- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या आर्थिक गैरकारभाराचा पर्दाफाश करणारी श्वेतपत्रिका भाजपाच्या नेत्या आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडली आणि राजकारणात वादळ उठले. भाजपाच्या श्वेतपत्रिकेत काँग्रेसच्या २००४ ते २०१४ या काळात घडलेले गैरकारभार, रोज समोर येणारी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि त्यामुळे देशात वाढलेली महागाई आदींचा जोरदार समाचार घेतला आहे. भाजपाच्या श्वेतपत्रिकेत काहीही असत्य नाही. उलट त्यात वास्तवाचे अत्यंत यथायोग्य चित्रण केले आहे, हे पक्षीय अभिनिवेश न बाळगताही सांगता येईल. तत्कालीन यूपीए सरकारला धोरण लकवा झाला होता आणि त्याबाबत अनेकांनी अनेक वेळा उल्लेख केला आहे. यूपीएच्या या धोरण लकव्यामुळे नंतर आलेल्या मोदी सरकारला अनेक अडचणींवर मात करावी लागली. तरीही मोदी यांनी भारताला जगातील सर्वात विशाल अशा पाचव्या अर्थव्यवस्थेवर आणून सोडले. पण त्याबद्दल त्यांची प्रशसा करण्याऐवजी काँग्रेसने भाजपाप्रणीत एनडीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळातील समस्या घेऊन महागाई, बेरोजगारी वगैरे समस्यांचा काळ कसा कृष्ण वर्णीय होता, असा दावा करत कृष्णपत्रिका काढली.
एकमेकांच्या आर्थिक धोरणांबाबतीतील या चुका दाखविण्याचा प्रयोग काँग्रेसला महाग पडणार आहे. कारण भाजपाच्या श्वेतपत्रिकेत मोदी यांनी उचललेल्या पावलांची माहिती दिली असून त्यांच्यामुळेच आज भारत पाचव्या स्थानी पोहोचला आहे, याची ग्वाही दिली आहे. एनडीएचे काम जास्त अवघड होते. कारण त्या आघाडीला काँग्रेसच्या काळातील साऱ्या समस्यांवर मात करायची होती. काँग्रेसच्या काळात रोज एकेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत असत आणि त्यात टुजी स्कॅमसह अनेक घोटाळ्यांचाच समावेश होता. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांना पूर्ण समर्थन होते. पण जेव्हा सोनियांच्या हाती देशाची सूत्रे गेली तेव्हा सिंग हे केवळ कळसूत्री बाहुलीसारखे काम करू लागले. तेथूनच सिंग यांच्या कामगिरीचा उत्तरार्ध सुरू झाला. सिंग यांना आपल्या भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाईचा दंडुका उगारण्याची ताकद नव्हती. त्यांनी त्यांच्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. सोनियांनी त्यांच्या मुसक्या बांधल्या होत्या, असे तेव्हाही राजधानीत बोलले जात होते. यूपीएच्या काळात सरकारचा विकास दर केवळ साडेतीन टक्क्यांच्या वर कधीही गेला नाही. उत्तम अर्थव्यवस्थेचे एक व्यवच्छेदक लक्षण हे असते की महागाईचा दर हा विकासदराच्या निम्म्याने तरी असला पाहिजे. या दोन्ही बाबींचा अभाव होता.
यूपीए सरकारच्या काळात जो धोरण लकवा निर्माण झाला होता, त्याच्या समस्या एनडीए सरकारला सोडवाव्या लागल्या. हा दावा खोटा आहे, असे कुणीही म्हणू शकणार नाही. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने एनडीएला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले. यूपीए सरकारने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम जवळपास गुंडाळूनच ठेवला होता. याचे कारण होते मतांचे राजकारण. परमिट राजचा अतिरेक झाला होता आणि दलालशाहीने सारे जीवन व्यापून टाकले होते. मोदी यांनी अगोदर काही केले असेल तर हे परमिट राज संपवले. सरकारी दप्तरांमध्ये दलालांचे राज्य बोकाळले होते. आता ते गायब झाले आहेत. सोनिया गांधी यांच्या काळात त्यांच्याभोवती फिरणारे कोण होते तर गळ्यात शबनम पिशवी अडकवून सोनियांना आर्थिक सुधारणा राबविण्यापासून वंचित करण्याचे सल्ला देणारे काही भाट. त्यांच्या तालावर सोनिया वागत होत्या आणि मग अत्यंत चुकीचे निर्णय घेतले जात होते. मोदी यांनी हे सारे बंद केले. अर्थात मोदी यांना एक लाभ झाला आणि तो म्हणजे पेट्रोलचे दर त्यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घसरले. बाकी मोदी यांना आर्थिक संकटांशी लढा द्यावा लागला होता.
२०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर येईपर्यंत अर्थव्यवस्थेची अवस्था अत्यंत नाजूक झाली होती. त्या नाजूक अवस्थेतून आज भारताची अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या सर्वोच्च स्थानी पोहोचली आहे. याचे श्रेय मोदी यांना द्यायला हवे. पण संकुचित विचारसरणीचे विरोधक ते द्यायला तयार नाहीत. राजकारण हे एकीकडे आणि वास्तव एकीकडे असते. पण मोदी यांना त्यांच्या कार्याचे श्रेय देण्याचा मनाचा मोठेपणा विरोधक आणि इंडिया आघाडी देणार नाही. यूपीए सरकारच्या काळात अनेक निर्णय घेतलेच जात नव्हते. त्यामुळे देशाचे अतोनात नुकसान झाले. यूपीए सरकार कोसळण्याचे खरे कारण तेच तर होते. यूपीएच्या काळात रिअल इस्टेटचे भाव प्रचंड वाढले. त्यामुळे लोकांना घरे मिळणे मुश्कील झाले होते. त्यातून केवळ राजकारणी गब्बर झाले. राजकीय पक्षांनी याचा फायदा घेतला आणि स्वतःची चांदी करून घेतली. पण सामान्य माणसाला काहीच मिळाले नाही. सोनिया यांच्या तोंडी नेहमी गरीब आणि सामान्यांची भाषा असायची आणि कृती मात्र नेमकी उलट असायची. खरेतर नरसिंह राव यांच्या काळातील मनमोहन सिंग आणि नंतर आघाडीच्या काळातील सिंग यांच्या कामगिरीत जमीन अस्मानाची तफावत आहे. हे वास्तव आहे की यूपीए सरकारचा गुंतवणुकीला थंडा प्रतिसाद होता. त्यांच्या काळात परदेशी गुंतवणूक झालीच नाही. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री परदेशात जात आणि हजारो कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केल्याची छायाचित्रे झळकत. पण पुढे काहीच होत नसे. गुंतवणूक पुढे कुठे जायची हे कुणालाच समजत नसे. त्यामुळे अनेक देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी परदेशी आपले नशीब अजमावण्यास सुरुवात केली. हे सारे पाप यूपीएचे होते.
यूपीएच्या काळात सातत्याने धोरण बदलले जात असल्याने अनेक उद्योजक भारतात गुंतवणूक करण्याऐवजी इंडोनेशिया आणि ब्राझील यांच्यात गुंतवणूक करणे उत्तम समजत असत. पण एकूणच उद्योग क्षेत्रावर अवकळा पसरली होती आणि त्याचे श्रेय समाजवादाकडे झुकलेल्या सोनियांच्या धरसोड वृतीकडे जाते, असे दिसते. पक्षीय अभिनिवेश म्हणून हे नमूद करायचे नाही. तर यातील सत्य किती गंभीर आहे आणि त्यामुळे देशाचे किती नुकसान झाले, याची कल्पना येते. वाजपेयी सरकारच्या काळात ज्या काही आर्थिक सुधारणा झाल्या, त्याही काँग्रेसने रद्द करून टाकल्या. वाजपेयी यांच्या काळात नदी जोड प्रकल्प उत्तमरित्या सुरू होता. पुढे त्याचे काय झाले, हे कुणालाच माहीत नाही. वाजपेयी सरकारने टेलिकॉम क्षेत्रात सुधारणा कार्यक्रमासाठी पाया रचला होता. पण टुजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने त्याची प्रगती ठप्प केली. यातील अनेक मुद्दे काँग्रेसला अडचणीत आणू शकतात. काँग्रेसच्या म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात काहीच घडत नव्हते. काँग्रेसने केलेली एकमेव तांत्रिक प्रगती म्हणजे मोनो रेल्वे होती. पण तीही आता बंद पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने केलेल्या प्रगती विस्मयचकित करणारी आहे. मोदी सरकारने खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीत पुढे येत नाही असे पाहून भांडवली खर्च वाढवला आणि महामार्ग, रेल्वे पूल आणि रस्ते यांच्यातील गुंतवणूक वाढवली. हे सत्य आहे कारण ते समोर दिसते आहे.
काँग्रेसच्या काळात घडलेल्या धोरणलकव्यावर मोदी यांनी जोरदार प्रहार केल्यावर काँग्रेसने बेरोजगारी आणि महागाई यावर टीका केली आहे. पण या समस्या कोणताच पक्ष सोडवू शकत नाही. तरीही मोदी यांनी कित्येक लाखो तरुणांना नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे वाटली आहेत. याबद्दल चकार शब्द काँग्रेसच्या पत्रिकेत नाही. यूपीए सरकारच्या काळात व्यापक भ्रष्टाचार होत होता आणि त्यासाठी पुरावा देण्याची गरज नाही. मोदी यांना शून्यातून सुरुवात करावी लागली. त्यातून आज त्यांनी देशाला या अवस्थेत आणून सोडले आहे. परकीय चलनाचा आज साठा प्रचंड आहे आणि तो नसता तर भारताची अवस्था लंका आणि पाकिस्तानसारखी झाली असती. भारतात लोकशाही असल्याने दोन्ही पक्षांनी आपापल्या श्वेतपत्रिका काढल्या ते बरे झाले. त्यामुळे वस्तुस्थिती तरी लोकांना समजली.
umesh.wodehouse@gmail.com