नसल्यासारखाच आहे. त्याचे कामही सुरू झालेले नाही. त्यामुळे हे राजकीय आरक्षण पुनर्गठीत करावे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे, अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे, तर केंद्र शासनाने ओबीसी समाज बांधवांची जातनिहाय जनगणना करावी, ही देखील ओबीसी समाजाची प्रमुख मागणी आहे, तर शासकीय नोकरीमध्ये ओबीसी समाजाचा अनुशेष भरला जात नाही तो भरावा, महाज्योती व ओबीसी घटकातील आर्थिक महामंडळांना निधी द्यावा, ओबीसींना हक्काची १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, यांसह अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.
गतवर्षी ओबीसी समाजाच्या वतीने प्रश्नांना न्याय मिळावा यासाठी ‘ओबीसी वारी, आमदारांच्या दारी’ या अभियानाद्वारे राज्यातील प्रत्येक आमदारांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत निवेदन देण्यात आले. मात्र, त्याची दखलच लोकप्रतिनिधींनी घेतली नाही, तर ओबीसींच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत तब्बल तीन वेळा बैठक होऊनही काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
त्यामुळे संतप्त झालेल्या ओबीसी समाज बांधवांनी आता आपला संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. यासाठी संविधान दिनाचे औचित्य साधून रत्नागिरी जिल्ह्यातील ओबीसी समाज बांधवांनी संघटित होत थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली व आपले निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले. रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे ७५ टक्के ओबीसी समाज बांधव असून या मोर्चाच्या माध्यमातून या समाजाने आपल्या एकजुटीचे प्रदर्शन करत आम्ही आता थांबणार नाही, आमचे हक्क मिळवणारच, असा नारा दिला आहे.
ओबीसी जनमोर्चा संघर्ष समितीचे राज्याध्यक्ष प्रकाश आण्णा शेंडगे, कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, राज्य उपाध्यक्ष जे. डी. तांडेल, जिल्हाध्यक्ष शरदचंद्र गीते यांच्या नेतृत्वाखाली मंडणगडपासून राजापूरपर्यंत सर्व ओबीसी समाज बांधव या मोर्चात एकवटले होते. केवळ हा रत्नागिरीतील मोर्चा काढून आम्ही थांबणार नसून आमच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर भविष्यात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि मंत्रालयाबरोबरच वेळ पडली, तर दिल्लीतील जंतरमंतरवरही धडक देण्याचा निर्धार या मोर्चात ओबीसी बांधवांनी केला आहे.
राजकीय पक्षांनी कायमच ओबीसी समाजाचा वापर हा राजकीय फायद्यासाठी केला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात गेली कित्येक वर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे, मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी समाजही शिवसेनेसोबत आहे. मात्र, यापूर्वी राज्यात पाच वर्षे व आता दोन वर्षे शिवसेना सत्तेत असूनही ओबीसींच्या प्रश्नांना न्याय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेविरोधातही ओबीसी समाज बांधवांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
त्यामुळे आता तरी शासनाला जाग येईल काय? वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेले प्रश्न आता तरी मार्गी लागतील का? असा सवाल ओबींसी समाज बांधवांतून उपस्थित केला जात आहे.