मुंबई शहराला अखंड वीजपुरवठा करणाऱ्या व अव्याहतपणे परिवहन सेवा देणाऱ्या बेस्टला सध्या उतरती कळा लागली असून एकेकाळी मुंबईची भूषण असणारी व जागतिक स्तरावर वाखाणली गेलेली ही संस्था सध्या आपल्या वाईट काळातून जात आहे. ही संस्था कधीही फायद्यात नव्हती तरी हिला कधी कोणापुढे हात पसरण्याची गरजही नव्हती. इतकी ती स्वावलंबी होती. मात्र आज पूर्णपणे ही संस्था परावलंबी बनली असून आपली पालकसंस्था असलेल्या मुंबई महापालिकेकडे तिला वारंवार हात पसरत उभे राहण्याची वेळ येत आहे. दर वर्षी करोडो रुपये अनुदान देऊनही ही सेवा फायद्यात येत नाही, आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादा असल्यामुळे दिवसेंदिवस बेस्टचा तोटा वाढत चालला आहे. मुंबई महापालिकेकडून मदत मिळूनही तोट्यात असलेल्या बेस्टला सामान्य करदात्यांचे आणखी किती पैसे असे अनुदान म्हणून द्यायचे, यात बेस्टचे भवितव्य काय? असा सवाल उभा राहिला आहे.
यंदाच्या मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेने तब्बल ८०० कोटींचा निधी बेस्टला दिला आहे. मागील २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात बेस्टला ७०० कोटींचा निधी देण्यात आला होता. २०२२-२३ च्या पेक्षा यंदा १०० कोटींनी वाढ करून ८०० कोटी देण्यात आले आहेत. बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाचा एकूण संचित तोटा हा तब्बल २ हजार ६०० कोटींवर गेला आहे. वातानुकूलित बस, अॅपआधरित तिकीट प्रणाली, बस पास योजना इत्यादी सुविधा पुरविणाऱ्या बेस्टसमोरील आर्थिक संकट अजूनही संपलेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून बेस्टच्या परिवहन विभागाचा तोटा हा कायम आहे. यापूर्वी मुंबई महापालिकेने सुमारे एक हजार ३८२ कोटी रुपये कर्जाच्या स्वरूपात दिले होते. यामध्ये बेस्टच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी ४०० कोटी, तर दैनंदिन कामकाजासाठी ४५० कोटी दिले होते. आर्थिक डबघाईस आलेल्या बेस्ट उपक्रमाची गाडी रुळावर आणण्यासाठी व सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची ग्रॅज्युईटी देण्यासाठी व अन्य कामासाठी मुंबई महापालिकेने आपल्या विविध बँक खात्यात असलेल्या ९० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवीतून ४२८.२८ कोटी रुपये काढून बेस्टला दिले होते. गेल्या कित्येक वर्षात तब्बल ३ हजार कोटी रुपये महापालिकेने बेस्ट उपक्रमास दिले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर सेवा देत असल्याने मुंबई महापालिकेचे अंग असलेल्या बेस्ट उपक्रमास पालिकेने दिले आहेत.मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने बेस्टला आपले प्रवासी दर कमी करण्यास सांगितले होते व यामुळे होणारा तोटा महापालिकेच्या वतीने अनुदानाच्या स्वरूपात बेस्ट उपक्रमास देण्यात येणार होता. तसेच बेस्ट उपक्रमास आपला कारभार सुधारण्यास सांगितले गेले होते. जेणेकरून बेस्टचा संचित तोटा कमी होणार होता. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने बेस्टला विजेवरील बसगाड्या घेण्यासाठी मदत दिली होती. इतके करूनही बेस्टचा तोटा हा वाढतच गेला.
बसभाडे कमी केल्याने बस प्रवाशांची संख्या वाढली. मात्र इंधनाचे वाढते दर, वाढता महागाई दर यामुळे बेस्टचा तोटा वाढतच गेला. हे कमी की काय परिवहन सेवेबरोबरच वर्षानुवर्षे फायद्यात असलेला वीज विभागही तोट्यात गेला आणि बेस्ट आणखी गाळात रुतली. वीज वितरण विभागात सध्या मोठ्या प्रमाणत स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. वीज विभागाचे ग्राहक वाढविण्यास मर्यादा आहेत. बस विभागाचे प्रवासी वाढतात. मात्र तिकीटदर कमी असल्याने दिवसाचा खर्चही भरून निघत नाही. मग जी उत्पन्न व खर्चाची तफावत निर्माण होते, ती भरून काढण्यासाठी मग पालिकेकडे व सरकारदरबारी हात पसरवण्याशिवाय बेस्टला पर्याय राहत नाही.
वास्तविक पाहता बेस्टला पालिकेने दिलेले एक हजार ३८२ कोटी जे यापूर्वी दिले होते, ते कर्ज म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी बेस्टच्या माथी येऊन पडली आहे. वास्तविक पाहता हे कर्ज म्हणून न धरता ही रक्कम अनुदान म्हणूनही ग्राह्य धरता आली असती, तर तेवढाच बेस्टला दिलासा मिळाला असता. मात्र पालिकेने बेस्टला अजून कर्जाच्या खाईत लोटले आहे.
दर दोन ते तीन सालाने आयएएस अधिकारी येतात व बेस्टचे धोरण बदलतात, नवनवीन धोरणे लादतात, प्रयोग करतात. विशेष म्हणजे त्याला सत्ताधाऱ्यांचाही पाठिंबा असतो. अशा पद्धतीने बेस्टचा कारभार चालला, तर बेस्ट ही जास्त काळ धावू शकणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, आत्मनिर्भर व्हा. मात्र एकेकाळी आत्मनिर्भर असलेली बेस्टसारखी संस्था सद्यकाळात किती काळ अजून टिकू शकेल? याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
– अल्पेश म्हात्रे