विरोधी पक्ष ईडी चौकशीला का घाबरतात?

लोकप्रतिनिधींविरोधात केवळ २.९८ टक्के गुन्हे

दोषसिद्धीचे प्रमाण ९६ टक्के : ‘ईडी’ अहवालातील माहिती

नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate) अर्थात ईडीचा दुरुपयोग सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात असल्याचा सातत्याने विरोधकांकडून आरोप केला जातो. याच मुद्द्यावरून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुस-या टप्प्यात विरोधकांकडून गदारोळ घातला. परंतु, विरोधकांच्या या आरोपांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) एका अहवालातून चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

ईडीने दिलेल्या अहवालानुसार, ज्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला त्या प्रकरणात दोषसिध्दीचे प्रमाण तब्बल ९६ टक्के आहे. तर जी मंडळी ईडीविरोधात ओरडत असतात. त्या आजी, माजी आमदार, खासदारांवर केवळ २.९८ टक्के खटले दाखल असल्याची माहिती ईडीच्या वतीने देण्यात आली आहे.

ईडीने अलिकडच्या काळात केलेल्या कारवायांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यात मनी लॉन्डरिंग अ‍ॅक्ट, फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत. या आकडेवारीनुसार, देशभरात आमदार-खासदारांवर केवळ २.९८ टक्के गुन्हे दाखल झाले आहेत. पण यामध्ये दोषी ठरण्याचे प्रमाण फार मोठे आहे.

आर्थिक गुन्ह्याशी संबंधित आतापर्यंत ५ हजार ९०६ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील १७६ प्रकरणे विद्यमान तसेच माजी खासदार, आमदार तसेच एमएलसी विरोधात नोंदवण्यात आले आहेत. पीएमएलए अंतर्गत आतापर्यंत १ हजार १४२ आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून ५१३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या कालावधीत २५ प्रकरणावर सुनावणी पुर्ण झाली असून २४ प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. एका प्रकरणात आरोपीला दोषमुक्त करण्यात आले आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील दोषींची संख्या ४५ आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्‍यात आले आहे.

दोषसिद्धीमुळे ३६.२३ कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयाने दोषींविरोधात ४.६२ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. दाखल करण्यात आलेल्या इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) पैकी ५३१ प्रकरणात अधिकाऱ्यांकडून धाड सत्र राबवण्यात आले. या प्रकरणात जारी करण्यात आलेल्या सर्च वारंटची संख्या ४ हजार ९५४ आहे.

आकडेवारीनूसार मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांन्वे १ हजार ९१९ जप्तीचे आदेश देण्यात आले असून यानूसार १ लाख १५ हजार ३५० कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. या कायद्यानूसार विद्यमान मुख्यमंत्री, बडे राजकारणी, बडे अधिकारी, व्यापारी समूह, कॉर्पोरेट, परदेशी नागरिक तसेच इतर काही हाई प्रोफाईल लोकांचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.

ईडीने गेल्या १८ वर्षांत १४७ प्रमुख राजकारण्यांची चौकशी केली होती. त्यापैकी ८५ टक्के विरोधी नेते होते.

दुसरीकडे, २०१४ नंतर, एनडीएच्या ८ वर्षांच्या राजवटीत, राजकारण्यांच्या विरोधात ईडीचा वापर ४ पटीने वाढला आहे. या कालावधीत १२१ राजकारणी ईडीच्या रडारवर आले, त्यापैकी ११५ विरोधी पक्षनेते आहेत. म्हणजे या काळात ९५ टक्के विरोधी नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली.

२००४ ते २०१४ या काळात यूपीए सरकारच्या काळात ईडीने केवळ २६ राजकारण्यांची चौकशी केली. यापैकी १४ म्हणजे सुमारे ५४ टक्के विरोधी पक्षनेते होते.

३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत ईडीने केलेल्या कारवाईचा डेटा शेअर केला आहे. या अहवालात सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव यांच्यासह देशभरातील अनेक नेत्यांवर सुरु असलेल्या ईडीच्या कारवायांदरम्यान ईडीने त्याचा सविस्तर अहवालच जाहीर केला आहे.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण: सोनिया आणि राहुल गांधी

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात याचिका दाखल केली आणि सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोडा आणि सुमन दुबे यांच्यावर तोट्यात चाललेल्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची फसवणूक आणि पैशांचा अपहार करुन हेराफेरीद्वारे मालमत्ता हडप केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत ईडीने ऑगस्ट २०१४ मध्ये मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला. डिसेंबर २०१५ मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने सोनिया, राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. या प्रकरणी ईडीने सोनिया आणि राहुल यांची अनेकदा चौकशी केली आहे.

दारू घोटाळा: मनीष सिसोदिया

२२ जुलै २०२२ रोजी, दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आणि नवीन दारू धोरणात नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. १९ ऑगस्ट रोजी सीबीआयने दारू घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह २१ ठिकाणी छापे टाकले होते. सिसोदिया यांच्यासह १५ जणांना आरोपी करण्यात आले. १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ईडीने २५ ठिकाणी छापे टाकले. २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सीबीआयने सिसोदिया यांची ८ तास चौकशी केली. यानंतर सीबीआयने संध्याकाळी सिसोदिया यांना अटक केली. ९ मार्च २०२३ रोजी, ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सुमारे ८ तासांच्या चौकशीनंतर सिसोदिया यांना अटक केली.

जमिनीचा फेरफार : संजय राऊत

ईडीने १ ऑगस्ट २०२२ रोजी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय आणि शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांना अटक केली. मुंबईतील गोरेगाव येथील सिद्धार्थनगर येथील चाळीतील ६७२ सदनिकांच्या पुनर्विकास प्रकरणात राऊत यांच्यावर जमीन गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत. त्यांना तीन महिन्यांनंतर १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी सशर्त जामीन मिळाला.

एमएससी बँक : शरद पवार

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) २,५०० कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणुकीप्रकरणी ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष पवार यांना समन्स बजावले असून, त्यांना या घोटाळ्यातील प्रमुख खेळाडू म्हणून नाव देण्यात आले आहे.

मनी लाँड्रिंग : प्रफुल्ल पटेल

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा जवळचा सहकारी इक्बाल मिर्ची याच्या बेकायदेशीर मालमत्तेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांची चौकशी करण्यात आली.

दलित स्मारक घोटाळा : मायावती

२०१७ मध्ये, यूपी विधानसभा निवडणुकीच्या तीन महिने आधी, ईडीला बसपाशी जोडलेल्या खात्यात १०४ कोटी रुपये आणि पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांचे भाऊ आनंद कुमार यांच्या खात्यात सुमारे १.५ कोटी रुपये सापडले. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये, ईडीने १४०० कोटी रुपयांच्या दलित स्मारक घोटाळ्याच्या संदर्भात यूपीमध्ये अनेक ठिकाणी छापे टाकले. हे प्रकरण मायावती यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाशी संबंधित आहे.

बेकायदेशीर खाण प्रकरणः अखिलेश यादव

२०१९ मध्ये, ईडीने बेकायदेशीर खाण प्रकरणात यूपीचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही नोंदवला होता. अटल सरकारने हा कायदा २००२ मध्ये बनवला होता, पण मनमोहन सिंग सरकारचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी २००५ मध्ये त्याची अंमलबजावणी केली होती. आता हा कायदा काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षनेत्यांच्या गळ्यातील फंदा बनला आहे.

पी चिदंबरम आणि कार्ती चिदंबरम

आयएनएक्स मीडिया प्रकरण हे त्याचेच उदाहरण आहे. पी. चिदंबरम यांच्यावर विदेशी गुंतवणुकीसाठी आयएनएक्स मीडियाला मान्यता मिळवण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप तर होताच पण सीबीआयने त्यांना अटकही केली होती. चिदंबरम यांचीही ईडीने चौकशी केली होती. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती यालाही याच प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.

अप्रमाणित मालमत्ता : डीके शिवकुमार

३ सप्टेंबर २०१९ रोजी, ईडीने काँग्रेस नेते आणि कर्नाटकचे माजी मंत्री डीके शिवकुमार यांना करचोरी आणि बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात अटक केली. यापूर्वी त्यांची २ दिवस चौकशी करण्यात आली होती.

महाराष्ट्रात २१ राजकीय नेते आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची चौकशी सुरू असल्याचे दिसते. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ६, शिवसेनेचे ७, काँग्रेसचे १ आणि भाजपच्या ७ नेत्यांचा समावेश आहे.

बेकायदेशीर मालमत्ता : नवाब मलिक

महाविकास आघाडी सरकारचे अल्पसंख्याकमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांना अंमलबजावणी संचलनालयाने अटक केल्यानंतर आता ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. बेकायदेशीर मालमत्ता प्रकरण आणि ‘डी-गँग’ संबंधित आर्थिक व्यवहार प्रकरणात त्यांची चौकशी सुरू आहे.

विदर्भ सिंचन घोटाळा : अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांच्या घरी आयकर विभागाने काही महिन्यांपूर्वी छापेमारी केली. यात काही संपत्तीवर आयकर विभागाने जप्तीची कारवाई केली. अजित पवारांशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याच्या एँटी करप्शन ब्यूरोने सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना क्लिन चीट दिली होती. पण, अंमलबजावणी संचलनालयाने मे २०२० मध्ये विदर्भ सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी पुन्हा नव्याने चौकशी सुरू केली आणि ती अद्याप सुरू आहे. तसेच आयकर विभागाने अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर छापेमारी केली होती.

भोसरी जमीन प्रकरण : एकनाथ खडसे

चार दशकांहून अधिककाळ भाजपमध्ये सक्रिय काम केलेले आणि आता भाजपतून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांची भोसरी जमीन प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने चौकशी केली होती. एकनाथ खडसे यांच्या जावयाला ईडीने अटक केली असून ते ईडीच्या कोठडीत आहेत.

प्राजक्त तनपुरे

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनाही ईडीने नोटीस बजावली असून २८ फेब्रुवारीला प्राजक्त तनपुरेंच्या नागपूरमधील राम गणेश गडकरी साखर कारखान्याची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. त्यावेळी त्यांची ९ तास चौकशीही झाली. तनपुरेंची एकूण १३ कोटी ४१ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याचं समजतं.

अनिल परब

अनिल देशमुख प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू सहकारी, परिवहन आणि संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांचे नाव समोर आल्यानंतर ईडीने त्यांची चौकशी केली होती. तसेच दापोली येथे अनिल परब यांनी अनधिकृत रेसॉर्ट बांधल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. यासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे त्यांनी लेखी तक्रार केली आहे. या प्रकरणी अनिल परब यांच्यावर कारवाई होणार असा दावाही सोमय्या यांनी केला आहे.