मराठवाडा वार्तापत्र: अभयकुमार दांडगे
शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खूप दक्ष आहेत. याबाबतचा अनुभव महाराष्ट्रालाच नव्हे; तर संपूर्ण देशाला वारंवार येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही मराठवाड्यावर व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष आहे. राज्यातील दुष्काळाच्या पाहणीसाठी केंद्राचे पथक महाराष्ट्रात दाखल झाले आहे. या केंद्रीय पथकामध्ये सहसचिव प्रिया राजन यांच्यासह नऊ मंत्रालयातील बारा वरिष्ठ अधिकारी मराठवाड्यात नुकतेच दाखल झाले. या केंद्रीय पथकाकडून मराठवाड्यात दुष्काळाची पाहणी करण्यात आली. छत्रपती संभाजी नगर, बीड, जालना, धाराशिव या जिल्ह्यातील काही गावांना भेटी देऊन पथकातील सदस्यांनी शेतीची स्थिती पाहिली. या पाहणीची निरीक्षणे पुणे येथे होणाऱ्या बैठकीत सादर केली जाणार आहेत.
केंद्रीय पथकाच्या सदस्यांसमवेत मराठवाड्यातील तसेच महाराष्ट्रातील कापूस विकास अधिकारी तसेच मूल्यमापन व सनियंत्रण अधिकारी उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील चौका, मोरहिरा आदी गावांना भेट देऊन पथकाने दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी केली. त्यानंतर सोयगाव तालुक्यातील जंगला तांडा, फर्दापूर आणि धनवट या गावांना भेटी दिल्या. या पाहणीदरम्यान कृषी सहसंचालक, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्यासोबतच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, तहसीलदार आदींनी केंद्रीय पथकाला दुष्काळाबाबत माहिती दिली.
पथकातील अधिकाऱ्यांनी पिकांची पाहणी करतानाच तेथे उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत संवाद साधला. पिकाची लागवड, खर्च, त्यातून मिळणारे उत्पन्न व झालेले नुकसान याबाबत शेतकऱ्यांकडून केंद्रीय पथकाने माहिती घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा पथकासमोर मांडल्या. अपुऱ्या पावसामुळे खरीप पीक हातचे निघून गेले आहे. आता आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्याने तातडीने मदत करावी, अशी विनंती शेतकऱ्यांनी केली. जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील जुई धरणाचीदेखील पाहणी केंद्रीय पथकाने केली. तेथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच पंढरपूरवाडी, हसनाबाद, फुलेनगर, पिंपरी या गावालगत असणाऱ्या शेतातील पिकांची पाहणी केंद्रीय पथकाने केली. जालना जिल्ह्यातील धरणे कोरडी पडलेली आहेत. डिसेंबर महिन्यातच पाण्याची मोठी टंचाई भासू लागली आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असल्याचे केंद्रीय पथकाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. जालना जिल्ह्यातील सर्व दुष्काळी परिस्थितीचा आढावादेखील केंद्राकडे पाठवणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली. केंद्राचे पथक जालन्यात मुक्कामी होते. त्यांनी जालना जिल्ह्यातील आणखी दोन तालुक्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी केली.
दरम्यान मराठवाड्यात दाखल झालेल्या केंद्रीय पथकाच्या अन्य एका पथकाने धाराशिव जिल्ह्यातही पाहणी केली. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सहाय्यक आयुक्त मोतीराम, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अवर सचिव मनोज कुमार आणि निती आयोगाचे संशोधन अधिकारी शिवचरण मीना या तीन सदस्यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून आढावा घेतला. पाहणी दौऱ्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आढावा बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच कृषी विभागाचे सहसंचालक, निवासी उपजिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यासह केंद्रीय पथकातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करतानाचे काही शेतकरी देखील उपस्थित होते.
मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात यावेळी दुष्काळी स्थिती आहे. पावसाअभावी बीड जिल्ह्यातील सव्वाशेहून अधिक सिंचन तलाव कोरडेच आहेत. अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचे संकट आहे. तसेच खरीप पिकांच्या उत्पादनावर कमी पावसाचा परिणाम झाल्याने सर्व पिके घटली आहेत. अशा टंचाई स्थितीमुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही आगामी काळात नक्कीच भेडसावणार आहे. बीड जिल्ह्यातील तीन तालुके सुरुवातीच्या टप्प्यात तीव्र दुष्काळी तालुके म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर उर्वरित तालुकेही दुष्काळीग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे पथक बीड जिल्ह्यात गुरुवारी दाखल झाले. या पथकाने बीड जिल्ह्यातील वडवणी, धारूर, शिरूर या तालुक्यांमध्ये पाहणी केली. दुष्काळामुळे फटका बसलेल्या पिकांचाही अभ्यास केला. रब्बी पिकांवर झालेला परिणाम तसेच जिल्ह्यातील तळाला गेलेले सामुदायिक किंवा सार्वजनिक विहिरी तसेच सिंचन प्रकल्पांनाही भेट दिली. बीड तालुक्यातील घोडका राजुरी, पोखरी, वडवणी, मोरवड, पुसरा भोपा, मलकाची वाडी, हिवरशिंगा, खोकरमोहा, रायमोहा, शिरूर येथे केंद्रीय पथकाने भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर बीड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही घेण्यात आली.
दरम्यान, मराठवाड्यातील अवकाळी पावसामुळे ११८८७ हेक्टरवरील फळबागांना फटका बसला आहे. यंदा झालेल्या अवकाळी पावसामुळे फळांची मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाल्याने फळबागधारक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. फळांवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांनाही याची मोठी झळ बसली आहे. या वर्षी शेतकऱ्यांना अधिक सरकारी मदतीची प्रतीक्षा आहे. मराठवाड्यात सहा दिवस पडलेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने शेतीसह फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. विभागात ८८७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्यात ११ हजार ८७८ हेक्टर फळबागांचे क्षेत्र आहे. नोव्हेंबर महिन्यात सीताफळांची काढणी सुरू असते. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर जिल्ह्यात सीताफळांचे सर्वाधिक क्षेत्र आहे. मात्र काढणीच्या हंगामात अवकाळी पाऊस झाल्यामुळे फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. अवकाळी पावसामुळे फळांची गळती झाली. त्यामुळे बाजारात सीताफळांचे दरही गडगडले होते.
सीताफळाच्या ‘बालानगर’ वाणाला अधिक फटका बसला आहे. उशिराने निघणाऱ्या ‘गोल्डन’ वाणाच्या सीताफळांची काढणी सध्या सुरू आहे. सीताफळाचा हंगाम वाया गेल्यामुळे सीताफळ प्रक्रिया उद्योगांचेही नुकसान झाले आहे. सीताफळाचा गर काढून त्याची गुजरात, ओरिसा, दिल्ली राज्यात विक्री केली जाते. मराठवाड्यातील शेतकरी गट आणि महिला बचत गट या उद्योग प्रक्रियेत सध्या स्थिरावले होते; परंतु काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे व गारपिटीमुळे शेतकरी तसेच व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आंबा, मोसंबी, डाळिंब या फळबागांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. केंद्राच्या पथकाने या फळबागांची परिस्थितीही लक्षात घेतली. शेतकऱ्यांसाठी पुरेशा नुकसानभरपाईची शिफारस करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. राज्य सरकारने ३००० हेक्टरपर्यंत मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र पंचनामा करण्यास विलंब झाला असून प्रत्यक्षात मदत कधी मिळणार? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
abhaydandage@gmail.com