‘‘तारीख पे तारीख’’ संस्कृती कधी संपणार

‘न्यायदानाला विलंब, म्हणजे न्यायास नकार,’ असे म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात विविध कारणांमुळे न्यायदान लांबते. देशभरात सर्वोच्च न्यायालयापासून ते कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत पाच कोटी खटले प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिल्याने या प्रलंबित खटल्यांचा विषय ऐरणीवर आला होता. त्यात आपल्या कठोर निर्णयांमुळे आणि टिप्पण्यांसाठी नेहमीच चर्चेत असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी न्यायव्यवस्थेतील खटले प्रलंबित राहिल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायाधीशांपासून स्थानिक न्यायालयांना ‘‘तारीख पे तारीख’’ संस्कृती संपवण्याचे आवाहन केल्याने, जुन्या खटल्यांबाबत देशभर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

न्यायाचे कार्यक्षम प्रशासन आणि कायदेशीर विवादांचे वेळेवर निराकरण करणे एक मोठे आव्हान असले तरी, खटले प्रलंबित राहता कामा नयेत याकडे न्यायाधीशांचा कल असायला हवा. सामान्य नागरिकांना असे वाटते की, स्थगिती न्यायालयीन व्यवस्थेचा एक भाग बनली आहे. ही धारणा निराशाजनक आहे, कारण स्थगिती, ज्यांचा हेतू कधीही सामान्य नसायचा, आता न्यायालयीन प्रक्रियेत सामान्य झाला आहे, असे चंद्रचूड यांनी गुजरातमधील कच्छमधील एका व्याख्यानात सांगितले आहे. त्यांनी यावेळी उदाहरणेही दिली आहेत. एखाद्या मालमत्तेच्या वादात अडकलेल्या शेतकऱ्याच्या दुरवस्थेचा विचार करायला हवा.

अनेकदा कायदेशीर लढाईचा निकाल शेतकऱ्याच्या हयातीत कधीच समोर येत नाही. त्याऐवजी, त्याचा भार त्यांच्या कायदेशीर वारसांवर पडतो. जे त्यांच्या प्रिय व्यक्तीच्या निधनानंतर लांबलचक कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेले दिसतात. न्यायालयीन व्यवस्थेने त्यांच्या खटल्याचा निकाल लागण्यासाठी नागरिकांचा मृत्यू होण्याची वाट पाहू नये. दुसरे उदाहरण म्हणजे, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या व्यक्तीची कल्पना करता येईल. जिची केस अनेक वर्षे कोर्टात निकाली निघत नाही. हे त्यांच्या न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे स्पष्ट उल्लंघन नाही का? न्याय मिळवण्याची संकल्पना केवळ न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यापलीकडे वाढली पाहिजे; तसेच नागरिकांना कायद्याच्या न्यायालयांकडून वेळेवर निकाल मिळतील याची हमी देता आली पाहिजे, असेही चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.

त्याचप्रमाणे, ‘तारीख पे तारीख’ न्यायालय होऊ नये, यासाठी वकिलांनी नवीन खटल्यांच्या सुनावणीच्या स्थगितीची मागणी करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनच्या मदतीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल केल्यावर त्यांच्या सुनावणीसाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी होत असताना संबंधित वकील स्थगितीची मागणी करतात. त्यातून बाहेरच्या जगात अतिशय वाईट संदेश जातो. सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांकडून नवीन खटल्यांच्या सुनावणीला स्थगिती मागितली जात असल्याचा मुद्दा सरन्यायाधीशांसमोर उपस्थित झाला होता. त्यावेळी गेल्या दोन महिन्यांत वकिलांकडून ३,६८८ प्रकरणांच्या सुनावणीच्या स्थगितीची मागणी केल्याची आकडेवारी समोर आली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी वकिलांना उद्देशून स्पष्ट सांगितले की, अतिशय आवश्यक असल्याखेरीज संबंधित प्रकरणाची सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती करू नका. हे ‘तारीख पे तारीख’ न्यायालय होऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे.

“जामीन हा नियम आहे, तुरुंग हा अपवाद आहे” हे प्रदीर्घ तत्त्व हरवत चालले आहे. कारण ट्रायल कोर्टाने जामीन नाकारल्याच्या विरोधात अपील म्हणून उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणाऱ्या प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येवरून हे दिसून येते. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडच्या माहितीनुसार देशभरातल्या विविध न्यायालयांमध्ये पाच कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी साडेचार कोटींहून अधिक खटले हे जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, तर २५ उच्च न्यायालयांमध्ये ५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ७० हजार खटले प्रलंबित आहेत. एकूणच विविध न्यायालयांमध्ये ५.०२ कोटी खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती कायदे आणि न्याय मंत्रालयाने नुकतीच राज्यसभेत दिली आहे.

न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, हे खटले रेंगाळण्याचे सर्वात मोठे कारण सांगण्यात येते. उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची सुमारे एक हजार पदे आहेत. मात्र, त्यातील सुमारे ४० टक्के जागा रिक्त आहेत. न्यायाधीश नियुक्तीच्या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीवरून सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात मोठी मतभिन्नता आहे. त्याचा परिणाम या नियुक्तीवर होतो. या अपुऱ्या संख्येमुळे कार्यरत न्यायाधीशांना खटल्यांचा निपटारा करणे अवघड होऊन बसते. तोवर नव्या खटल्यांची संख्याही वाढत जाते. ही कारणे असली तरी, न्यायाधीशांनी सुनावणीसाठी आलेली प्रकरणे निकाली काढण्याकडे अधिक लक्ष द्यावे, असे सरन्यायाधीशांना सुचवायचे आहे.