देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात वाढताना दिसतो आहे. रशिया-युक्रेनचे युद्ध असो, नाही तर जगभरातील आपत्तीजनक स्थिती असो. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची काय भूमिका आहे? याकडे जगाचे लक्ष लागलेले असते. दुसऱ्या बाजूला देशातील विरोधी पक्षांकडून नरेंद्र मोदी यांना कोणत्या प्रकरणात कोंडीत पकडता येईल? याची रणनिती सातत्याने आखली जाते; परंतु त्यात त्यांना म्हणावे तसे यश मिळत नसल्याने वैयक्तित टीकाटिप्पणी करून नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न देशात विविध राज्यांतील विरोधी पक्षनेत्यांकडून केला जात आहे. त्यातील एक उदाहरण म्हणून २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत प्रचारादरम्यान कर्नाटक राज्यात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरून एक वादग्रस्त विधान केले होते. याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरोधात भादंवि ५०४ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांचे आडनाव एकच का आहे? सर्व चोरांचे नाव मोदी का असते? असा सवाल प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी विचारला होता. या विधानामुळे मोदी आडनावाच्या समस्त समाजाची बदनामी झाली असून राहुल गांधी यांना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी मानहानी खटल्यातून गुजरातमधील भाजप आमदार पुर्णेश मोदी यांनी केली होती. या खटल्यात गुरुवारी सूरत सत्र न्यायालयाने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा वरच्या न्यायालयात कायम राहिल्यास त्यांची खासदारकी धोक्यात येऊ शकते, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात असले तरी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावावरून जी टिप्पणी केली होती, ती महागात पडली, असे म्हणायला हरकत नाही.
चार वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण आहे. त्याचा निकाल आज लागला असला तरी, आज राजकारणात नेतेमंडळीकडून रोज बेताल आणि दुसऱ्याच्या भावना दुखावणारी पातळी सोडणारी वक्तव्ये केली जातात. तसे पाहिले, तर प्रत्येक विधानाच्या विरोधात गुन्हे दाखल होत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाकडून पुढे त्यावर खटला चालण्याचा प्रश्न नसतोच; परंतु राहुल गांधी यांना देण्यात आलेल्या शिक्षेमुळे, समाजाची बदनामी, मानहानी करणाऱ्या नेतेमंडळींना जरब बसेल का? हा प्रश्न आहे. राहुल गांधी यांना दोषी ठरवल्यानंतर राहुल गांधींची प्रतिमा मलिन करण्याचा मोदी सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. आता शिक्षा जर न्यायालयाने ठोठावली असेल, तर मोदी सरकारचा संबंध येतो कुठून? एवढे साधे ज्ञान काँग्रेस नेत्यांना नसावे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. मानहानीचा दावा न्यायालयात सुनावणीसाठी येतो, तेव्हा दोन्ही बाजूंकडून बाजू मांडण्याची संधी न्यायालयाकडून देण्यात येते. तशी या खटल्यातही राहुल गांधी यांना देण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयात स्वत: राहुल गांधी हजर राहिलेम तेव्हा त्यांनी बाजू मांडली. आपल्या बाजूने निकाल आला, तर न्यायालय ही स्वायत्त संस्था असल्याचे म्हणायचे आणि विरोधात निकाल लागला, तर न्यायालयावर दबाव होता असा कांगावा करायचा. हा नवा ट्रेंड सध्या सुरू झाला आहे.
सूरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावली असली तरी आपल्याच निर्णयाला एक महिना स्थगिती दिली आहे. या एक महिन्यात राहुल गांधी यांना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांचा जामीन ही मंजूर केला आहे. नाही तर काही खटल्यामध्ये शिक्षा झालेल्या आरोपीची रवानगी तत्काळ कारागृहात होते, तसे या खटल्यात घडलेले नाही. या खटल्याच्या निमित्ताने राजकारणात स्वत:कडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी जर एखाद्या नेत्यांकडून वादग्रस्त वक्तव्य केले गेले, तर त्याला राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते, हा धडा सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मिळाला आहे. ‘मी माफी मागणार नाही. मी राहुल गांधी आहे. राहुल सावरकर नाही’, अशी जाहीर सभेतून राहुल यांच्याकडून सध्या वारंवार वक्तव्य केली जात आहेत. त्यात अहंकाराचा दर्प दिसून येतो. काँग्रेस पक्षाकडून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबाबतीत नेहमीच अपमानजनक टिप्पणी केली जाते. कारावासाची शिक्षा कमी करण्यासाठी सावरकर यांनी माफीनामा दिला, असा आरोप काँग्रेसकडून सावरकर यांच्यावर केला जातो. त्या शिळ्या कढीला नेहमीच ऊत देण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी यांनी सुरू ठेवला आहे. मानहानीच्या खटल्यात आपल्याकडून नकळतपणे चूक झाली असेल, तर पहिल्यांदा माफी मागण्याची एक सवलत असते. जर मोदी आडनावावर राहुल गांधी यांनी जे वक्तव्य केले, त्यावर त्यांना माफी मागून पडदा टाकता आला असता; परंतु माफी मागणे हे गांधी या आडनावात बसत नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. तसेच राहुल गांधी यांनी जाहीर सभेतून केलेल्या वक्तव्यामुळे समस्त मोदी आडनाव असलेल्या समाजाचा अवमान झाला आहे, अशा निष्कर्षाप्रत सत्र न्यायाधीश आल्यानंतर त्यांना शिक्षा ठोठावण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला, हे नव्याने सांगायला नको. यानिमित्त राजकारणाच्या मैदानात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना स्वत:भोवती एक आचारसंहिता निर्माण करण्याची गरज आहे. नाही तर यापुढे अशा हजारो केसेसवरील खटल्यांचा निपटारा करण्याचे काम न्याययंत्रणेला करावे लागेल. त्यापेक्षा स्वत:च्या जीभेवर लगाम असावा, एवढी माफक अपेक्षा राजकीय मंडळींकडून करायला हरकत नाही.